स्थानीय तहमा मिलीजुली बजेट कुम्ल्याउने प्रवृति बढ्दै
जनप्रतिनिधि आएपनि सर्वदलीय संयन्त्रको अभ्यास
सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा ठुला दलकाको निगरानी घट्दै गएपछि अनियमितता मौलाएको छ। जनप्रतिनिधि निर्वाचित सम्बन्धित दल बाहेक अन्य दलका नेताहरुले पनि निगरानी राख्न छोडेपछि स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता र भष्ट्राचार मौलाएको हो। अधिकाश दलका नेताहरुको जनहित विपरितका काम पनि मिलेमताे देखिन थालेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि विगतका भन्दा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्ट्राचार मौलाएकोे बताउदै आएको छ। गत कार्तिकमा धनगढीको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन कुमार घिमिरेले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचीत भएर आएपछि आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको बताएका थिए। आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्नुमा धेरै कारण भएपनि अन्य दलले देखाएको मौनता त्यसको प्रमुख कारण हुन सक्ने धेरैले बताएका छन्।
धनगढीका स्थानीय कृष्ण पाठकले स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका गतिविधिमा विपक्षी दलले वास्ता नगरेपछि अनियमितता बढ्दै गएको बताए। सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहको प्रमुख, उप प्रमुखमा नेकपा र नेपाली काँग्रेसबाट विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरुको मात्रै सहभागिता रहेको छ। काग्रेस विजयी भएको स्थानमा नेकपा र नेकपा विजयी भएको स्थानमा नेपाली काग्रेसका नेताहरुले निगरानी राख्दा अनियमितता कम हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर दुवै दलका नेताहरुले जन अपेक्षा विपरितका काममा पनि संग्लनता देखाउँदा अनियमितता बढ्दै गएको हो। तर संघ र प्रदेशमा जस्तै राजनीतिक दलले प्रतिपक्षीको भुमिका स्थानीय सरकारमा नहुदा एकलौटी र अनियमितता दिनप्रतिदिन मौलाउदै गएको छ। तर नेपाली काँग्रेस कैलालीका उपसभापति प्रकाश बमले नयाँ अभ्यासमा भएका कारण अन्यौलता रहेको बताए। आफ्नो पार्टीको बलियो उपस्थिति रहेको स्थानीय तहमा निगरानी बढाएको उनले बताए।
विगतमा अभ्यास हुदै आएको सर्वदलीय संयन्त्र स्थानीय तहमा अहिले पनि कायम रहेको छ। सर्व दलिय संयन्त्रको अभ्यासकै कारण फरक फरक विचार भएका राजनीतिक दललाई समेत एक आपसमा जुटाईएको छ भने उनीहरुले अनियमितता र भ्रष्ट्राचार भईरहेको स्थानमा प्रश्न गर्नुको सट्टा मिलेमतो गर्दै आएका छन्। उनीहरु स्थानीय तहमा हुने योजना बाँडफाँड, विकास निर्माण र अन्य गतिविधीमा समेत मिलिजुली खाउ नीतिमा पोख्त भइसकेको कतिपयको बुझाई छ। नेकपा कैलालीका नेता रणबहादुर चन्दले आफ्नो पार्टीले स्थानीय तहमा संयन्त्र बनाउदै अनियमिताका गतिविधिमा निगरानी बढाउने दावी गरे। सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तह मध्ये नेकपाको ४८ नेपाली काँग्रेसको ३८ र तत्कालीन फोरमको नेतृत्वमा एक स्थानीय तहमा सरकार छ। धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख/उपप्रमुख फरक फरक भएपनि त्यो भित्रका अवैधानिक गतिविधी बाहिर आउन सकेका छैनन्। जस्ले गर्दा अवैधानिक गतिविधिमा पनि उनीहरुको संग्लनता रहेको कुरालाई थप बल पुगाउने गरेको छ।
जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।