मन्त्री, जनप्रतिनिधि र वनका कर्मचारी नै वन अतिक्रमणका मतियार
धनगढीः कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका वडा नम्बर ३ को चौकीडाँडा सामुदायिक वन अतिक्रमणकारीलाई मन्त्रीले प्रोत्साह दिएको आरोप लागेको छ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष, सामुदायिक वनका अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा वन अतिक्रमण हुँदै आएको आरोप लागेका बेला मन्त्री र वन कर्मचारीका कारण अतिक्रमण हटाउन नसकिएको आरोप लागको हो।
उपभोक्ताहरुले वडा अध्यक्ष, सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा सामुदायिक वन अतिक्रमण भएको बताएका बेला सामुदायिक वनका अध्यक्षले भने मन्त्री तथा वनका कर्मचारीहरुले अतिक्रमणकारीलाई प्रोत्साह दिने गरेको बताएका हुन्।
सामुदायिक वनका पदाधिकारी र वडाध्यक्षको मिलेमतोमा पशु हाट बजार, सेफ हाउस, गौशाला र नीजि घर निर्माण गरिएको उपभोक्ताको गुनासो छ। अतिक्रमणकारीको जग्गा समेत भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगमा दर्ताका लागि पठाएको पाइएको हो। वडाअध्यक्षले अतिक्रमणकारीको जग्गा दर्ताका लागि फारम पठाएको र वनकै पदाधिकारीले ठाउँ ठाउँमा वन अतिक्रमण गरेको स्थानीय नरेश भट्टले बताए।उनले भने, “हामीले संरक्षण गरेको सामुदायिक वनमा अहिले अतिक्रमण नै अतिक्रमण भएको छ। पशु हाटबजार, गौशाला र सेफ हाउसका नाममा अतिक्रमण भएको छ।”
वन अतिक्रमण गर्न वडा अध्यक्ष, वनका अध्यक्षको मिलेमतोमा वन क्षेत्रको जग्गा दर्ताका लागि वडा कार्यालयले अतिक्रमणकारीको निवेदन भूमि आयोगमा पठाएको हो। सामुदायिक वनको झण्डै ३६ विघा जग्गामा नयाँ अतिक्रमण भएको दाबी उपभोक्ताको छ।
चौकीडाँडा सामुदायिक वनमा अतिक्रमणलाई सहयोग गर्ने काम सरकार र जनप्रतिनिधिबाटै भएको स्थानीयको आरोप छ। सेफ हाउस निर्माण गर्न गोदावरी नगरपालिका र प्रदेश सरकारले बजेट दिएको छ। वडा कार्यालयले भने सेफ हाउस निर्माण गर्न वनको जग्गाको चार किल्ला प्रमाणित गरेर वन अतिक्रमणमा वडा अध्यक्ष समेत सहयोगी भएको स्थानीयले बताएका छन्।
वनको राजमार्गसँग जोडिएको करिव २ विघा जग्गामा पशु हाट बजार सञ्चालन गरिएको छ। यसैगरी अढाई हेक्टर वनमा गौशाला सञ्चालन गर्न दिइएको छ भने वनकै सचिव रहेकी जानकी मलासीले सेफ हाउस बनाउने भन्दै वन क्षेत्रमै भवन निर्माणको काम गरिरहेको पाइएको छ।
वन अतिक्रमण गरि भवन निर्माण भइरहेको त्यो सेफ हाउसको शिलान्यास तात्कालिन सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले गरेका थिए। वन क्षेत्रमा भवन निर्माणका लागि सुवेदी मन्त्री रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट ३० लाख बजेट दिइएको दाबी गरिएको छ। सुवेदीले नै मन्त्रीमा वहाल रहेको बेला गत मंसिरमा वनमा भवन शिलान्यास गरेका हुन्। यसरी प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै अतिक्रमणकारीलाई सहयोग गरेकाले सामुदायिक वनका पदाधिकारी समेत अन्यौलमा देखिएका हुन्।
प्रदेशका पूर्व मन्त्री, नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, वनका कर्मचारीकै कारण अतिक्रमणकारी वन क्षेत्र दर्ताका लागि प्रक्रियामा गएका हुन्। चौकीडाँडा सामुदायिक वनका अध्यक्ष प्रेमराज भण्डारीले गोदावरी नगरपालिकाका १, २, ३ र ४ नम्बर वडामा वन अतिक्रमण तीव्र रहेको बताए।उनले भने, “ वन अतिक्रमण भएको सबैलाई थाहा छ। वन डिभिनज कार्यालय, सब डिभिजनले थाहा पाएका छन् तर जनप्रतिनिधि र मन्त्रीकै कारण वनको अतिक्रमण भएको छ। सेफ हाउस बनाउन सरकारले बजेट दिएको छ, मन्त्रीले शिलान्यास गरे।”
पशु हाट बजार र गौशाला वनको जग्गामा निर्वाध सञ्चालनमा रहेका बेला वन क्षेत्रमै थप अतिक्रमण सेफहाउसका नाममा भएको उपभोक्ताको गुनासो छ। संस्थागत अतिक्रमण तीव्र रहेको त्यो वनमा व्यक्तिगत अतिक्रमण गर्नेहरुको संख्या समेत उल्लेख्य रहेको स्थानीय बताउँछन्। भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले आह्वान गरेको आधारमा धेरै व्यक्तिले निवेदन दिएको तर निवेदन उपर छानबिन गरिने ३ नम्बर वडा अध्यक्ष मोहन बहादुर खत्रीले बताएका छन्।
गोदावरीको चौकीडाँडा सामुदायिक वनको राजमार्ग छेउमा वन अतिक्रमण गर्न अत्तरिया सब–डिभिजन वन कार्यालयका वन कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको आरोप लगाइएको छ।
राजमार्ग छेउको वनको जग्गा वन कर्मचारीले समेत कब्जा गरेको दाबी गरिएको छ। वनको जग्गा बेच्न वन कर्मचारीले नै वतावरण बनाइदिने र सो बापत अतिक्रमणकारीहरुबाट रकम लिने गरेको बताइएको छ।
भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगका कारण वन क्षेत्रमा नयाँ नयाँ अतिक्रमण भएको र एकै व्यक्तिले भिन्न भिन्न ठाउँमा अतिक्रमण गरी लालपुर्जाका लागि निवेदन दिएको भन्दै सबै निवेदन उपर छानबिन हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विषयमा कलम चलाउछन्।