कैलालीमा ठेक्का नगरी निकटका व्यक्तिलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खननको जिम्मा

धनगढीः कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि तीन करोड सात लाखमा दाहाल मल्ट्री टेड्रससँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सोही नगरपालिकाले नै आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा समेत प्रशंसा प्रालिलाई एक करोड ३० लाखमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने ठेक्का दियो।

तर गत आर्थिक वर्षमा भने नगरपालिका आफैँले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा ६७ लाख ८० हजार मात्रै आम्दानी भएको छ। ठेक्का लगाउँदा तीन करोड बढी आम्दानी हुने नदीबाट बालुवा, गिट्टी उत्खननको जिम्मा आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई दिँदा लाखौं राजश्व गुमेको गौरीगंगा नगरपालिकाका काँग्रेस नेता दिनेशराज जोशीले बताए।

‘यसमा लाखौं अनियमितता भएपछि हामीले मुद्धा पनि हालेका छौं,’ उनले भने, ‘ठेक्का दिँदा नगरपालिकालाई आम्दानी हुने गरेको थियो। अहिले आफ्ना कार्यकर्तालाई गरिखाउँ भनिएको छ।’ नदीको दोहन हुँदा पनि नगरपालिकाकाले चासो नदिएको उनले बताए।

नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्ना कार्यकतालाई खुसी पार्नका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का नलगाएको आरोप लागेको छ। नदीजन्य पदार्थबाट करोड बढी आम्दानी गर्ने स्थानीय तहले निकटका व्यक्तिहरुसँग मिलेर लाखौ अनियमितता गरेको गुनासो गरिएको छ। पर्यावरणको समेत वेवास्ता गरी अवैध रुपमा आफ्ना कार्यकर्तालाई गरिखाउँ भनेर नदीजन्य पदार्थको जिम्मा लगाएको आरोप स्थानीय भरत भाटको छ।

‘विगतका वर्षहरुमा तीन करोड भन्दा पनि बढी आम्दानी भएको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो वर्षमा झन बड्नुको सट्टा आम्दानी घट्दै गएको छ।’

गौरीगंगाका जनप्रतिनिधिहरुले कार्यकर्तालाई हचुवाको भरमा उत्खननको जिम्मा दिएपछि त्यसलाई रोक्नका लागि अदालतमा मुद्धा पनि परेको थियो। ‘ठेक्का लगाउनका लागि समयन नपुगेको भए उत्खनन पनि नगर्नु पर्ने, एकातर्फ राजश्व गुमेको छ, अर्को तर्फ नदीको दोहर भएको छ,’ गौरीगंगाका स्थानीय भाटले भने।

विगतमा नगरपालिकामा पर्ने गौरीगंगा, शिवगंगा, लिक्मा, कटैनी लगायतका नदीबाट वार्षीक करोडौं आम्दानी हुँदै आएको थियो। तर पछिल्लो तीन वर्ष यता भने आम्दानी घट्दै आएको छ। विगतमा ठेक्का लगाउने कम्पनीहरु नै राजश्व नबुझाएको दाबी नगरपालिकाको छ।

गत वर्ष पनि ठेक्का आह्वान गर्दा टेण्डर नपरेपछि नदी नजिकका स्थानीयलाई रोयल्टी संकलन गर्ने ठेली दिएको नगरपालिकाका मेयर भीम हादुर देउवाले बताए। ‘ठेक्का आह्वान गर्दा टेण्डर कसैको परेन,’ उनले भने, ‘अन्तिम समयमा आएर नदी नजिकका स्थानीय उत्खननको जिम्मा दिएका हौं, आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई दिएको भन्ने आरोप गलत हो।’

तर कति रकम संकलन भयो, नियम अनुसार उत्खनन भयो, भएन भन्ने विषयमा नियमन गर्न पनि नगरपालिका उदासिन देखिएको छ। जिल्लाको गौरीगंगासहित अन्य स्थानीय तहमा समेत सोही प्रवृति देखिएको छ। नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा वातावरणलाई समेत ध्यान नदिदा वस्तीमा बाढी पस्ने लगायत अन्य प्राकृतिक विपत्ति निम्तिने खतरा बढ्दै गएको छ।