सडकका नाममा वन फडानी

टेकराज अवस्थी, डडेल्धुरा 

चक्रपथ सडक निर्माणको नाममा डडेल्धुरा जिल्लामा व्यापक वन फडानी गरेर धमाधम काठ तस्करी भइरहेको छ। 

जिल्लाको आलिताल गाउँपालिका वडा नम्बर ८ गोदाम बजारदेखि जनजाती बस्ती डोला हुँदै चिरान गाउँसम्मको चक्रपथ सडक निर्माण कार्यमा सैयौं सालका रुखहरु वातावरण परीक्षण तथा प्रभाव मूल्यांकन नगरी काटेर वन विनाश गर्ने कार्यमा जनप्रतिनिधिको समेत संग्लनता रहेको स्थानीयले आशंका गरेका छन्। 

संघीय सरकारको बजेटमा निर्माण भईरहेको सडकमा वन फडानी गरेर लुकाई राखेको अवस्थामा करिब १५ सय क्युफिट काठ वन डिभिजन कार्यालय डडेल्धुराले बरामद पनि गरेको छ। तर वन फडानी र काठ तस्करीमा स्थानीय जनता उपभोक्ता, ठेकेदार समबन्धीत गाउँपालिका जनप्रतिनिधि लगायतको मिलेमतो भएको स्थानीयको भनाई छ। 

नियतवश सडक योजना बनाई चक्रपथ निर्माणको नाममा गैरकानूनी रुपमा काटिएका सालका रुखहरुका १७२ गोलिया बरामद गरेर आलिताल वन डिभिजन कार्यालयमा राखिएपनि वन फडानीका बारेमा स्थानीय वडाले पनि अनभिज्ञता जनाएको विषयले स्थानीय जनतालाई थप सशंकित बनाएको आलिताल गाउँपालिका वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष गणेश थापामगरले बताएका छन्।

स्थानीयकले रजनी वन उपभोक्ता समितिका उपभोक्ता, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीकै मिलेमतो बिना यस्ता गैरकानूनी काम हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन्। ‘त्यही बसोबास छ, त्यहि रुख काटिएका छन। त्यहि माथि लगेर सडकको किनारमै लुकाईएको छ। थाहा नहुने कुरै हुँदैन केहि स्वार्थ स्थानीय जनताको पनि नभए यस्तो अबैध काम संभब पनि हुँदैन’ एक स्थानीयले बताए। 

हुन त आलिताल गाउँपालिकामा कार्यपालिका बराबर जस्तै मत रहेको छ। आफ्नो अनुकुल हुँदा बहुमत अल्पमत हुन्छ तर तल कामहुँदा चैं एक मत कसरी हुन्छ आश्चार्यको विषय रहेको एक स्थानीयले बताए। विकास निर्माण कार्यहरुको योजना तर्जुमा गर्दा घम्साघम्सी गर्ने एक अर्काको अस्तित्वसम्म स्विकार नगर्ने तर भ्रष्टाचार गर्दा, गुणस्तरिय काम हुँदा, बजेट अनुसारको काम नहुँदा चैं सबै चुप लाग्ने ? आफ्नो टाउकोमा आउँदा अर्कालाई दोष दिने गैरजिम्मेवार प्रवृतिले गर्दा आलितालमा पनि अरु स्थानीय तह जस्तै भद्रगोल रहेको स्थानीय समाजसेवी रामबहादुर कुुँवरले बताए। 

‘नारामा नमूना भन्ने जनप्रतिनिधिहरुले आलितालका सोझासाझा जनताको बदनाम गरिसके, क्रान्तिकारी भनिने जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको आजभोली पैसा बटुल्नमा ध्यान गएको वन फडानी घटनाले पुष्टि गरेको छ’ अर्का स्थानीयले भने। 
सुदूरपश्चिम सरकार र प्रदेश सभा सदश्यहरुको पनि भुमिका प्रदेशमा विकास भन्दा पनि गलत कामहरुलाई ढाकछोप गरी बार्गेनिङ गर्ने खेलमा उद्दत रहेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। गलत कामहरुमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग मिल्ने र समस्या आए आफू निर्दोष रहेको भन्दै बचाउ गर्ने देखिएको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले पनि अनुगमन गरेको भन्दै डडेल्धुरा सदरमुकामको सुविधासम्पन्न होटेलमा सञ्चारकर्मीहरुलाई जानकारी गरायो तर स्थलगत अवस्था भन्दा भिन्न रुपमा पूर्वाग्रही र झुट बोल्दै घटनालाई विषयान्तर गरेर राजनीतिक रंग दिने खालको रहेको नेपाल पत्रकार महासंघ डडेल्धुराका अध्यक्ष मानबहादुर साउँदले बताए। 

पर्यावरणिय क्षतिको अध्ययन र अनुमति बिना स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेत जानकारी नदिई असार मसान्तमा निर्माण भएको ग्रामीण चक्रपथ सडक निर्माण कार्यले सरकारको बजेट दुरुपयोग त गरेको छ नै घटना उजागर भएपछि सत्तापक्ष र बिपक्षबिच आरोप प्रत्यारोप हुँदै डडेल्धुराको वन फडानी विषयलाई राजनीतिकरण बनाउने खेल समेत भईरहेको छ।

डडेल्धुरामा वन फडानी नौलो विषय भने पक्कै होईन। बिगतमा पनि वन मुद्धा लोगेर धेरैले सजाय भोगिसकेका छन्। कतिपय निर्दोषले कारागारको पर्खाल हेरेर वर्षौ बिताए भने मतियारहरुले मोजमस्ती पनि गरे तर बदलिदो परिस्थिति, अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकायहरु र जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बहाली पश्चातपनि सुधार हुनुको साटो बेथिति मौलाउँदै जानु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको आभाष जनताले गरेका छन्। 

नियम कानूननको परिपालना, कार्यान्वयन र जिम्मेवारी लिनु पर्ने जनप्रतिनिधिहरु नै आफू स्वयं कुनै न कुनै भुमिकामा संलग्न देखिनु भनेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु जनताको सेवा होईन आफ्नो भविष्य बनाउन मात्र आएका हुन भन्ने अनुभुति जनताले गरेका छन्।

यसरी हाजारौंको परिमाण र करोडौंको मूल्यमा बिक्रि हुने सार्बजनिक सम्पति, हरियो वन नेपालको धन अधिकार सम्पन्न व्यक्तिको खल्तीमा जाँदा पनि प्रदेश र संघिय सरकार किन मौन बसेको भन्ने स्थानीयले प्रश्न गरेका छन्। सरकार मातहतमा कारवाही गर्ने निकायहरु किन अनभिज्ञ, अनुगमन गर्नेहरुको किन द्वैत र पूर्वाग्रही चरित्र, सम्बन्धित निकाय संयन्त्रलाई किन सूचनाबाट बञ्चित, किन जिम्मेवारी लिननसक्नु र किन जनता सामु पारदर्शी हुन नसक्नु यी सैयौं प्रश्नको जवाफ जनताले त माग्ने छन् नै स्थानीय तहप्रति स्थानीय जनताको विश्वास माथि नै संकट आईलागेकोले तिन वटै तहका सरकारहरु स्वयं गम्भीर बन्नु जरुरी छ। 

रुख काटने सामान्य मजदुर गरिब निरिह जनता दोषी कि रुख काटेर सडकका नाममा वनजंगल दोहन गर्ने दोषी ? रुख काटन लगाउने ठेकेदार जिम्मेवार कि सम्बन्धित वडा जनप्रतिनिधिहरु वा गाउँपालिका नेतृत्व जिम्मेवार ? अनि आफ्नो वनमा यति ठूलो बितण्डा भईसक्दा पनि चुप लाग्ने स्थानीय वन उपभोक्ताहरु वा समितिका पदाधिकारीहरु जिम्मेवार ? वा आफ्नो क्षेत्रमा वन फडानी भईरहँदा सुईकोसम्म नपाउने स्थानीय वन निकाय र जिल्ला स्तरिय डिभिजन कार्यालय ? प्रश्न सबै माथि खनिएको छ। जवाफ के आउँछ र कसरी अगाडी बढछ, क–कसलाई के कस्तो कारवाही हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ। जनस्तरबाट खबरदारी आवश्यक छ।