२५ लाख अनि उद्यमशीलता विश्वविद्यालय ?

– पदमराज जोशी

हामी पैसा सुन्ने बित्तिकै हुरुक्क हुन्छौं। यो कुरा जब शसकलाई थाहा हुन्छ तब चुनावी सिजन सुरु हुँदैगर्दा शासनप्रक्रियालाई यसको वरीपरी घुमाउछ र आफ्नो विवेक गुमाउँछ।

भविष्य भुल्छ। र खुसी बनाउनतिर लाग्छ। त्यसकै एउटा रुप हो यो सर्टिफिकेट राखेर २५ लाख ऋणको  व्यवस्था। म खुसीबाट टाढा भाग्नुपर्छ भनिरहेको होइन। आफ्नो जनता खुसी राख्नुपनि सरकारको दायित्व हो। 

उदाहरणकै लागि वृद्ध भत्ता सुरु भयो जुन सराहनीय थियो। समय सापेक्ष रुपमा यो बढाउन थालियो। अनौठो भएन। चुनावमा जोड्तोडका साथ हामस्ले सुरु गरेका हौ भन्न मिल्यो। गरेको कामको जस लिन कुनै अपराध ठान्नु भएन।

लिनु पर्यो। तर त्यो कुन उदेश्यले सुरु गरेका हौं र कतिको प्राप्ति भइरहेको छ त्योतर्फ भने ध्यान दिन नै छोडिएको छ भने प्रश्न उठ्छ। किन वृद्ध भत्ताको व्यवस्था गरिएको थियो त ?  सामाजिक सुरक्षाको लागि भनेर हो नि। 

तर सामाजिक सुरक्षा मात्रै के पैसाले ल्याउ छ त ? अस्पतालका यी सेवा निःशुल्क भनेर कागजमा कोर्ने बित्तिकै उपचार पाइन्छ ?  खानेपानी जब पिउनसम्म पनि नपाइने स्थिती भएका ठाउँका वृद्धहरुले पैसा मात्रैले पानीको धारा जडान गर्न मिल्छ ? लगायतका धेरै प्रश्न छन् तर कोहीले उठाउँदैन किन कि सबैलाई चुनाव लड्नु छ। र समाजिक सुरक्षाको यो मोडेल यति सुरक्षित छ कि यसलाई परिमार्जन गरौं। केही अन्य मोडल पनि अपनाउ। भन्ने बित्तिकै राजनीति नै धरापमा पर्ने देखिन्छ।

कारण पैसा मात्रै देख्ने बानी परिसकेका हामी समाजिक सुरक्षाको त्यत्रो बृहत उदेश्य, पैसाको बाहेक अरु भाषामा बुझ्दैनौं। तर सरकारले भत्ता वृद्धि मात्रै गरेर जस लिनु भन्दा अन्य सेवा सुविधाहरुको उपलब्धतालाई पनि ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गर्ने गरिदिए कति सान्दर्भिक हुन्थ्यो होला। 

छुट्टीएकै बजेटबाट त्यस्ता ठाउँहरु जहाँ जनजीवन कठिन रहेको छ त्यहीँ  सामाजिक सुरक्षाकै नाममा स्वास्थ चौकी ,खानेपानी योजना लगायतका अन्य सुबिधाका संरचना आफ्नै नियमनमा नै निर्माण गर्ने गरेपछि। अपांगहरुलाई प्रदान गर्ने भत्ताको वृद्धि सङ्गसङ्गै उनीहरुले हिड्ने बाटो, पढ्ने स्कुलको सुबिधामा वृद्धि समाजिक सुरक्षाकै नाममा गर्ने गरे पछि। र अन्य समाजिक सुरक्षाहरुलाई पनि पैसा सङ्ग मात्रै त्यसको वृद्धिलाई मापन न गरि सुविधा र सहजताको वृद्धिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भित्र राख्नु जरुरी भइसकेको छ। 

अब लागौ २५ लाख कै कुरातिर। यो २५ लाख के उद्देश्यका लागि प्रदान गरिँदै छ त ?  विद्यार्थीलाई यसरी सर्टिफिकेट राखेर ऋण प्रदान गरेको, के यो पहिलो प्रयास हो  त ? यो सरकारले प्रदान गर्छ त ? यी प्रश्नको जबाफ खोज्ने प्रयास गरेको छु।

२५ लाख केका लागि प्रदान गरिँदैछ ?
बैंकमा प्रमाणपत्र धितो राखेकै भरमा ऋण त्यो पनि चलन चल्तीको भन्दा कम ब्याजदरमा प्राप्त हुनु सामान्य होइन। उद्यमशीलता प्रवद्र्धधन होस्। जागिरको लागि सरकारका कार्यक्रममा मात्रै निर्भर नरहोस् र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गरोस् लगायतका धेरै नै पवित्र उद्देश्य होलान् तर कागजी निर्णयले मात्रै त यी उद्देश पूर्ति गर्न सक्ला र ? 

यदि कागजमा मात्रै सिमित रहन्छन् भने त चुनावी तयारी भनेर सम्झिनुपर्यो। फेरि अर्को उदेश्यलाई उदेकलाग्दो बनाउने प्रश्न छ कि के २५ लाख ऋण लिएको व्यक्ति सफल नै हुन्छ त ? २५ लाख डुबाउन बैंकले  सरकारको निर्णय भनेर ऋण दिन्छ त ?  अनि उदेश्य सङ्ग मिलन त कतै पनि भएन। 

व्यपारिक पृष्ठभूमि न भएका धेरै विद्यार्थी जसले ऋणको प्रक्रिया सम्म पहल्याउन सक्दैनन। उनीहरुको लागि त आकाशको फल अँखा तरी मर जस्तै भयो। त्यसैले यो  ऋण योजनाको सट्टा सातै प्रदेशमा एउटा एउटा उद्यमशीलता विश्वविद्यालय खोलेर उद्यमीहरू उत्पादन गर्ने, उनीहरुको अभिभावक बन्ने, एउटा बजारको खेलाडी बनाएर मात्रै बजारमा पठाउने र बैंकहरुलाई ऋण दिन निर्देशन भन्दा पनि  लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको भए यो बढी नतिजा मुखी, दिगो र भरपर्दो हुन्थ्यो कि। त्यसै गरि अध्यापन भैरहेका विश्वविद्यालयमा नै प्रयोगात्मक व्यवसायिक कार्यक्रम ल्याएर। 

सरकारले गरेको र मैले भनेको दुवै बाटो बाट पुगिने त्यही हो तर सरकारले पहिलो बाटो रोज्यो जहाँ उ जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउछ सङ्गै राम्रो तारिफ र भोट पाउँछ। विद्यार्थीलाई यसरी सर्टिफिकेट राखेर  ऋण प्रदान गरेको, के यो पहिलो प्रयास हो  त ? 

२०७८/७९को बाजेट मात्रै यो योजना आएको होइन पहिलेका बजेटहरुमापनि समेटिएको थियो तर अहिले बढाएर निरन्तरता मात्रै दिइएको हो। गत बर्षहरुको स्थितिलाई हेरेर भन्ने हो भने यसलाई आफ्नो औपचारिकता पूरा गरेको भन्न मिल्छ होला।  प्रक्रिया गत झन्झट, बैंकहरुको निती, व्यापारीक वातावरण र सिपको अभाव लगायतका समस्याले गर्दा प्रक्रिया चाल्नसक्ने  मध्ये लगभग १ प्रतिशत भन्दा पनि कम विद्यार्थीले यो ऋण लिए। लिएका उहाँहरुलाई अहिले यो तिर्न गाह्रो विषय बनिरहेको छ। 

यो सरकारले प्रदान गर्छ त ? 

सरकारले योजना बनाउने मात्रै हो आफ्नो चालु बजेट बाट नै बजेट छुट्याएर प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम जसरी कुनै पनि निकायले तपाइलाई यो ऋण प्रदान गर्ने होइन। सरकारले त मात्रै राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने हो र राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई। यसरी वाणिज्य बैंकले एउटा प्रक्रिया बनाउछ र तपाईँ हामीलाई ऋण फिर्ता गर्ने जस्तो ठान्यो भने दिन्छ नत्र अर्को चाेटी प्रयास गर अर्को योजना लिएर आउ लगायतका कुरा गर्दै ऋण प्रदान गर्दैन। 

त्यसैले पनि होला पछिल्ला समयमा यो योजना त्यति सफल भएको मानिदैन। र अझ पनि यसले निरन्तरता पाउनुले सरकार आफ्नो कामलाई कागजी प्रगतिमा देखाउन चाहन्छ र जनतालाई तिमी आफै असक्षम छौ मैले त तिमीलाई गरिदिएकै थिए  भनेर पन्छिन खोजेको छ। 

अहिले त संघीय बजेटको कुराकानी भयो। २५ लाख बराबरको कुरा भयो तर हामीसँग त अहिले अझ दुई सरकार बाँकी नै छन्। स्थानीय तहले त कतिको सम्भव ठान्छ तर यदि प्रदेश सरकारहरुले आट्ने हो भने उद्यमशीलता विद्यालयहरु खोल्न सक्छन् र दुई तीन वर्षको गुरु योजना बनाएर भविष्यको सबल अर्थतन्त्रको तयारी गर्न सक्छन्। 

बजेट आइसकेको छ अब कार्यान्वयनको पाटोमा छ जहाँ हामी जहिल्यै पनि चुक्छौ। तर अहिले त्यस्तो न होस् आएका कार्यक्रम अगाडि बढुन्। प्रदेश र स्थानीय तहहरुको बजेट संघकोभन्दा अझ बढी कार्यान्वयनमुखी बनोस् शुभकामना !