संघकाे बजेटसँग नबाझिने गरी प्रदेशको स्वास्थ्यतर्फको बजेट ल्याऊः जनस्वास्थ्यविद्

धनगढीः जनस्वास्थ्यविद्हरुले संघीय सरकारको बजेटसँग नबाझिने गरी प्रदेशको स्वास्थ्यतर्फको बजेट आउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

संघीय सरकारले शनिबार  ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा स्वास्थ्य प्रणलीमा सुधारका लागि १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ। 
कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको आपूर्ति, निःशुल्क खोप तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र चिकित्सक एव् स्वास्थ्यकर्मीहरुको प्रभावकारी परिचालन गर्ने उद्देश्य राखिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तोषजनक रहेको स्वास्थ्यविद्हरुले बताएका छन्। तर विगतको इतिहास हेर्दा यो बजेट कार्यान्वयनको पक्ष पनि चाुनौतिपूर्ण रहेको टिप्पणी गरिएको छ।

यसैबीच सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य क्षेत्रका आवश्यकता पहिचान गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

संघीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको भएपनि सो बजेटको कार्यान्वनको पक्षले नतिजा निर्धारण गर्ने हुँदा कार्यान्वयनको पक्ष सबल हुनुपर्नेमा स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरुले जोड दिएका छन्। 
सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही प्रगाति हासिल भएको भएपनि अझै सबल नभएकोले प्रदेशमै उच्च तहको स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने र गाउँगाउँसम्म स्वास्थ्यका आधारभूत सेवा प्रदान गर्न अझै काम हुनुपर्ने जनस्वास्थ्यविद्  डाक्टर लक्ष्मीराज जोशीको मत छ।

उनी भन्छन्, “ विगतकोभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही प्रगति भएको छ तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्यको डिप्लोमाभन्दा माथिल्लो जनशक्ति उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेज अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। जनशक्ति उत्पादन र स्वास्थ्य सेवाको विस्तार टोलटोलसम्म पुर्याउन अझै बजेटको व्यवस्था गरिनु पर्छ। खास गरेर सबै तहको स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन र ग्रामीण तहसम्म भरपर्दो स्वास्थ्य सेवाको विकास गर्न यथेष्ट बजेटको व्यवस्था गरिनु पर्छ।”

संघीय सरकारले कुल बजेटको १२ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट स्वास्थ्यमा छुट्याएको छ। तर बजेट भएर पनि खर्च गर्न नसकिए प्रतिफल प्राप्त नहुने हुँदा खर्च गर्ने क्षमताको बिकास गरिनुपर्ने बताइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि संघीय सरकारले अस्पताल पूर्वाधार, भेन्टिलेटरलगायतका उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा बजेट छुट्याइएको भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष के–के हुन ? सो को खोजी गरेर बजेट कार्यान्वयन गरिनुपर्ने धारणा स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व निर्देशक डाक्टर लक्ष्मीराज पाठक राख्छन्।

संघीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको जुन शिर्षक र कामका लागि बजेट छुट्याएको छ त्यो शिर्षकमा बजेट नदोहरिने गरी प्रदेश सरकारको बजेट आउनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन्। “कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच टोल टोलमा पुर्याउँन प्रदेशको स्वास्थ्य नीतिको अधिनमा रहेर प्रदेश सरकारले बजेट ल्याए त्यो प्रतिफलमुखी हुने सम्भावन अधिक हुन्छ।” डाक्टर पाठकले भने।

“सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खर्च व्यवस्थापनको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, जनशक्ति र उपकारणका लागि यथेष्ट बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापन, बिरामीका कुरुवा बस्ने ठाउँको व्यवस्था गर्न समेत बजेट बिनियोजन हुनुपर्छ।” डाक्टर पाठकले दोहर्याए।

यसैगरी जिल्ला अस्पतालहरुमा प्रयोगशाला, स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीहरुमा फिजियोथेरापी, दन्त उपचार सेवा, नेत्र रोगको परीक्षण, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, पालिकाको हरेक वडामा एम्बुलेन्स सेवा, प्रसुति स्याहार सेवा, घरदैलोमा प्राथमिक उपचार गर्न टोल क्लिनिक सञ्चालन गर्ने जस्ता जनस्वास्थ्यका कार्यक्रम र स्वास्थ्य जनशक्तिको नियुक्ति गर्न समेत प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा ल्याउनुपर्ने सुझाव स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले दिएका छन्।