धुर्जन्ना नमुना शिविरलाई समावेश गरियो तर कार्यान्वयनमा छुटाइयो
सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममा समावेश भएपनि कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका १७ धुर्जन्नास्थित नमुना शिविरलाई छुटाइएको छ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बेवास्ताका कारण प्रदेशको अन्य जिल्लामा कार्यक्रम लागु गरिए पनि सो शिबिरलाई कार्यक्रमबाट छुटाइएको हो।
संघीय सरकारको समानिकरण अनुदानमा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई ५ करोड अनुदान दिएको छ। सो बजेटबाट प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तरगत गरिव तथा विपन्न वर्गको पहिचान गरि बस्ती व्यबस्थापन कार्यक्रम लागु गर्न कार्यक्रम ल्याएको छ।
कार्यक्रम अन्तरगत कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका, कैलालीको भजनी नगरपालिका, अछामको मेल्लेख गाउँपालिका, डोटीको दिपायल र धनगढीको धुर्जन्ना शिबिरमा घर निर्माणको योजना थियो।
तर घर निर्माण कार्य अन्य ठाउँमा सुरु गरिए पनि धुर्जन्ना शिबिरमा भने कुनै काम अगाडि नबढेको पाइएको छ। धुर्जन्ना शिबिरका स्थानीय राजेश्वरी रोकायाले आफुहरुलाई सरकार र जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गरेको दुखेसो सुनाइन्।
‘हामीले घर निर्माणमा सहयोग गर्न पटक–पटक अनुरोध गर्दा समेत कसैले ध्यान दिनन्। धनगढीका मेयर नृपबहादुर वड, सांसद नारादमुनि राना, भूमि मन्त्री बिनिता देबी चौधरीले बस्तीमा आएर आश्वासन दिने काम मात्रै गर्नुभयो। तर कार्यक्रममा हाम्रो शिविरलाई पनि राखियो। कार्यान्यनको बेला छुटाइयो।’
एकल महिला समेत रहेकी शिबिरकी सदस्य हरिना बलायरले बाँसको टहरा बनाउँदै भनिन्, ‘मेरा त कोही पनि छैनन्। पानी र घामबाट बचाउँने सानो घर भए त्यसैको सहारामा बाँच्न सकिन्थ्यो होला तर कसरी ओत लाग्ने छानो बनाउने होला ?’
शिविरमा ६२ परिवारका ३ सय ७० जनाको बसोबास छ। बस्तीमा टहराभित्र पिउने पानी, बिजुली बत्ती र शौचालयलगायत आधारभूत आवश्यकताको समेत अभावकाबीच कष्टकर जीवन बिताउनु परेको गुनासो शिबिरवासीको छ।
‘आफूहरु नम्बरी जमिनमा बसोबास गरिरहेको तर सरकारले भने ऐलानीमा बस्नेहरुलाई घर बनाइदिने गरेको भएपनि आफूहरुलाई भने वेवास्ता गरेको गुनासो सुनाउँछिन् हिरा बादी।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हेमराज अवस्थीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न नसकिदा काम हुन नसकेको बताए्।
‘धुर्जन्नाका लागि डीपीआर तयार नभएका कारण कार्यक्रम लागु हुन नसकेको हो। अन्य ४ ठाउँमा भने घर निर्माणको काम अगाडि बढेका छ’ प्रवक्ता अवस्थीले भने।
मन्त्रालयले प्रति घरको निर्माण लागत इष्टीमेट रकम ७ लाख ५२ हजार २३८ हुने गरि अछामको मेल्लेखमा १० घर, कञ्चनपुरको बेदकोटमा २५ घर, डोटीको दिपायलमा ७ घर, कैलाली भजनीस्थित राजी बस्तीमा २५ घर गरि ६७ घर निर्माण गर्न टेण्डर दिएको छ। तर धनगढीको धुर्जन्ना शिबिरलाई छुटाइएको हो।
यसबारे धनगढी उपमहानगरपालिका भने बेखबर रहेको पाइएको छ। उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीले कार्यक्रमबारे आफुलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विषयमा कलम चलाउछन्।