निषेधाज्ञामै अत्तरियाको सामुदायिक वनमा अतिक्रमण, सरकारी बजेटमा दर्जनौं संघ संस्थाका भवन ठडिँदै
धनगढी: कैलालीको अत्तरियाको दुर्गालक्ष्मी महिला सामुदायिक वन अतिक्रमण गर्न सरकारले नै बजेट दिने गरेको गुनासो गरिएको छ।
सामुदायिक वन क्षेत्रमा निषेधाज्ञाका बीच धमाधम भवन बन्दा समेत वन उपभोक्ता समिति र वन अधिकारीले भने रोक्ने प्रयास नै नगरेको पाइएको छ।
दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वन लगायत अन्य सरकारी वनमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले नै बजेट हाल्ने गरेका कारण वन क्षेत्र संस्थागत अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने गरेको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्।
गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ मा मुख्य राजमार्गसँग जोडिएको दुर्गालक्ष्मी महिला सामुदायिक वन संस्थागत अतिक्रमणको चरम चपेटामा परेको छ। सामुदायिक वनको अत्तरिया बजार र भीमदत्त राजमार्गसँग जोडिएको क्षेत्रमा दर्जनबढी संस्थाका नाममा केही भवन बनेका छन् भने केही भवनको निर्माण निषेधाज्ञाकाबीच धमाधम भइरहेको छ।
भवन निर्माण भइरहेको स्थान नजिकै उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष दुर्गादेवी कडायतको घर रहेको भएपनि वन अतिक्रमण रोक्न अध्यक्ष कडायत लगायत अन्य पदाधिकारीले कुनै चासो नदिएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। तर अध्यक्ष कडायतले भने सरकारले नै वन क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न बजेट दिने गरेको र रातारात भवन बन्ने गरेको बताएकी छन्।
दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वनमा भवन बन्ने तथा भवन वनाउन तारबार हालेर वनको जग्गा ओगट्ने काम भइरहेको छ। वन अतिक्रमण गर्न गोदावरी नगरपालिका, खानेपानी, रेडक्रस, बस व्यवसायी समिति, विद्यालयहरु, मन्दिर तथा १ दर्जन स्थानीय संघ संस्थाले खुलेआम वन क्षेत्रमा गैरकानुनी र अवैध संरचना बनाएका छन्।
समुदायस्तरमा हुने यस्ता गैरकानुनी अतिक्रमण वन उपभोक्ता समितिको कमजोरीले भएको गोदावरी सव–डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीको भनाइ छ।
अत्तरियाको दुर्गालक्ष्मी महिला सामुदायिक वन १ सय ७४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। त्यो वनमा निकै लामो समयदेखि अतिक्रमण भइरहेको भएपनि अतिक्रमण हटाउने काम नगरिँदा वन क्षेत्रमा दर्जनौं भवन लगायतका भौतिक संरचना बनाउन अतिक्रमणकारीहरुका बीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको स्थानीयले बताएका छन्।
तर सब–डिभिजन प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीले भने अतिक्रमण हटाउने पहिलो दायित्व समितिको र स्थानीयको भएपनि सो हुन नसकेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। उनले भने, “हामीले तुरुन्तै अतिक्रण हटाउने तायारी गरेका छौँ। उपभोक्ता समितिले ध्यान नदिँदा समस्या भएको हो। अब वन कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ।”
दुर्गा लक्ष्मी सामुदायिक वनमा नगरस्तरीय संयुक्त ट्रेड युनियनले ९ पिल्लर सहितको भवन निर्माण निषेधाज्ञाका बीच गरिरहेको छ। यसैगरी द्वन्द पीडित संघले समेत सरकारी बजेटमै भवन निर्माण गरिरहेको स्थानीयले बताएका छन्।
वन क्षेत्रमै नेपाल मगर संघ, युवा सरोकार मञ्च, दलित संघले समेत भवन निर्माण गर्न जग्गा तारबार गर्ने र रुखमा बोर्ड लगाउने काम गरेका छन्। वन क्षेत्रमा नै गोदावरी नगरपालिकाले कभर्ड हल बनाउन बजेट हालेको छ भने सुकुम्वासीहरुले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा लालपुर्जाका लागि फारम भरेको समेत खुलेको छ।
वन क्षेत्रमै यसअघि सुदूरपश्चिम समावेशी स्कुल, जेष्ठ नागरिक मञ्च, खानेपानीका भवनहरु र मन्दिर बनाउने काम समेत भएको छ। त्यो वनमा साना किसान सहकारी, उद्योग वाणिज्य संघ, उच्च माध्यमिक शिक्षा परीषद, नेपाल रेडक्रस र दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पसले समेत अतिक्रमण गरेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्।
वन क्षेत्रमा बनेका अधिकांस संरचना बनाउन सरकारी निकायबाट बजेट उपलब्ध गराइएको समेत आरोप लगाइएको छ।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विषयमा कलम चलाउछन्।