एमसीसी हुबहु लागू गरिनु हुँदैन: डा. आचार्य

धनगढी: अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का पक्ष र विपक्षमा लामो समयदेखि बहस भइरहेको छ। दुवै बहसमा केही भ्रामक कुराहरु छन्। जस्तै; एमसीसीमा सही गर्ने बित्तिकै अमेरिकी सेना र मिसाइल आइहाल्छ भन्ने कुरा झुट र भ्रम हो। 

यी आकलन/अनुमानका कुरा हुन् भन्ने धारणा राख्दै आएका पूर्वाधार विज्ञ डाक्टर सुर्यराज आचार्यसँग बुधबार दिनेश खबरको नागरिक सवालमा कुराकानी गरिएको छ। कुराकानीको क्रममा डाक्टर अचार्यले एमसीसीका समर्थक तथा विरोधीले वास्तविक तथ्यमा गएर कुरा बुझ्ने र बुझाउने प्रयाससम्म नगरेको बताएका छन्।

कुनै पनि देशले स्वार्थबाट प्रेरित भएर नै सहयोग गर्ने गरेको उनले बताएका छन्। तर सहयोग गर्दा अथवा दिँदा कस्ता स्वार्थ पुरा गर्न खोजिएको छ त्यसले महत्त्व राख्ने गर्छ। सहयोग उदार छ या छैन त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। उदार स्वार्थ छन् भने समस्या भएन तर अनुदार तथा राजनीतिक तथा आर्थिक राणनीति पुरा गर्ने किसिमले आउने सहयोग स्वीकार्नै पर्छ भन्ने हुँदैन। एमसीसीमा समेटिएका केही गलत प्रवाधानले यो विवादित बनेको हो। सम्झौतामा रहेका केही बुँदा नेपालको मुल कानुन, संविधानसँग बाँझिएका छन्। यसरी नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने गरी एमसीसी पारित गर्न खोज्नु गलत हो। 

एमसीसीका पक्षधरहरुको यो अरु जस्तै सामान्य अनुदानबाहेक केही होइन भन्ने गरेका छन्। जुन सरासर गलत हो। अमेरिकाले कुनै पनि वैदेशिक सहयोग एउटा रणनीतिक स्वार्थमा मात्र गर्छ। यसको विरोध गर्ने, समर्थन गर्ने दुवै पक्षका नेताहरुले के गरे भने गहिराईमा गएर एमसीसीमार्फत् अमेरिकाले यो सहयोग किन दिन खोजेको हो ? खोतलेका छैनन्। हामी जस्ता गरिब देश सबैलाई अमेरिकाले सहजै सहयोग दिँदैन, दिएको छैन। नेपालको संसदबाट पास गर्नुपर्ने बुँदा नै गलत छ यसले नेपालमा अमेरिकी रणनीति लागु गर्न कानुनी हैसियत प्रदान गर्छ। सरकारले सुरुवाती दिनबाटै एमसीसीबारे गलत सूचना दिएको छ।

एमसीसी सम्झौताको मस्यौदामा कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गर्नु नै गलत रहेको छ। दुरगामी महत्वको सम्झौताको   एउटा आपत्तिजनक कुरा हो। अनुदानबाट तीन सय किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन र तीन सय किलोमिटर सडक मर्मत गर्ने आयोजनाको सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सरहको मान्यता पाउने गरी संसदबाट पारित गर्ने। एमसीसी संसदबाट पारित गरिए त्यसमा रहेका बुँदाहरु अनन्तकालसम्म लागु हुन्छन्। यो संसदमा लगेर पारित गर्नुपर्छ भन्नेहरुले अमेरिकी सिनेटबाट एमसीसी पारित गरेकोले त्यसो गर्नुपर्ने बताएपनि अमेरिकी संसद्ले एमसीसी पारित गरेको थिएन भन्ने तथ्यको अध्ययन नगरेको देखिन्छ। 

नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने कुरा अमेरिकी संसद्ले पारित गरेको होइन। एमसीसी बोर्डले पास गरेको हो। एमसिसी बोर्डले पास गरेपछि त्यो बोर्डले अमेरिकी संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई जानकारी दिएको मात्र हो।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुने भएकोले संसदबाट पारित भए सबैको अपनत्व हुने भएकोले संसदबाट पारित गर्न खोजिएको हो भनिएको छ। तर मंगोलियामा त अस्थिरता छैन। सरकार बदलिरहँदैन। त्यहाँ पनि अमेरिकाले संसदबाट पास गर्न खोज्यो। अमेरिकाले संसदबाट पास गर्न किन खोजेको हो भने एमसीसीका सर्तहरुमा धेरै ठाउँमा अमेरिकी कानून लागू हुने भनेर स्पष्ट लेखेको छ। अमेरिकाको एमसीसी सम्बन्धी ऐन, २००३ को दफा ६०७ को व्यवस्था लागू हुन्छ भनेर लेखेको छ।

एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुको पछाडि अमेरिकाका राजनीतिक, अर्थ व्यवस्थापन, निजीकरण तथा बजार अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित स्वार्थ जोडिएका छन्। एमसीसी जस्ताको त्यस्तै संसदबाट पारित गरिए नेपाल सरकारले चाहेर पनि भोलिका दिनमा एनजिओ/आइएनजिओलाई अंकुश लगाउने कानून बनाउन पाउने छैन। एकाथरीले सम्झौतामा भएका सर्त पाँच वर्षका लागि मात्रै हुन भनेपनि तथ्यले भने एमसीसीमा उल्लेखित प्रावधान अनन्तकालसम्म लागि क्रियाशील हुने देखिएको छ। 

एमसीसीमा लेखापरीक्षणका कुुरा छन्। बौद्धिक सम्पति माथिको अधिकारको कुरा आएका छन्। बौद्धिक सम्पति माथिको अधिकारको कुराबारे अलमल छ।  एमसीसी लागु भएपछि नेपालले एनजिओ/आइएनजिओका गतिविधिलाई परिभाषित वा नियमन गर्ने ऐन/नियम ल्याउँदा एमसीसीको ध्यानाकर्षण हुने व्यवस्था छ। चुनावमा धाँधली भएको अमेरिकालाई लागेमा के हुन्छ ? यी यावत विषयमा खुला छलफल सुरुदेखि नै हुनुपथ्र्यो। अहिले पनि यसलाई पारित गर्न हतारो गर्नुको सट्टा स्वतन्त्र विज्ञहरुको टोली बनाएर अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ। अध्ययनबाट आएको निचोडका आधारमा सरकारले उचित निर्णय लिनु सबैभन्दा सरल हुन्छ।

एमसीसीमार्फत विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण गर्नुको पनि कारण छ। त्यो के भने अन्त्यमा गएर प्रशारण लाइनको नीजिकरण गर्नु पनि हो। घानामा पनि एमसीसी लागु भएको थियो। प्रशारण लाइनको सम्बन्धमा यस्तै शर्त राखेको थियो।
एमसीसीमा नदेखिएको आइपिएसको पाटो पनि छ। एमसीसी आइपिएसकै अङ्ग हो भनेर अमेरिकी उच्च अधिकारीले नै भनेका छन्। तर, हाम्रा सरकारमा रहि सकेका तथा रहेका मान्छेहरुले होइन भन्नुहुन्छ। एमसीसीमा यतिका विवाद हुँदा पनि नेपाली काँग्रेसका केही सांसदहरुले एमसीसी अझसम्म नपढेको भन्ने कुरा आए। हिजै संसदीय दलको बैठकमा देउवाले एमसिसी बारे थाहा नभएका सांसदलाई नबोल्न भने। 

संसारभर भूराजनीतिक चलखेल छ। हामी पनि, हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा शक्ति राष्ट्रहरुको भू–राजनीतिक रणनीतिको चंगुलमा पर्न सक्ने भय भएकोले निकै सावधानीपूर्वक हामीले पाइला चाल्नु पर्छ। एमसीसीमा अमेरिकी कानून लागू हुने र त्यसका केही सर्तहरु हाम्रो कानूनभन्दा माथि हुने भएकैले संसदमा जानु परेको हो। यो सम्झौता संसदबाट पास हुनुपर्ने अवस्था हटाइयो भने एमसीसी सहयोग लिँदा हुन्छ। तर, संसदबाट पास नगरी यो सम्झौता लागू हुनका लागि ८–१० वटा बुँदा संशोधन गर्नुपर्छ। 

(पूर्वाधार विज्ञ डाक्टर सूर्यराज आचार्यसँग नारायण अवस्थीले गरेको कुराकानीमा आधारित)