धनगढीमा किर्ते गर्ने व्यवसायी बस्नेत जोगाउन पनि सक्रिय थिए इन्सपेक्टर कार्की

धनगढी : गत मंसिरमा सुदूरपश्चिमका अधिकासं सरकारी अस्पतालमा टेण्डर पार्दै वषौँदेखि औषधि आपूर्ती गर्दै आएका धनगढीका व्यवसायी दुस्यन्त बस्नेतले कर चुक्ता प्रमाण पत्र किर्ते गरेको कुरा बाहिरियो। कैलालीको गेटा आँखा अस्पतालको गत वर्षको औषधी खरिदको टेण्डर पाउँन उनले पेश गरेको कर चुक्ता प्रमाण पत्र कित्र्ते गरेको भेटिएपछि उनको कर्तुत सार्वजनिक भएको थियो।

अमित मेडिसिनले २०७४ साल माघ १० गते आन्तरिक राजश्व कार्यालय धनगढीबाट जारी भएको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र आँखा अस्पतालको टेण्डरमा पेश गरेको थियो। सो प्रमाणपत्रमा कर अधिकृत रामबोली साम्बाहाम्फले हस्ताक्षर थियो। तर उनी २०७४ असोजमै धनगढीबाट सरुवा भइसकेका देखिएपछि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र किर्ते रहेको राजश्वले पुष्टि ग¥यो। 

सरुवा भएका कर अधिकृतको हस्ताक्षर स्क्यानिङ गरी मेडिसिनले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र बनाईएको भन्दै उजुरी नै परेपछि आन्तरिक राजश्व कार्यालयले गेटा आँखा अस्पतालबाट कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो। १६ मंसिरमा कैलाली प्रहरीले अमितका सञ्चालकद्धय बस्नेत र प्रदिप अग्रवाललाई पक्राउका लागि जिल्ला अदालतबाट अनुमती पायो।

सो बेला धनगढीमै रहेका बस्नेत र अग्रवाललाई प्रहरीले तत्काल पक्राउ गर्न कुनै तदारुकता देखाएन्। बरु प्रहरीले मिडियालाई रेडिमेट जवाफ दिदै भन्यो, ‘उनीहरु फरार भईसकेकाले पक्राउ गर्न सकिएन्। तर खोजी जारी छ।’ तर बस्नेत बेला–बेला धनगढी खुलेआम आउजाउ गरिरहन्थे। 

बस्नेतले धनगढी आउजाउ मात्र गरेनन्, ढाई महिनाको अवधीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको संग्लनतामा सबै सेटिङ मिलाए। त्यसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका तत्कालिन प्रहरी उपरिक्षक सुदिप गिरी र अनुसन्धान अधिकृत समेत रहेका प्रहरी निरिक्षक प्रकास कार्कीले मुख्य भूमिका खेलेको आरोप लागेको थियो। सबै सेटिङ मिलिसकेपछि अमित मेडिसिनका सञ्चालक मध्येका एक बस्नेत माघ २८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आफै उपस्थित भए। 

कानून व्यवसायी सहित प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएका बस्नेतले आफ्नो मेडिकल रिर्पोट साथमै बोकेका थिए। जुन प्रहरी निरिक्षक कार्कीसँगको समन्वयमै भएको थियो। लगत्तै प्रहरीले बस्नेतको स्वास्थ्य परिक्षणका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल लग्यो।

अस्पतालले पनि बस्नेतको मेडिकल रिर्पोट अनुसार नै पायल्स र सुगरको समस्या देखाउँदै अन्यत्र रेफर गरिदियो। उनी धनगढीको सीपी अस्पताल भर्ना भए। सरकारी कागजात र दस्तखत कित्र्ते गरेको अभियोगमा प्रहरी कार्यालयमा आत्मसमर्पण गरी स्वास्थ्यको समस्या देखिएपछि बस्नेत सीपी अस्पतालको क्याविन नम्बर ४ मा भर्ना भए। प्रहरी हिरासतमा हुनुपर्ने बस्नेत भीआईपी सुविधाको शैलीमा नीजि अस्पताल भर्ना मात्रै भएनन् उनको निगरानीको जिम्मा समेत प्रहरीले लिएन्।

अभियुक्तलाई प्रहरीले आफ्नो निगरानीमा राख्नुपर्ने कानूनी प्रावधानको समेत ख्याल नगरी कैलाली प्रहरीले बस्नेतलाई अस्पतालमा वेवारिसे छोडिदिए। बस्नेत अस्पताल भर्ना भएको कुरा सुनेपछि सीपी अस्पताल पुगेका केही पत्रकारलाई मुकुण्डोधारी समूहले फोटो खिच्न रोक लगायो।

एसपी गिरी र प्रहरी निरिक्षक कार्कीले दुस्यन्त प्रकरणमा सोझै डिल गरेर आफ्नै प्रहरी अधिकृतहरुलाई गुमराहमा राखेको आरोप पनि लागेको थियो। दुस्यन्त बस्नेतलाई हिरासतमा नराखेरै अस्पताल भर्ना गरिएको विषयमा सञ्चार माध्यम मात्रै होईन जिल्ला प्रहरी कार्यालयकै धेरै प्रहरी अधिकृत बेखबर थिए, ५ दिन सम्म। तत्कालिन समयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी नायब उपरिक्षक दक्षकुमार बस्नेतलाई समेत त्यस्को जानकारी नदिईएको स्वयम बस्नेतले बताउँदै आएका छन्।

जिल्ला प्रहरी स्रोतका अनुसार मिडियाकर्मीबाट बस्नेत हिरासतमा नराखिएको कुरा थाहा पाएपछि प्रहरी नायव उपरिक्षक बस्नेत सोझै प्रहरी उपरिक्षक गिरीको कार्यकक्षतीर हानिएका थिए। बस्नेत प्रकरणमा एसपीसंगको खटपटका कारण प्रहरी नायव उपरिक्षक बस्नेत लामो विदामा बसेका थिए। 

झण्डै दुई महिना सम्म दुस्यन्त बस्नेतलाई पक्राउ नगरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर पनि थुनामा राखेको थिएन्। सीपी अस्पतालले बस्नेतलाई फागुन १४ गते डिस्चार्ज गरेको थियो। अस्पताल प्रशासनले बताएअनुसार १४ गते बिहानै बस्नेतलाई डिस्चार्ज गरिएको थियो तर उनी भने त्यसअघि नै अस्पतालबाट अन्यत्र गईसकेका थिए।

अस्पतालले डिस्चार्ज नगर्दा थुनामा राख्न नसकिएको बताउँने प्रहरीले त्यसपछि पनि थुनामा राखेन। बरु उनको निगरानीमा खटाएका प्रहरी हवल्दार सहितका प्रहरीको संरक्षणमै दिनभरी खुलेआम घुमे।  अस्पतालबाट डिस्चार्ज भईसक्दा समेत थुनामा नलिएपछि प्रहरीको मिलेमतोमा भूमिका सतहमा आएको थियो।

यो विषय सार्वजनिक भएपछि आज मात्रै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सीपी अस्पताललाई अनुरोध गर्दै १४ गते अस्पतालमै रहेको लेखिमागेको थियो। जसमा विरामीलाई अस्पतालबाट १४ गते रेफर गरिएको उल्लेख छ। तर सो दिन अदालत तारेख रहेकाले साँझ सम्म अन्यत्र जान नसकिएको भनिएको छ।

यद्यपी दिनेश खबरसंगको कुराकानीमा अस्पताल प्रशासनले १४ गते डिस्चार्ज गरिसकेको दावी गरेको थियो। १५ गते अस्पतालबाटै अदालत लगिएको प्रहरीको दावी छ। सोही दिन जिल्ला अदालत कैलालीले बस्नेतलाई एक लाख १० हजार धरौटीमा छाडेको थियो।

जिल्ला न्यायधिवक्ता विष्णु प्रशाद पौडेलका अनुसार बस्नेतले अदालतमा पनि कागजात किर्तेको अभियोग स्विकार गरेका थिएनन्। ‘सरकारी छाप दस्तखतमा ७ बर्ष सम्म कैद सजायको व्यवस्था छ। हामीले पनि मागदावी सोही अनुसार गरेका थियौँ। तर कम्तिमा एक दिन पनि कैद सजाय हुन सक्छ। तीन बर्ष भन्दा बढि कैद सजाय हुन सक्ने आधार भए मात्रै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने व्यवस्था छ। अदालतले त्यो आधार नदेखेपछि धरौटीमा रिहा गरेको होला।’  न्यायधिवक्ता पौडेलले भनेका थिए। 

यसअघि सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने जनाएको थियो। तर अहिलेसम्म उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छैनन्। लकडाउनका कारण गराउन नपाएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरी निरिक्षक कार्की बस्नेत प्रकरणमा पनि अनुसन्धान अधिकृत भएर मुद्धा कमजोर बनाउने सक्रिय रहेको चर्चा सो समयमा पनि चलेको थियो। ‘उनकै नेतृत्वमा बस्नेतलाई अदालतमा उपस्थित गराएर धरौटीमा छुटाउने योजना बनाईएको थियो,’ श्रोताले भन्यो, ‘सोही मुद्धा मिलाउन औषधी व्यवसायी बस्नेतले करोडौँ रकम खर्च पनि गरेका थिए।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा मुद्धा फाँटका इन्चार्ज समेत रहेका प्रहरी निरिक्षक कार्की बिहिवार कानून व्यवसायी हिमालय विक्रम विष्टसंगै ५० हजार घुस सहित पक्राउ परेका छन्। उनले बलात्कारपछि आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएको मुद्दामा ५० हजार घुस लिएको खुलेको छ। उप–महानगरपालिकाको वडा नम्बर ३ की ३० वर्षीया युवतीलाई प्रलोभन र झुठो आश्वासनमा पारेर जवरजस्ती करणी गर्दै बिष खुवाएर आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगाएको मुद्दा मिलाईदिने भन्दै उनीहरुले घुस लिएको खुलेको हो।