कैलालीमा डेढ महिना नपुग्दै पौने दुई करोडको तटबन्ध बग्यो
धनगढी : कैलालीमा झन्डै दुई करोड लागतमा बनाइएको तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भएको डेढ महिना नबित्दै भत्किएको छ। कैलालीको गौरिगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित कान्द्रा नदीको सुनपाल क्षेत्रमा बनाइएको तटबन्ध भत्किएको हो। उक्त तटबन्ध गत असार १५ गते मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको थियो। तर त्यसको एक महिना नपुग्दै साउन १४ गतेबाट भत्किन थालेको तटबन्ध एक सय मिटर बगिसकेको छ भने सिरानबाट नदी पसेर सबै तटबन्ध बग्ने खतरा बढेको छ। साथै तटबन्धको पुछारतर्फ पनि ३० मिटर भन्दा बढी तटबन्ध आधा बगेर बिग्रिसकेको छ।
संघीय सरकार मातहत रहेको राष्ट्रपति चुरे तराइ–मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यान्वयन इकाई कार्यालय लम्कीले उक्त तटबन्धका लागि गत आर्थिक वर्षको बजेटबाट एक करोड ८८ लाख ७३ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो। कार्यालयले उक्त रकममा तटबन्ध बनाउन तीन वटा उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दियो। जसमा गत असार १५ गते काम सम्पन्न भएको भनेर दुई ओटा उपभोक्ता समितिलाई शतप्रतिशत र एउटालाई ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी दिएको कार्यालय प्रमुख हरिवंश आचार्यले बताए।
तर नदी कटान रोक्न निर्माण गरिएको तटबन्ध बग्न थालेपछि नदीले फेरी कटान सुरु गरिसकेको छ। गत साउन १४ गतेबाटै बग्न सुरु भएको तटबन्ध झन्डै डेढ सय मिटर बगिसकेको निर्माणको जिम्मा पाएको कान्द्रा तटबन्ध उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वेद प्रसाद कुमालको स्वीकारोक्ति छ।
राष्ट्रपति चुरे तराइ–मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यान्वयन इकाई कार्यालय लम्कीले पनि तटबन्ध बगेको स्वीकारेको छ। नदी कटानले गरिरहेको क्षति रोक्नका लागि बनाइएको तटबन्ध बगेपछि सो क्षेत्रमा अहिले फेरी किनार कटान भयावह बन्ने खतरा बढेको छ। कार्यालय प्रमुख आचार्यले भने नदीको वेग तथा बाढी बढी आएकाले तटबन्ध बगेको बताउँदै गुणस्तरमा कुनै कमजोरी नरहेको दाबी गरे। तर नदीको वेगलाई नै रोक्न भनेर बनेको तटबन्धले त्यही वेग रोक्न नसक्नुमा तटबन्धको औचित्यमाथि प्रश्न चिह्न खडा गर्दैन र ? भन्ने प्रश्नमा उनले जवाफ दिएनन्।
कानुन मिचेर उपभोक्ता समिति, रकम हिनामिनाको आशंका
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार जन श्रमदानसहित एक करोड भन्दा कमलागतका र योजना सम्पन्न तथा हस्तान्तरण पछि उपभोक्ताकै मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी रहने गरी बनाउन सकिने योजनाहरू उपभोक्तामार्फत निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यस भित्र सिँचाई, खानेपानी, तटबन्ध लगायतका योजना पर्न सक्ने हुन्छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका जलश्रोत तथा सिँचाई इन्जिनियर सुविक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘फरक/फरक वडा÷पालिका भएको खण्डमा एउटै योजनामा पनि एक करोड भन्दा बढीको रकम काम गर्न सकिने आधार हुनसक्छ। तर एउटै वडाको एउटै ठाउँमा एक करोड भन्दा बढीको कामका लागि उपभोक्ता समिति छुट्टाएर काम गर्नु कानुन विपरीत भएको ठहरिन्छ।’
अझ त्यसैमा आफ्ना नजिकका नातेदारलाई उपभोक्ता समितिको जिम्मेवारी दिएर रकम अनियमितता गरी गुणस्तरहीन काम गर्न जनप्रतिनिधिले समेत सघाएको स्थानीयको भनाई छ। गौरिगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ७ का स्थानीय मोहन साउदँले स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्ना नजिकका मान्छेलाई उपभोक्ता समितिको जिम्मेवारी दिएर कामको गुणस्तरलाई बेवास्ता गरिएको बताए।
सोही वडाका स्थानीय रमेश भाट पनि भन्छन्, ‘कान्द्रा नदीको बहाव र तटबन्धको मापदण्डलाई बेवास्ता गरी काम सम्पन्न भएपछि अहिले तटबन्ध बग्न थालेको हो।’ उनले अगाडी थपे, ‘तटबन्धको काम गर्ने सिलसिलामा कमजोरी गरिएकै छ। यस्तो ठाडो खोलामा वेग बढी हुन्छ सबैलाई थाहै भएको कुरा हो।’
जाली र तटबन्धको इस्टीमेट बनाउँदा कमजोरी गरिएपछि अहिले बग्न थालेको उनले बताए। उनले भने, ‘यस भन्दा अघि मैले स्वयम यसै कार्यालयसँग काम गरेको छु, हामीले निर्माण गरेका तटबन्ध दशक भइसक्दा पनि कुनै टुटफुट नभएको अवस्थाका छन्। तर यहाँ चाही कमजोरी भएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ।’ उनले फेरी थपे, ‘सबै बग्दैनन् भन्न सकिन्न तर यहाँ त हाकाहाकी गुणस्तर र मापदण्डको उपहास गरिएको छ।’
इन्जिनियर श्रेष्ठका अनुसार प्राविधिक रूपले परिपक्क लन्चिङ हालेको खण्डमा तटबन्ध बग्ने सम्भावना निकै कम हुने हुन्छ। साथै सोही योजनामा ठेक्का र टेन्डर प्रक्रिया मार्फत गएको भए ७२ लाख थप काम लिन सक्ने अवस्था रहने समेत उनको दाबी छ।
सोही वडाका स्थानीय काशीराम शर्माले हुनुपर्ने काम नभएर पैसा पचाउने काम मात्रै भएको बत्ताए। उनले भने, ‘यो कान्द्रा नदीमा सिङ्गल जालीमा तटबन्ध बनाउने काम हुनु भनेको जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम हो। फाउन्डेसन नबनाईकन सिङ्गल जाली लगाएपछि नदीले काट्छ भन्ने हामी जस्तो सर्वसाधारण समेतलाई थाह हुन्छ भने, यो कस्तो इस्ट मेट बनाइएको हो भन्ने प्रस्ट नै छ।’
सोही योजनाको बजेट भित्र दुई वटा उपभोक्ता समितिलाई साढे दुई लाख र एउटालाई एक लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा त्यहाँ त्यसबाट तीन सय बाँसका बोट रोपिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमालले बताए। योजना सम्झौता गर्दा उक्त योजना सम्पन्नपश्चात् सम्पूर्ण रेखदेख उपभोक्ता समितिको हुने भन्ने उल्लेख छ।
तर ती रोपिएका बाँसका बोटहरू भने कतिपय अहिले नदीको कटान जोखिममा परेको क्षेत्रमै परेका छन् भने कतिपय बगिसके। बचेकाहरू पनि चरिचरन क्षेत्र भएकाले हराउने अवस्थामा छन्। कुमालले सामुदायिक बन क्षेत्र भएकाले तीनको संरक्षण गर्न नसकिएको बताए।
कैलालीमा कान्द्रा नदीले मात्रै ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ। जसमा झन्डै १३ हजार क्षेत्र चुरे र ३४ हजार तराई मधेसमा छ भने भावरको ७ हजार हेक्टर भएर नदी बग्दछ। त्यसको चुरे क्षेत्र कटानी र त्यो कटानीले तराईमा बाढी तथा डुबानको समस्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ। रोकथामका लागि भइरहेका पहलहरूमा बर्सेनि बजेट कुम्ल्याउने तर त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा कसैको चासो नपुग्दा झारो टार्ने कामले चुरे कटानी बढ्ने र बाढीको समस्यामा बढ्दै गएको हो।
