‘निजी विद्यालयलाई पान नम्बर लिएर बसेको खुद्रा पसल जस्तो हैसियतमा राखिएको छ’

धनगढी: कैलाली मोडेल माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तपेन्द्रबहादुर सिँहसँग दिनेश एफएफका कार्यक्रम सञ्चालक पदमराज जोशीले कुराकानी गरेका छन्। कार्यक्रम प्रभात विमर्शको सम्पादित संक्षिप्त अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं। 

अहिलेसम्म जीवनको यात्रालाई फर्केर हेर्दा कसरी सम्झनुहुन्छ ?
म बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिकामा जन्मेको हो। २०५७ सालमा एसएलसी पास  गरिसकेपछि धनगढीमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न आएको थिए। युनिभर्सिटी तहको शिक्षा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले धनगढीमा आएपछि धेरै ठुलो संघर्ष गरेको भन्द पनि सबैले गर्ने संघर्ष नै गरेको भन्छु। बझाङमा आर्थिक, अवसर लगायतको कुराको अभाव त हुने भई नै हाल्यो। 

यसरी धनगढी आइसकेपछि पढ्दै पढाउदै गरियो। बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन थालेपछि यो क्षेत्र छोड्न सकिएन। अहिले मलाई १७ वर्ष भइसकेको छ। प्रत्यक्ष शिक्षक भएर, प्रधानाध्यापक भएर यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु। सिक्दै आएको र सिक्ने क्रममा रहेको छु।  जीवनमा र अझ शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने हर कोहीले समय अनुसार आफुलाई नयाँ कुरा सिकाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु।

अहिले र तपाईं पढ्दाको समय तुलना गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा कतिको फरक पाउनुहुन्छ ?
सरसर्ती हेर्दा परिवर्तन भएको देख्न सकिन्छ। हामी स्कुल पढ्दै गर्दा कक्षाकोठा, ल्याबहरु, ट्वाइलेटसम्म व्यवस्थित हुँदैन थिए। अहिलेको विद्यार्थीले त्यो भोग्नु परिरहेको छैन। तर संरचनागत आधारमा जस्तो परिवर्तन भयो त्यस्तो परिवर्तन गुणस्तरमा हुन सकेको म देख्दिन। जस्तै म कक्षा १० मा पढ्दा जस्तो लेभल थियो त्यो अहिलेको विद्यार्थीमा छैन। होला अंग्रेजी फरफर्ती बोल्न सक्लान् तर जुन किसिमको चौतर्फि विकास हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकिरहेको अनुभूति हुन्छ। हामीले खोलैमा सहि पौडी खेल्न सिक्यौ तर हाम्रो छोराछोरीलाई पौडी खेल्न कहाँ लैजाने ? स्विमिङ्ग पुल त स्कुलहरुमा छैन। 

केही कुरा हामी परिवारबाट, केही समाजबाट त केही संस्कारबाट सिक्छौ तर अहिलेको समयमा थोरै यी कुरा स्खलित भएर गएका छन्। हामी टेक्स्टबूकमा मात्रै जोड दिने कल्चर बन्दै गएको छ। हाम्रो समयमा ग्रामीण शिक्षामा हुम्यान भ्यालु एजुकेशनको एक बेजोड नमूना थिए। हाम्रो संस्कार र  चाडपर्वमा हामी यो कुरा सिक्थ्यौ। हाम्रो भन्दा अग्रजहरुमा यो अझ बढी थियो। पछील्लो समय नातिलाई बाजेको नाम नै याद न हुने स्थितिसम्म हामी पुग्यौं। कुनै कुरा पनि सापेक्ष ढंगले हेर्नुपर्छ मोरल शिक्षाको लागि। त्यो बेलाको पढाई राम्रो थियो तर अहिले अरु पाटोहरुमा विकास राम्रो नै भएको छ। हामीले स्कुल तहमा पढाएका कति डाक्टर, इन्जिनियर सिएहरु भएका छन्।  मोरल शिक्षामा पनि पक्कै परिवर्तन हुनेछ।

नेपालको शिक्षा नीति कस्तो लाग्छ ?
शिक्षा नीतिमा आफ्ना तर्क राख्नुभन्दा पनि अनुभुति राख्छु। महसुस भएको कुरा भन्छु। यसको विज्ञको रुपमा नभए पनि यो क्षेत्रसँग जोडिएकोले केही भन्नु नै पर्छ। शिक्षा नीतिको कुरा गर्दा २०२८ पहिलेको नीतिले २०४७ सम्म कस्तो प्रभाव पार्यो र र २०४७ सालको संविधान आएपछि अपनाएको उदार अर्थ नीतिले शिक्षाको र स्वास्थको जिम्मा  निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने भयो। यसले केही विकृतिहरु ल्यायो पनि। 

समाजमा सर्वसाधारणहरुले बाँडिनुपर्‍याे। गरिबका छोराछोरी सरकारी र धनीका छोराछोरी निजी स्कुलमा भन्ने भयो। संविधानको सेन्टिमेन्टमा पनि शिक्षा आधारभुत आवश्यकता नै हो तर म संस्थागत विद्यालयसँग जोडिएको छु। हामी सबैको अभिभावक सरकार नै हो। हामीलाई नियम गर्ने, निर्देशन गर्ने र फ्यासिलेट गर्ने सरकारले नै हो तर सरकार यो सवालमा उदासीन छ। देशका करिब २० प्रतिशत विद्यार्थी निजी स्कुलहरुको जिम्मामा छन्। सहजीकरण, निर्देशन र नियमनको रुपमा सरकारले कुनै पनि चासो देखाएको छैन। पेपर पठायो फर्म भर्न लगायो सकियो। न हामीलाई नियमन गर्न आएको छ। न अनुगमन गर्न आएको छ। तिमीहरुका समस्या के हुन ? न कहिल्यै सोध्न आएको छ। वार्षिक क्यालेन्डर के हो ? न कहिल्यै चासो देखाएको छ। कर उठायो र  थोरै ढिला भयो भने पेनाल्टी राख्छ। 

सरकारले यत्ति काम गरिरहेको छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ म प्रध्यानाध्यापक रहेको विद्यालय धनगढी उपमहानगरको एक विद्यालय हो। प्रधानाध्यापक भएको पनि ७ वर्ष भइसकेको छ। तर आजसम्म कहिल्यै करको विषयमा कुरा गरेन। हामी बुझ्दा पनि हामी सल्लाह गर्छौ भन्नुभयो तर अहिले एक्कासी पहिलाको कर पनि एकै चोटी तिराउने भएको छ। कैलाली मोडेललाई मात्रै होइन धनगढीका सबै संस्थागत विद्यालयलाई यो स्थितिको सामना गर्नुपरेको छ। 

बनेका नितिहरु लागू गर्ने सवालमा चाहिँ कस्तो स्थिति छ ?
म कैलाली मोडेलको प्रधानाध्यापक भएको ७ वर्ष भयो। जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट एक जना पनि सोध्न आएको छैन के भइरहेको छ भनेर।  अनुगमनै भएको छैन। हाम्रो पनि अपेक्षा त हुन्छ नि मुल्यांकन होस्। मुल्यांकन त अरुले गरिदिने हो नि। सम्बन्धित निकायले गर्ने हो नि। कतै हामीले मापदण्ड अनुसार गरिरहेका छौं कि छैनौं। नियमकारी संस्था त हुनुपर्‍याे नि। 

अप्ठ्यारो परेको बेला प्रशासनिक यो संयोग हुन्छ भन्ने त हुनुपर्ने हो नि। संस्थागत विद्यालयलाई त पान नम्बर लिएर बसेको खुद्रा पसलेको जस्तो हैसियतमा राखेको छ। देशको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा त निजी क्षेत्र छ नि तर विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिबाट बञ्चित गरिएको छ।