प्रदेश राजधानी गोदावरीमा अहिले के काम भइरहेको छ ?
धनगढीः धनगढी बजारबाट २१ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने गोदावरीको तेघरीमा प्रदेश राजधानी बन्ने घोषणा भएपछि यहाँ एउटा नयाँ टोल बनेको छ। त्यसको नाम नै स्थानीयबासीले राजधानी टोल राखिदिएका छन्। तर राजधानी निर्माणको काम कहिले सुरु हुने हो त्यस्को टुंगो हुन नसक्दा स्थानीयबासी अन्योलमा पर्न थालेका छन्।
राजधानी टोलका एक युवा १८ वर्षीय प्रकाश बोहराले भने, ‘राजधानी बनाउने घोषणा प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष हुँदा समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन। राजधानी नै बनिहाल्ला भन्ने विश्वास मरिसकेको छ।’
तेघरीको राजधानी टोलकी पार्वती महरालाई सामुदायिक वन क्षेत्रमा राजधानी निर्माण भए आफूहरुलाई घाँस दाउराको लागि समस्या हुने भन्ने चिन्ता रहेको छ। सामुदायिक वनमा आश्रित भएपनि राजधानी नै भइहाले टोलमा विकास हुनेमा भने महरा आशावादी रहेकी छिन्।
तर राजधानी निर्माणबारे विवाद कायमै हुँदा भने राजधानी भैहाल्ला भन्नेमा उनी पनि विश्वस्त छैनन्। गोदावरीको तेघरीको वन मासेर राजधानी निर्माण गरे वन्यजन्तुको बासस्थान मासिने चिन्ताहरू सार्वजनिक भएका छन्। त्यो विवाद अझैपनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
प्रदेश राजधानी भनेर तोकिएको तेघरीकै राजधानी टोलमा रहेको किराना पसलमा भेटिएका उजले भुलको भनाइ भने फरक रहेको छ। उनले राजधानी निर्माण भए टोलमा विकास हुने र सबैले रोजगारी पाउने हुँदा राजधानी निर्माण हुनु आफुहरुका लागि सुखद विषय भएको बताए। प्रस्तावित राजधानी रहेको तेघरी वनमा राजधानी निर्माण गरिदा रुखहरू काटिँदा वन बिनास हुने र बाघ गैँडा र हात्ती जस्ता जन्तु विचरण गर्ने जैविक मार्ग नै विनाश हुने चिन्ता हटेका छैनन्।
तर गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष कृष्णराज जोशी भने तेघरीको सामुदायिक वनमा राजधानी निर्माण गरिदा वन क्षेत्रको विनासै हुन्छ भनेर चिन्ता गर्नु उचित नभएको दाबी गर्छन। उनले भने, ‘ राजधनी बन्ने क्षेत्रका सबै रुख काटिदैनन्। सो क्षेत्रमा काटिएको भन्दा तेब्बर संख्यामा अन्यत्र बृक्षारोपण गर्न सकिन्छ। पर्यावरण जोगाउने योजनाका साथ काम गरे कुनै समस्या आउँदैन।’
तर सुदूरपश्चिम सरकारको तीन वर्षे कार्यकालमा राजधानीलाई प्रमुख उपलब्धि मान्दै आएको छ। सुरुदेखि नै विवादको घेरामा परेको गोदावरीमा राजधानी बनाउने योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि गोदावरीवासी सशंकित भएका हुन्। प्रदेश राजधानीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको र त्यो छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ।