पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना भएपनि विकास निर्माणका योजनाले गति लिएन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गर्न ढिलाई गर्दा अन्यौलमा परेका सडक, पुल लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकासका योजनाको कामले अझै गति लिन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारले चार वटा जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गरेपनि भौतिक पूर्वाधारका योजनाले गति लिन नसकेको हो। विगतमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय खारेज भएपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापनामा भएको ढिलाईले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका ३ सय ५ वटा सम्भावित प्रादेशिक सडक र १८ वटा सम्भावित रणनीतिक सडकको काम अन्यौलमा परेको थियो। गत असोजमा नौ वटै जिल्ला हेर्नेगरी चार जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गरिएपनि ती योजनामा काम अगाडी बढ्न सकेको छैन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उप सचिव श्याम खडकाले पूर्वाधार विकास कार्यालयले कार्यक्रम बनाउन सुरु गरेकाले अब कामले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे। प्रदेश सरकारले कैलाली र कञ्चनपुर हेर्नेगरी धनगढीको हसनपुरमा पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गरेको छ। यस्तै बैतडी, दार्चुला र बझाङ हेर्ने गरी बैतडीमा, डडेल्धुरा र डोटी हेर्ने गरी डडेल्धुरा तथा अछाम र बाजुरा जिल्ला हेर्ने गरी अछाममा पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गरेको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुले पनि वार्षिक कार्यक्रम बनाउन सुरु गरेको दावी गरेका छन्। मन्त्रालयबाट वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गराएर सडक, पुल लगायतका पूर्वाधार विकासका योजनामा काम अगाडी बढाउने पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीका प्रमुख तथा सिनियर डिभिजन इन्जिनीयर जगतप्रसाद जोशीले दावी गरे। अहिले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा कुन–कुन योजना पर्छन भन्ने कुराको नै जानकारी नभएकाले पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु त्यसको अध्ययन गर्नतर्फ केन्द्रित भएका छन्।

तत्काल पूर्वाधार विकास कार्यालयमा कर्मचारी पनि पर्याप्त नभएकाले कार्य सम्पादनमा समेत केही समस्या देखिए पनि कर्मचारी पदपूर्ति भएपछि विकासे योजनाको कामले गति लिने पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख इन्जिनीयर रामचन्द्र खत्रीले बताए। यता प्रदेश सरकारले भने पूर्वाधार विकास कार्यालयमा कर्मचारी अभाव हुन नदिनतर्फ सचेत रहेको जनाएको छ। संघीय सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा केही इन्जिनीयर र शव इन्जिनीयर पनि पठाएकाले तीनलाई पनि तुरुन्तै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा खटाउने तयारी रहेको मन्त्रालयका उप सचिव श्याम खड्काले जानकारी दिए।

यसअघि संघीय सरकार   अन्र्तगतका सडक डिभिजन कार्यालयले हेर्दै आएका धनगढी–दिपायल द्रुत मार्ग लगायतका ३ सय ५ वटा सम्भावित प्रादेशिक सडक र थप १८ वटा सम्भावित रणनीतिक सडक निर्माणको जिम्मा अब प्रदेश सरकारको काँधमा आएको छ। नौ वटै जिल्लामा निर्माणाधिन अवस्था र निर्माणको प्रक्रियामा रहेका  एकसय भन्दा बढि पुल योजना पनि प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत नै कार्यान्वयन गर्नेछ।