धनगढीमा मिलोमतोमा ठेक्का पार्न नगरसभाको निर्णय विपरीत कर संकलनको टेण्डर
धनगढी : धनगढी उप–महानगरपालिकाले गत वर्ष नगरसभाबाट निर्णय गर्दै ई–बिडिङ मार्फत मात्र ठेक्कापट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर उप–महानगरपालिका आफैले गरेको निर्णय छल्दै कवाडी कर संकलन सम्बन्धीको ठेक्का स्थानीय टेण्डर मार्फत गर्न प्रक्रिया अगाडी बढाएको पाईएको छ।
मिलेमतोमा आफूले इच्छाएको फार्मलाई ठेक्का पार्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले उप–महानगरपालिकाले नगरसभाको निर्णय लत्याउँदै कवाडी कर संकलनको ठेक्का आह्वान गरेपछि विवादित बनेको छ। गत बैशाख २६ गते गरिएको निर्णय अनुसार उप–महानगरपालिकाले बैशाख ३० गते पहिलो पटक एक करोड ३५ लाख न्युनतम कबोल अंक राख्दै कवाडी कर संकलनको ठेक्का आह्वान गरेको छ।
३० दिने अवधी तोकेर जारी गरिएको बोलपत्रमा सिलबन्दी नपरेको भन्दै उपमहानगरपालिकाले दोस्रो पटक जेठ ३२ गते पुनः १५ दिनको अवधी राख्दै बोलपत्र आह्वान गरेको छ। उक्त बोलपत्र आह्वान गर्दा एक करोड ३५ लाखबाट घटाएर न्युतम कबोल अंक एक करोड १५ लाख राखिएको छ।
सो अवधी समेत बोलपत्र नपरेको भन्दै असार १७ गते तेस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरेको देखिएको छ। पछिल्लो समय चौथो पटक असार २५ गते ७ दिनको अवधी दिएर ८१ लाख न्युनतम कबोल अंक राख्दै जारी गरिएको टेण्डरमा मिलोमतो गर्न खोजेपछि विवादित बनेको छ।
उप–महानगरपालिकाले साउन १ गते दिउँसो १२ बजे भित्र बोलपत्र बुझाईसक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै दिउँसो दुई बजे भित्र खोल्ने भनेको छ तर विवाद भएपछि साउन ३ गते बितिसक्दा समेत अन्य प्रक्रिया अगाडी बढेका छैनन्। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा ठेक्का गर्न खोजेको भन्दै धनगढीको भुमिराज विल्डर्स, विश्वास कन्स्ट्रक्सन र भागेश्वरी कन्स्ट्रक्सनले निर्माण व्यवसायी संघमा आवश्यक समन्वयका लागि निवेदन दिएका छन्।
जनप्रतिनिधि निकटका व्यक्ति सञ्चालक रहेको राम जानकी सप्लायर्सले तोकिए समय भन्दा पछि बोलपत्र दर्ता गर्न दिएपनि आफूहरुलाई वाइपास गर्दै बोलपत्र दर्ता गर्न सम्म नमानेको आरोप उनीहरुको छ। तर धनगढी उप–महानगरपालिकाले भने व्यवसायीहरुले लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको दावी गर्न थालेको छ।
उप–महानगरपालिकाका आलेप अधिकृत लेखनाथ ओझाले व्यवसायीहरुको आन्तरिक विवादले बोलपत्रमा समस्या भएको बताए। उनले कर्मचारीले बोलपत्र दर्ता गर्न नमानेको भन्ने आरोपमा सत्यता नभएको भन्दै व्यवसायी–व्यवसायीबीच विवाद भएपछि प्रक्रिया रोकिएको जनाए।
उप–महानगरपालिकाले छिट्टै उक्त विषयमा निर्णय लिने उनी बताउँछन्। उनले नगरसभाले ई–बिडिङ मार्फत ठेक्कापट्टा गर्ने निर्णय गरेको समेत स्वीकार गरेका छन्। तर पर्याप्त जनशक्ति र समयको अभावका कारण कर संकलन सम्बन्धीको ठेक्कामा स्थानीय टेण्डर नै उपयुक्त हुने देखिएपछि ई–बिडिङ नगरिएको आलेप अधिकृत ओझाले बताए।
