'मुख्यमन्त्री भट्टले सत्ता जोगाउन मन्त्रीको संख्या थपेर वार्षिक करोड बढी व्ययभार थपे'

सत्ता जोगाउनकै लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचल भट्टले संवैधानिक प्रवधान विपरीत ४ जना राज्यमन्त्री सहित ११ जनाको मन्त्रीमण्डल बनाएको आरोप लागेको छ। 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ को उपधारा ९ अनुसार प्रदेश मन्त्रीपरिषदमा प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी मन्त्री नियुक्त गर्न नहुने व्यवस्था भएपनि सत्ता जोगाउन संविधानको समेत उल्लंघन भएको आरोप विपक्षी दलका नेताहरुले लगाएका हुन्। कोभिड विरुद्ध लड्नु पर्ने समयमा सत्ता टिकाउन वार्षिक करोडबढी व्ययभार बढ्ने गरी सरकार विस्तार गरिएको आरोप लगाउँछन्, जनता समाजवादी पार्टीका सांसद कृष्णबहादुर चौधरी।

“कोभिडको महामारीमा अक्सिजन र उपचार प्रदेशबासी नपाएको बेला सत्ता टिकाउन मात्रै ११ जना मन्त्री बनाएको प्रति हाम्रो पार्टीको आपत्ति रहेको छ। प्रदेशका अस्पतालमा अक्सिजन छैन। भेन्टिलेटर, आइसियू र औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विना कामको ४ जना राज्यमन्त्री बनाउनु आपत्तिजनक छ।” सांसद कृष्णबहादुर चौधरीले भने।

यहीँ जेठ १४ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्दै सात मन्त्रालय रहेको प्रदेश सरकारमा चार जना राज्यमन्त्री समेत नियुक्त गरेर ११ जनाको मन्त्रीमण्डल बनाएका छन्। ५३ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रले झपट बोहरालाई कारबाही गरेपछि हाल ५२ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्। प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत अर्थात १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउन सकिने भएपनि यहाँ ११ सदस्यीय बनाइएको हो। यसरी ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाइदा ४ जना थप राज्यमन्त्रीको न्यूनतम सेवा सुविधाका लागि मात्रै वार्षिक १ करोडभन्दा बढी बजेट खर्च हुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले पनि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको आलोचना गरेका छन्। 

“मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले गरेको मन्त्रीमण्डल विस्तार संविधानको मर्म र भावना विपरीत राज्यमन्त्री थपेर खर्च बढाउनुको पछाडि मुख्यमन्त्रीको सरकार टिकाउने स्वार्थ जोडिएको छ। कोभिड संक्रमण रोक्न काम गर्नुपर्ने समयमा ११ जना मन्त्री नियुक्त गरेर सत्ता जोगाउने खेलमा मुख्यमन्त्री लाग्दा उनमा सत्ता जोगाउन जे गरेपनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।” नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतबहादुर खडकाले दिनेशखबरसँग भने।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारमा एमालेका असन्तुष्ट सांसदहरुको व्यवस्थापन गर्ने जुक्ति निकाल्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठूलो आकारको मन्त्रीमण्डल बन्न पुगेको छ। तर सत्तापक्षले भने मन्त्रीपरिषदलाई समावेशी बनाउन खोज्दा मन्त्रीमण्डलको आकार केही ठूलो भएको बताएको छ। सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेकी प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी कामीले भने सबै भूगोल, समुदाय र महिला तथा दलितको प्रतिनिधित्व गराउन खोज्दा मन्त्रीमण्डलमा ११ जना मन्त्री पुगेको भनाइ छ।

राज्यमन्त्रीले कस्तो सुविधा पाउँछन् ?

प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्रीले हरेक महिना पारिश्रमिक ५१ हजार पाउने कानुनी व्यवस्था छ। जस अनुसार १३ महिनाको ६ लाख ६३ हजार वार्षिक खर्च राज्यकोषबाट हुने देखिएको छ।  

आवास खर्च हरेक महिनाको २० हजार, फर्निचरका लागि २५ हजार, इन्धनमा मासिक २४ हजार, मोबिलमा ३ हजार, सञ्चार खर्च २ हजार अतिथि सत्कार खर्च ८ हजार अधिकृतस्तरको स्वकिय सचिवको तलब भत्ता, १ जना कार्यालय सहयोगी र एकजना हलुका सवारी चालक पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

यो सुविधाका अतिरिक्त दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय र पानी बिजुलीको बिल अनुसारको रकम समेत पाउने व्यवस्था छ। यो हिसाबले एक जना राज्यमन्त्रीका लागि सरकारले सरकारी कोषबाट मासिक २ लाख १४ हजारभन्दा बढी खर्चको व्यवस्थापन गनुपर्ने दायित्व सिर्जना हुन्छ। ४ जना नयाँ थपिएका राज्यमन्त्रीका लागि भने वार्षिक १ करोड ३२ लाखभन्दा बढी रकम सरकारले बहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

त्यसैगरी दैनिक भ्रमण भत्ता, पानी, बिजुली, सवारी मर्मत तथा नयाँ मन्त्रीहरुका लागि नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दा समेत सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले करोड बजेटको जोहो गर्नुपर्ने भएको छ। एक जना राज्य मन्त्रीलाई १ करोडको गाडी खरिद गर्दा ४ जनाका लागि ४ करोड खर्च सवारी साधन खरिदमै हुने देखिएको छ। यसरी सानो अर्थतन्त्र भएको प्रदेशमा ठूलो आकारको मन्त्रीमण्डल हुनु नराम्रो अभ्यास भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।