सुदूरपश्चिममा सत्तापक्षको कलह दबाउन काँग्रेस र राजपा सक्रिय !

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा अगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ३३ अर्ब ३८ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेको करिब दुई साता पुग्नै लागेको छ तर बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन्।

सभामा बजेट पेश भएको ९ दिनपछि १० असारमा बोलाईएको प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र प्रतिपक्षी राजपाको अवरोधपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बैठक स्थगीत गरे। बजेटमाथिको छलफलको पहिलो दिन भएकाले आफ्नो आसनमा बस्न सभामुखले गरेको आग्रहलाई प्रतिपक्षी प्रदेसशभा सदस्यहरुले अस्वीकार गरेपछि बैठक स्थगीत गर्नुपरेको थियो।

सभामुखको अनुमतीमा बोलेका काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले भारतबाट फर्केर क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिलाई परीक्षण बिना घर पठाईदा जोखिम बढेको, क्वारेन्टिन व्यवस्थित नभएको, पीसीआर परीक्षणको दायरा नबढाएको आरोप लगाए। 

त्यसपछि समेत अवरोध जारी राखेपछि सभामुखले बैठक स्थगीत गरेका थिए। शुक्रबार बोलाईएको प्रदेशसभाको अर्को बैठकमा पनि प्रतिपक्षी दलले पूरानै मागलाई दोहो¥याउँदै अवरोध जनाएपछि फेरी सभामुखले स्थगीत गरेर आईतबारका लागि अर्को बैठक बोलाएका छन्। गत आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत विरोध जनाउँदै रातो किताब जलाएर झण्डै २४ दिन सम्म प्रदेशसभा चल्न नदिएका काँग्रेस र राजपाका सांसदले भद्र सहमतीका नाममा बजेटमा बार्गेनिङ गरेको आरोप लागेको थियो।

अहिले पनि प्रतिपक्षी दलले प्रदेशसभामा अवरोध सिर्जना गरी बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन नदिने खेलमा लागेको चर्चा हुन थालेको छ। जसको भरपुर फाईदा सरकारले लिईरहेको दावी सत्तापक्षकै सांसदहरु गर्छन्। प्रदेशमा कोरोना महामारी सुरु भएको तीन महिना पुग्दा समेत रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आवाज नउठाएको प्रतिपक्षी दल सरकारकै सहयोगमा प्रदेशसभाको अवरोधमा उत्रिएको आरोप लागेको हो।  

त्यसको प्रमुख कारण सत्तापक्षभित्रको आन्तरिक कलह भएको टिप्पणी उनीहरुको छ। स्रोतका अनुसार बजेट आउन पूर्व सरकारका मन्त्री र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुको हिमचिम अत्याधिक थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदले आफ्ना योजना पार्न काँग्रेसका सचेतक गोविन्द बोहराको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति नै गठन गरेका थिए।

उक्त समितिमा काँग्रेसका भरत खड्का र राजपाका कृष्णबहादुर चौधरी सदस्य थिए। सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सदस्य रहेका अर्थमन्त्री झपट बोहरासँग बजेट आउनुपूर्व पटक–पटक वार्ता गरेको स्रोत बताउँछ। दुवै पक्षबीच बजेटमा भनेअनुसारका योजना पारीदिने र बजेटलाई लिएर नेकपा भित्र उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित अन्तर विरोधलाई निस्तेज पार्न सहयोग गर्ने समझदारी भएको दावी गरिन्छ। 

नेकपाका एकजना प्रदेशसभा सदस्य भन्छन्, ‘पार्टीकै धेरै सांसदहरुले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर बजेट नल्याएको भनेर असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेका छन्। सभामा आफ्नै सांसदबाट बजेटमाथि विरोध हुने देखेपछि सरकारले आन्तरिक कलह दबाउन प्रतिपक्षीको साहारा लिएको छ। प्रतिपक्षीको अहिलेको अवरोधमा सरकारकै समर्थन छ।’

ती सांसदको भनाईमा बजेटमा प्रतिपक्षी दलका सांसदका योजना समावेश भएका कारण हुँदै नभएको बखेडा झिकेर अवरोध सिर्जना गरी समय लम्ब्याउने खेलमा प्रतिपक्षी दल र सरकार लागेको हो। त्यसै कारण प्रतिपक्षीले हुँदै नभएको एजेण्डा उठाएर अवरोध सिर्जना गर्न खोजेको दावी गरिएको छ। 

नेकपाकै प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशी पनि प्रतिपक्षी दलले सदन अवरोध गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको बताउँछिन्। उनले बजेटमाथि कुनै असन्तुष्टि भए छलफलमै भाग लिएर प्रष्ट पार्नुपर्ने भएकाले गत विगतका विषयलाई लिएर अवरोध गर्नु न्यायोचित नहुने बताईन्। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक गोविन्द बोहराले आफ्नो संयोजकत्वमा गठन भएको कमिटिले सरकारसँग योजना माग नगरेको दावी गरेका छन्।

सुरुमा पार्टीले कुनै कमिटि गठन नगरेको दावी गरेका उनले पछि बचाउ गर्दै भने, ‘त्यो कमिटि योजना माग्न होईन्, अहिलेको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष (पूर्वाधार विकास कार्यक्रम) पनि काट्नुस् हाम्रो समर्थन हुन्छ। कोरोनाको महामारीलाई नियन्त्रण गर्न बजेट ल्याउनुस भन्ने कुरा गर्न गएका हौँ हामी।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा.रणबहादुर रावल पनि उक्त कुरा अस्वीकार गर्छन्। उनले सरकारलाई सुझाव दिनका लागि तीन सदस्यीय कमिटि गठन गरेको भएपनि योजना माग्ने प्रयोजनका लागि नभएको जिकिर गरे। उनले सरकारले कोरोना परीक्षण नै नगरी घर पठाउँदा र क्वारेन्टिनबाट घर पठाइसकेपछि कोरोना पुष्टि हुँदा जोखिम बढेकाले प्रभावकारी काम गर्न सरकारलाई दबाब दिन संसद अवरोध गर्नुपरेको दावी गरे। 

सरकारले समर्थन गरेको कुरा काल्पनीक हुन् : कानून मन्त्री शाह 
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रदेशसभामा जारी राखेको अवरोधलाई सरकारले हलुका रुपमा लिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रतिपक्षी दलले सभामा अहिले गरिरहेको अवरोधलाई गैरसंसदीय अभ्यासको रुपमा टिप्पणी गरेका छन्।

उनले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पूर्व जानकारी दिएर संसदमा बोल्ने संसदीय अभ्यास भएपनि सभामुखले नै बैठक नराख्ने गरेको आरोप लगाए। ‘विपक्षी दलले पनि यो कुरामा हाम्रो विरोध, आपत्ती, असहमती छ भनेर कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कुरा दर्ज गरेर बोल्ने चलन छ संसारभर,’ उनले भने, ‘तर सभामुखले न कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्नुहुन्छ। न काँग्रेसले त्यहाँ असहमती दर्ज गरेको छ। न पूर्व सूचना दिएको छ। सभामुख आफैले तपाईहरुको पूर्व सूचना छैन् बस्नुस् भन्नुहुन्छ।’

मन्त्री शाहले सभामा प्रतिपक्षीले बजेट नभएर कोरोना र पूराना एम्बुलेन्सका कुरा उठाउदै आएको बताए। तर उनले प्रतिपक्षीले प्रदेशसभामा गरिरहेको अवरोधमा सरकारको कुनै किसिमको समर्थन नभएको जिकिर गरे। ‘त्यो हुँदै होईन् खाली काल्पनीक कुरा हुन्।’ मन्त्री शाहले भने। तर सरकारले नै आन्तरिक कलह दबाउन प्रतिपक्षी दललाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न थालेको आरोप लागेको छ।