महालेखा नियन्त्रकको ‘नयाँ सफ्टवेयर’को असर सुदूरपश्चिमका अड्डामा

धनगढीः नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी हिसाब–किताब राख्न थालेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय पहिलो चौमासिकको प्रगति विवरण बनाउन असफल भएको छ ।

२०६६/०६७ बाट सुरुवात गरिएको एकल खाता प्रणालीलाई स्तरबृद्धि गर्दै नयाँ प्राणलीको थालनी गरिएको तर पूर्ण काम नभएकाले विवरण तयार पर्न महालेखा असफल देखिएको हो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको खर्च प्रगतिको समाचार तयार पार्न सोमबार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद जोशीलाई सम्पर्क गर्यौ । प्रमुख कोष नियन्त्रक जोशीलाई फोन मार्फत सम्पर्क गर्दा झण्डै २ घण्टामा तथ्याँक तयार भयो ।

तर जोशीलाई अन्य वर्षको जस्तो सञ्चार माध्यामलाई वित्तीय प्रगतिको सूचना दिन सहज भने छैन । पहिलेको एकल खाता प्रणालीमा सबै योजना कार्यालयहरुको दैनिक खर्चको प्रगति हेर्न सकिने भएपनि नयाँ प्रविधिमा भने अन्योलता देखिएको हो ।

 एक/एक कार्यालयको वित्तीय प्रगतिको सूचि हेर्दै उनले जिल्लाका १० आयोजना कार्यालयहरुको वित्तीय प्रगति दिनेश खबरलाई दिए । तर समय वढी खर्च भएको उनको गुनासो छ । उनले प्रत्येक योजनाको बजेट, पूँजिगत र चालु खर्च र पहिलो चौमासिक वित्तीय खर्च प्रतिशत टिपोर्ट गरेका थिए । सो कारण बढि समय खर्च भएको हो ।

२०६६/०६७ बाट नेपाल सरकारले सुरु गरेको एकल खाता प्राणलीलाई प्रविधिमैत्री बनाइएको थियो । सो प्रविधिलाई पुनःस्तरबृद्धि गर्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत साउनबाट नयाँ प्रविधि प्रयोगमा ल्याएको हो । सो प्रविधिले पूर्ण रुपमा काम गर्न नसकेकाले ४ महिनादेखि कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयहरुको वित्तीय प्रगति समेत हेर्न समस्या हुँदैछ । नयाँ प्रविधिलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नभएकै बेला पुराना प्रविधि बन्द गरिएकाले समस्या भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।   

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख बासुदेव जोशीका अनुसार नयाँ प्राणलीले कुनै पनि वित्तीय प्रगतिको तथ्याँक देखाउदैन ।

‘एकल कोष खाता प्रणाली थियो । तर अहिले तीन कुरा थपिएको छ । बजेटको लागि पिएलएसबीएस, पिएससी र सिएस छ । कार्यालयहरुले सिएसबाट काम गर्छन् । उनीहरुले पिएसीमा फर्वाड गर्छ । पिएसीले खर्चको निकासा दिने सिस्टम छ । फिचर नयाँ भएको हुनाले समस्या भएको हो,’ उनले भने ।

राजश्वका लागि भने फेरि पनि चेक काटिने छ । राजश्वका लागि समेत नयाँ प्रविधिको काम जारी रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

अन्य खर्चका लागि भने चेकको प्रयोग बन्द गरिएको छ । बैकमार्फत मात्र काम हुने जोशीले बताए । कागजी काम सबै बन्द गरिएको उनले जानकारी दिए ।

‘लेखा प्रालीमा स्तरबद्धि गर्दा समस्या भएको उनको दाबी छ । मलेनीकाले बनाउदै छ । एकै पटक लागु भएकाले समस्या भएको हो । पूर्ण रुपमा भएपछि सहज हुने छ’, उनले भने ।

नेपाल सरकारको बिल प्राणलीलाई प्रतिस्थापित गर्दै एकल खाता कोष प्रणाली (पिएसी) मा रुपान्तरण गरिएको हो । २०६७÷०६८ बाट नेपालका सबै जिल्लामा पूर्ण रुपमा सुरु भएको प्राणालीलाई स्तरबृद्धि गर्ने प्रक्रियामा रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवत्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले नयाँ प्रविधिलाई विस्तारको काम जारी रहेको तर पूर्ण नभएको बताए । 

‘हामी बनाउदै छौ । दैनिक खर्च नै वेबसाईटमा निस्किन्छ । जम्मा बजेट, पूजीगत खर्च, चालु खर्च र राजश्वको बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ । प्रदेशको खर्चको बारेमा भने काम हुदैछ । प्रदेश मन्त्रालयहरुको दैनिक, चौमासिक र वार्षिक खर्चको बारेमा भने समय लाग्छ । पहिलेको स्टमलाई मोडिफाइ गर्दैछौ । तर समय लाग्छ ।’ उनले भने ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसंग नयाँ प्रविधिको पूर्ण काम कहिले सकिन्छ जवाफ छैन् । अझै समय लाग्ने मात्र पौडेलले भनेका छन । नयाँ प्राणलीले पूर्ण काम नगरेकाले प्रदेश सरकारको पहिलो चौमासिक वित्तीय प्रगति समेत हेर्न पाइएको छैन ।