धनगढीमा क्षेत्रिय सहरी विकास आयोजनाको १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न सम्झौता

धनगढी : धनगढीमा एसियाली विकास बैँकको क्रण सहयोगमा सञ्चालन भएको क्षेत्रिय सहरी विकास आयोजनाको १० किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ।

आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्रिय सहरी विकास आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीले बजार क्षेत्रका १० किलोमिटरका ७ वटा सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का सम्झौता भएको जनाएको छ।

सडक कालोपत्रेको ठेक्का पाएको भरतपुरको कालिका कन्ट्रक्सनसँग दुई वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको क्षेत्रिय सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन ईकाइका व्यवस्थापक परिचित कडरियाले जानकारी दिए। पहिलो चरणमा १० किलोमिटर लम्बाईका ७ वटा सडक ६८ करोड पाँच लाख ९८ हजारमा निर्माण गर्नेगरी सम्झौता भएको कडरियाले बताए।

अहिलेको सम्झौता अनुसार धनगढीको ट्राफिक चौराहदेखि कैलाली पुल सम्मको एक दशमलव ३८ किलोमिटर, दुई दशमलव ७ किलोमिटरको गुल्म–चर्च सडक, सात सय मिटर लम्बाईको हुलाकी सडक–जाखोर ताल सडक, तीन दशमलव ६५ किलोमिटरको क्याम्पस गेट–चटकपुर सडक, आठ सय ७० मिटरको धनगढी–खुटिया–स्याउले सडक, चार सय ३० मिटरको मालपोत सडक र एक दशमलव १५ किलोमिटरको हसनपुर सडक कालोपत्रे हुनेछन्।

क्षेत्रिय शहरी विकास आयोजनाले कार्यान्वयन गरिरहेका सडकको चौडाई घटाएर सम्झौता भएको हो। एसियाली विकास बैँकको ऋण सहयोगमा सञ्चालीत आयोजाना अन्तरगत सुरुमा ४२ किलोमिटर सडकको लम्बाई घटाएर १० दशमलव १८ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे गरिने भएको हो।

आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुँदा लागत बृद्धि भएपछि सडकको लम्बाई र चौडाई घटाईएको हो। धनगढी चौराह देखि क्याम्पस रोड सम्मको मुख्य सडकको चौडाई ३० मिटर कायम गरिएकोमा घटाएर २४ मिटर कायम गरिएको छ। शाखा सडक भने २४ मिटर भन्दा पनि कम चौडाईका हुनेछन्।

क्याम्पस गेट–चटकपुर सडकको चौडाई १६ मिटर, अन्य सडकहरु १० देखि १२ मिटर चौडा हुनेछन्। सुरुदेखि फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र एसीयाली विकास बैँकले पहिलो शर्तमा राखेपनि अहिले आएर १० किलोमिटर सडक कालोपत्रेको योजना अगाडी बढाउने दिने सहमती भएको थियो।

धनगढी उप–महानगरपालिकामा २३ वटा सडक कालोपत्रे गर्ने योजना रहेकोमा पहिलो चरणमा सात सडक मात्र कालोपत्रे हुने क्षेत्रिय शहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन ईकाइले जनाएको छ। आयोजना अन्तरगत कार्यान्वयन गर्ने निकायले बढिमा ४२ वटा भौतीक संरचना भत्काउन पाउने छ।

मुख्य बजारमा २४ मिटर चौडा सडक बनेपनि संरचना भत्काउनुपर्ने देखिएको छ। कसैले विरोधमा कानुनी बाटो तय गरे भने आयोजना कार्यान्वयनमा जटिलता आउने देखिएको छ। अहिले चौडाई घटाएर सडक कालोपत्रेका योजना कार्यान्वयन गर्दा दीर्घकालीन रुपमा समस्या सिर्जना हुने देखिएको छ।