रेशम चौधरीमाथिको जन्मकैद फैसला उच्च अदालतद्वारा सदर, लक्ष्मणलाई जन्मकैद

धनगढी: रेशम चौधरीसहितका ७ जनाको हकमा उच्च अदालत दिपायलले जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको छ। 

बिहीबार उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीसद्वय टेक नारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको ईजलासले जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला विरुद्ध परेको पुनरावेदनमाथि सुनवाइ गर्दै रेशम चौधरीसहितका ७ जनाको हकमा जिल्ला अदालतको जन्म कैदको फैसला सदर गरेको हो। 

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले बिहीबार सो घटना सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै कैद गर्ने फैसला सुनाएको हो। यो फैसलाले केहीको हकमा जिल्ला अदालत कैलालीको २०७५ फागुन २२ गतेको फैसलालाई सदर गरेको छ। भने केही प्रतिवादीको हकमा उल्टिएको देखिएको छ।

उच्च अदालत दिपायलकी निमिक्त रजिष्टार सीता रेग्मीका अनुसार प्रतिवादी रेशम चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीसमेत ७ जनाको हकमा जनही ५ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको हो।

प्रतिवादी ७ जनाको हकमा भएको फैसलावारे दिनेशखबरलाई जानकारी गराउँदै निमिक्त रजिष्टार रेग्मीले भनिन्, ‘मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १ नं. को कसुरमा सोही महलको १३, (३) जन्मकैद हुने र सो महलको १५ नं. बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा जनही ५ वर्ष कैद सजाय समेत हुने ठहयाई भएको सुरु कैलाली जिल्ला अदालतको मिति २०७५ फागुन २२ गतेको फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने ठहर छ।’

साथै फैसलामा अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने निज प्रतिवादीहरुको पुनर्वेदन जिकिर र डाँका चोरीमा समेत सजाय गरी पाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुर्नवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भनिएको छ।

त्यस्तै प्रतिवादी लक्ष्मण थारुको हकमा भएको फैसलामा उल्लेख छ, ‘मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १ नं ंको कसुरमा सो महलको १७ (३) बमोजिम सजाय हुने ठहयाई भएको सुरु अदालतको फैसला मिलेको नदेखिदा निजको हकमा केही उल्टी भई निज प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबी बमोजिम ज्यान सम्बन्धी महलको १ नं. को कसुरमा सोही महलको १३(४) बमोजिम जन्म कैद हुने ठहर छ।’

साथै निजलाई सोही महलको १५ नं बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैद समेत हुने ठहर छ। अभियोग वादी सफाइ पाउँ भन्ने निज पुनर्वेदक प्रतिवादीको पुर्नवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन। डाँका चोरी तर्फ वादी नेपाल सरकारको पुर्नवेदन जिकिर पुुग्न सक्दैन, सो फैसलामा भनिएको छ। 

यसअघि जिल्ला अदालत कैलालीले थरुहट नेता लक्ष्मण थारुलाई ३ वर्ष जेल सजाय सुनाइएको थियो। उक्त अवधि जेलमा नै काटिसकेकाले उनलाई रिहा गरिएको थियो।

बिहीबार तोकिएको पेशीमा वादीतर्फबाट ५ र प्रतिवादीतर्फबाट ७ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। रेशमसहितका प्रतिवादीले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध २०७६ फागुनमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। 

उच्च अदालत दिपायलको फैसलाको संक्षिप्त व्यहोरा

जिल्ला अदालतको फैसला यस्तो थियो
फरार रहेकै अवस्थामा चौधरी तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचनमा ३४ हजार तीन सय ४१ मत पाएकोमा उनको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी वामगठबन्धनकी उम्मेदवार गरिमा शाह १३ हजार चार सय छ मतमै चित्त बुझाउनु प¥र्यो । त्यस्तै नेपाली काँग्रेसकी उम्मेदवार ईश्वरी न्यौपानेले ११ हजार दुई सय तीन मतमै सीमित हुनु प¥र्यो । 

उनी २०७४ फागुन १४ गते अदालतमा हाजिर भएका थिए। त्यस लगत्तै उनलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राखियो। जिल्ला अदालत कैलालीले २०७५ फागुन २२ गते सो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दैै रेशम चौधरीसहित १० जनालाई जन्मकैद, एक जनालाई १० वर्ष कैद र ३ जनालाई सफाई दिएको थियो।

घटना घटेको झण्डै ४२ महिनापछि जिल्ला न्यायधीश पर्शुराम भट्टराईको एकल इजलासले चौधरीसहितलाई दोषी भएको ठहर गरेको थियो। सांसद चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको थियो। 

थरुहट नेता लक्ष्मण थारु र थारु कल्याणकारी सभाका जिल्ला अध्यक्ष लाहुराम चौधरीलाई ३ वर्ष जेल सजाय सुनाइएको थियो। उक्त अवधि जेलमा नै काटिसकेकाले उनीहरूलाई रिहा गरिएको थियो।
अदालतले रामनरेश चौधरी, विश्राम कुसी र नुरुल अली जागालाई भने सफाइ दिएको थियो ।

थरुहट/थारुवान र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनको क्रममा २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो। त्यसक्रममा ८ प्रहरीसहित १ नाबालकको ज्यान गएको थियो।

घटनाको अभियोगमा सांसद रेशम चौधरीसहित ५८ जनाविरुद्ध डाँका चोरी, कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको थियो। 

२०७४ मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रेशम चौधरी कैलाली १ बाट निर्वाचित भएका थिए।

निर्वाचित भएको १३ महिनापछि २०७५ पुस १९ गते चौधरीले सांसद पदको शपथ लिएका थिए। जेलमा रहेका चौधरी शपथ लिएलगत्तै फेरि सांसदको लोगो लगाएर जेल गएका थिए।