कैलालीमा विकास बजेट खर्चको अवस्था दयनिय (भिडीयो रिर्पोट )

चालु आर्थीक बर्षको दोस्रो चौमासिक सकिन २ दिन मात्रै बाँकी रहेका बेला कैलाली जिल्लामा विकास बजेट खर्चको अवस्थामा कुनै सुधार आएको छैन । अहिले सम्म कुल विकास बजेटको ३८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यो अवधि सम्म कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुनुपर्ने अर्थ सम्वन्धी जानकारहरु बताउछन् । बजेट खर्चको यो दयनीय अवस्था भएपछि, विकासे अड्डाका कर्मचारीको काम गर्न सक्ने क्षमतामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
देश नयाँ संरचनामा गइसकेपनि कर्मचारीको काम गर्ने शैली पुरानै ढर्राको हुँदा यसपाली पनि कैलाली जिल्लामा विकास बजेट खर्चको अवस्था दयनिय देखीएको हो । ५ अर्व ८४ करोड २३ लाख विकास बजेटर रहेको कैलालीमा त्यसको ३८ प्रतिशत अर्थात २ अर्व २२ करोड ५८ लाख मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीका कोष नियन्त्रक मदन पाण्डेयले बताए ।
जिल्लामा चालु अवस्थामा रहेका योजनाहरु मध्ये हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले विनीयोजीत बजेट कार्तीक मसान्तमै सकेपनि अन्य योजनाको आर्थीक प्रगति भने निराशाजनक छ । रानि जमरा कुलरिया सिचाई आयोजनाले ४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने धनगढी–दिपायल फास्ट ट्रयाकले ४६ प्रतिशत, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभीजन कार्यालयले २८ प्रतिशत, मोहनापुल–अत्तरीया ६ लेनले पनि २८ प्रतिशत नै विकास बजेट खर्च गरेको छ । फागुन मसान्त सम्म ३८ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनु निकै निराशाजनक भएको कोष नियन्त्रक पाण्डेयको भनाई छ ।
चालु आर्थीक बर्ष सकिन अव ४ महिना मात्रै छ भने विकास बजेट खर्च गर्न अझै पनि ६२ प्रतिशत बाँकी रहेको छ । यसपछि विकास बजेट खर्च प्रतिशत माषिक रुपमा बढ्दै जाने भएपनि ६२ प्रतिशत विकास बजेट ४ महिना खर्च गर्न भने विकास अड्डाहरुलाई हम्मे हम्मे हुने देखीएको छ । कर्मचारीको कार्यशैली भने पुरानै ढर्राको भएकाले विकास बजेट खर्च निरशाजनक देखीएको अर्थ सम्वन्धीका जानकार शिवहरी मुडभरीले बताए ।
जेठ १५ मै बजेट आएकोमा बजेटको अख्तियारी पनि संगै आएको थियो । राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तीएर देशभरी विकासे योजना अलपत्र परेका बेला कैलालीमा भएकै विकास बजेट पनि खर्च गर्न नसकीदा अर्को आर्थीक बर्षमा केन्द्रले विकास बजेट घटाउन सक्ने आसंका पनि गर्न थालिएको छ । ४ महिनामा ६२ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्नका लागि विकासे अड्डाहरु तात्तीने भएकाले हतारमा भएको निर्माणको गुणस्तरका विषयमा पनि विगत झै प्रश्न उठ्ने पक्का छ ।
व्यवस्था फेरीएर अहिले देश प्रादेशीक स्वरुपमा रुपान्तरण भएको छ । तर पुरानै कर्मचारीहरुको पुरानै ढर्रा र पुरानै मानसिकताका कारण बजेटको खर्च पनि पुरानै शैलीमा खर्च भईरहेको छ ।