मुख्यमन्त्रीको सम्बोधन र संघियतामाथिको प्रश्न

कोरोना महामारीको त्रास दिनप्रतिदिन बढ्दै गईरहँदा हिजो चैत्र २३ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका मूख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश बासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन्। उनको सम्बेधनलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा क्रमबद्ध रुपमा टिकाटिप्पणीहरु भईरहेका छन। उनीविरुद्ध तल्लो स्तरका गालीवेइज्जति गरिएका छन। यतिसम्म की धेरै बुद्धिजीविहरुले मूख्यमन्त्रीको राजिनामा मात्र माग गरेका छैनन् संघियताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। यद्यपी ससाना घटनाक्रममा पनि संघियताको औचित्यमाथि पटक पटक प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन्।

आफ्नो विचार लेख्नु अघि आदरणीय पाठकहरुमा केही प्रश्नहरु राख्न चाहन्छु। मूख्यमन्त्रीको सम्बोधनमा तपाइको असन्तुष्टीको खास विषय के हो ? उनको स्वर राम्रो भएन भन्ने हो ? उनले धाराप्रवाह वाचन गरेनन भन्ने हो ? सम्बोधन गर्दा उनले राष्ट्रिय पोसाक लगाएनन भन्ने हो ? सम्बोधन गर्दा उनले क्यामेरा तिर हेरेनन् पानातिरै हेरिराखे भन्ने हो ? रोगबारे कुनै नयाँ तथ्य, नयाँ उपचार विधि या नयाँ खोजको कुरा सार्वजनिक गरेनन भन्ने हो ? रोगसँग लड्न ठोस तयारी या राहतका नयाँ प्यकेज घोषणा गरेनन् भन्ने हो ? या यी प्रश्न भन्दा पनि केही अरु नै विषयमा असन्तुष्टी हो ? सम्बोधनमा मूख्यमन्त्रीले बोलिदिनुपर्ने के के कुराहरु थिए, बुँदागत रुपमा सोच्नुभएको छ ? देशको वर्तमान राजनीतिक शासकीय यथार्थता बीच प्रदेश सरकार र मूख्यमन्त्रीका जिम्मेवारी, सक्षमता, अधिकार र सीमाहरु बारे तपाइले केही सोच्नुभएको छ ?

यसअघि लेखहरुमा र सामाजिक सञ्जालमा पनि मैले नेताहरुका वाह्य व्यक्तित्वका बारेमा धेरै पटक लेखेको छु । सार्वजनिक ओहोदामा बस्ने हरेक व्यक्तिले कम्तिमा पनि उद्घोषण र व्यक्तित्व विकास र प्रविधि सम्बन्धी आधारभूत तालिमहरु लिएकै हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । राष्ट्रको उच्च ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरुले आन्तरिक क्षमता, चेतना, बौद्धिकतालाई सशक्त बनाउनुका साथै वाह्य व्यक्तित्व बिकासमा पनि ध्यान दिनैपर्छ । त्यसको अर्थ एक भाषण गर्ने मात्रै नभएर सम्वाद गर्ने, हाँस्ने, हिंड्ने, खाने, बस्ने, हाउभाऊ गर्ने, लुगा लगाउने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने जस्ता ससाना कुराहरुमा समेत ख्याल गर्नुपर्छ । उनीहरु आम जनताका ‘आइडल पर्सन’को भूमिकामा रहेका हुन्छन । तिनका वक्तव्य मात्रै नभएर हरेका व्यवहारहरुले आम जनतालाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । तर हाम्रो देशका अधिकाँश राजनीतिकर्मीहरुले यस्ता कुराहरुलाई नजरअन्दाज गरिरहेका हुन्छन । सायद यही कमजोरी मूख्यमन्त्री भट्टको पछिल्लो सम्बोधनमा पनि देखिएको हुनुपर्छ ।

आफ्नो देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मूख्यमन्त्री या कुनै पनि ‘भिभिआइपी’ महत्पूर्ण मञ्च र मिडियामा देखिदा आकर्षक देखियोस, मीठो लवजमा धाराप्रवाह बोलोस, उच्च बौद्धिकता र उच्च चेतनाका कुरा गरोस भन्ने आम अपेक्षा हुन्छ । अझ अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा हो भने त सबै देशका भन्दा राम्रो प्रस्तुती होस भन्ने अपेक्षा हुन्छ । जुन स्वभाविक पनि हो । सामान्य अवस्थामा भन्दा विपत्तीका बेला यस्ता अपेक्षाहरु झनै बढी हुने गर्छन । यो विपत्तीको वेला मूख्यमन्त्रीको सम्बोधनमा पनि धेरैको अपेक्षा यस्तै हुँदोहो । सायद आकाशिएको अपेक्षामाझ मूख्यमन्त्रीको सम्बोधन फिक्का लाग्योहोला । त्यही फिक्कापनका नतिजा हुन सामाजिक सञ्जालका आलोचना । अपेक्षा अनुरुप नै आलोचनाहरु पनि बिपत्तिका बेला बढी हुने गर्छन । त्यो पनि स्वभाविक नै हुन । तर आलोचनाहरुमा केही कुरा भने अस्वभाविक देखिए । आलोचनाहरुमा उल्लेख गरिएका गालीवेइज्जति, तल्लो स्तरका शव्दावली अदिलाई स्वभाविक मान्न सकिन्न । त्यसमा पनि निम्न वर्गिय र अशिक्षित मान्छेले गरेका यस्ता टिप्पणीलाई नजरअन्दाज गर्न सकिएला तर समाजका बुजु्रक र शिक्षित व्यक्तिहरुले यस्ता टिप्पणी गर्नुलाई स्वभाविक मान्न सकिदैन । सञ्चार माध्यमका चर्चित पत्रकार, क्याम्पसका प्राध्यापक, सामाजिक अगुवा, राजनीतिक दलका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बसिसकेका व्यक्तिहरुले समेत मूख्यमन्त्रीलाई चौकीदा, गोठाला, गवाँर, मूर्ख, अनपढ जस्ता शव्दावली लेखेका देखिए । यसमा पंक्तीकारका केही विमतीहरु छन । मूख्यमन्त्रीको सम्बोधन र उनको चौकिदारीबीच त्यस्तो के सम्बन्ध छ ? त्रिलोचन भट्ट एक विकट गाउँमा विपन्न परिवारमा जन्मिए, संघर्ष गर्दै हुर्किए, उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाएनन, आफ्ना आवस्यकता पूरा गर्न भारतमा गएर चौकिदारी पनि गरे । सुदुरपश्चिमका अधिकाँश जनताको अवस्था यही हो । यसकारण उनी अधिकाँश जनताका प्रतिीनधि पनि हुन । उनका बारेका तथ्यहरु स्थानीय बुद्धिजीवि, पत्रकार, प्राध्यापक लगायत आलोचकहरुलाई आज थाहा भएको हैन, उनी मूख्यमन्त्री हुनु अगावै थाहा थियो । सुदूरपश्चिमका धेरै क्याम्पसमा उच्च शिक्षा प्राध्यापन गरिरहेका धेरै विद्वानहरु छन जोसँग अथाह ज्ञान हुदाहुदै पनि कक्षामा पढाउँदा धारावाहिक पाठ पढ्न सक्तैनन् । मिडियामा कति धेरै तालिमप्राप्त पत्रकारहरु छन जो समाचार वाचन गर्दा पटक पटक उच्चारणमा गल्ती गर्छन । कति धेरै बुद्धिजीविहरु छन जो मञ्चमा बोल्दा मनका धेरै कुराहरु प्रष्ट रुपमा राख्न चुकेका हुन्छन । यस्ता तथ्यहरुका बीच त्रिलोचन भट्टबाट मात्रै विलक्षण शीपको अपेक्षा गर्नु हुन्थेन । आशातित रुपमा उनले बोल्न सकेनन, त्यसको असन्तुष्टि पोखिनु स्वभाविकै हो तर चेतनशील वर्गले तल्लो स्तरका टिप्पणीहरु गर्नु हुन्थेन।
धाराप्रवाह बेल्नु, स्पष्ट उच्चारण गर्नु, क्यामेरातिर फर्किनु जस्ता प्राविधिक पक्षहरुभन्दा बढी महत्वपूर्ण यो बेला कोरोना महामारी विरुद्ध लड्ने स्पष्ट र प्रभावकारी मार्गचित्र सहत कार्यान्वयनमा जानु हो । त्यसका लागि केन्द्र सरकारका योजना अलग, प्रदेशका अलग, पालिकाहरुका अलग र वडाहरुका अलग हुनुहुदैन । यसमा देशको एक नीति, एक योजना र एक प्रक्रिया हुनुपर्छ । केन्द्र सरकारको गुरुयोजना के छ र त्यसलाई प्रदेशस्तरमा कार्यन्वयन गर्न प्रदेश सरकारको तयारी कस्तो छ, तल्लो तहसँग उसले कसरी समन्वय गरिरहेको छ ? मूख्यमन्त्रीको सम्बोधनमा आउनुपर्ने कुराहरु यिनै थिए । ती आए । बरु छुटेको एउटै विषय के हो भने प्रदेशका आवस्यकता पूरा गर्न प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई कस्तो दवाव दिइरहेको छ र केन्द्रलाई प्रदेशका, सीमाका , दूर्गम गाउँका जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन प्रदेशले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा आउनुपथ्र्यो, त्यो आएन । गाली बेइज्जतीकै तहमा ओर्लेर आलोचना गर्नुपर्ने अन्य खास विषय सन्बोधनमा केही देखिएनन् । सम्बोधन मूख्यमन्त्रीको नितान्त व्यक्तिगत कुरा पनि हैन । त्यो सरकारको धारणा हो । सबै मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुको रिपोर्टिङ्गका आधारमा तय गरिएको धारणा र मूख्यमन्त्रीको कार्यालयको टिमको छलफलपछि सचिवालयले तयार पारेको लेखोट हो त्यो । महत्वपूर्ण कुरा त्यसमा आएका कुराहरु अक्षरश पालना भैहरेका छन की छैनन् भन्ने हो । त्यसमा सबै सञ्चार माध्यम र बौद्धिक वर्गले निरन्तर आवाज उठाउनु आवस्यक छ ।  

हाम्रो सामाजिक विकास, प्रविधिक सक्षमता र समग्र राज्यसंयन्त्र निकै दयनीय अवस्थामा गुज्रिरहेको साँचो हो । वर्तमानमा सबैभन्दा बढी आवस्यक स्वास्थ्या सेवाको स्थिति अति नाजुक छ । विश्वका देशहरुको अवस्था। तथ्यहरु हेर्दा र त्यससँग देशलाई तुलना गर्दा हरदिन भयमा बाँच्नुपर्ने स्थिति छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रकाशित गरेको सन् २०१९ को मेडिकल फ्यासिलिटी ¥यांकिङ्गमा इटली विश्कै उत्कृष्ट दोस्रो नम्बरमा पर्छ तर कोरोना महामारीले सबैभन्दा बढी आक्रान्त पनि इटली नै छ । उक्त ¥यांकिङ्गमा उत्कृष्ट पहिलो नम्बरमा रहेको फ्रन्स पनि बढी कोरोना प्रभावित देशमध्ये नै पर्छ । सातौं उत्कृष्ट स्पेनकी राजकुमारीको कोरोनाको कारण निधन भएको छ । अठारौं उत्कृष्ठ वेलायतका प्रधानमन्त्री स्वयम भेन्टिलेटरमा छन ।  छिमेकी भारत उक्त सूचिको ११२ औं नम्बरमा पर्छ । भारत नेपाल भन्दा ३८ स्थान अघि छ । तर पछिल्ला दिनमा भारतमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या तिब्र रुपमा बृद्धि भैरहेको छ । । नेपाल उक्त सूचिको १५० औं नम्बरमा पर्छ । यो तथ्यबाट मात्रै अनुमान गर्न सकिन्छ मूख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति जोसुकै भए पनि नेपालले कोरोना संक्रमण विरुद्ध के कति कामहरु गर्न सक्छ भनेर । तर यसको अर्थ यी तथ्यहरु हेरेर मूख्यमन्त्री या  हामी कोही पनि चुप लागेर बस्नपर्छ भन्ने अवस्य हैन । सकारात्मक कुरा के छ भने हामीले सजिलै गर्न सक्ने सावधानीले पनि यसको संक्रमण बाट जोगिन सकिन्छ । यसमा राज्यका सबै संयन्त्र र आम सर्वसाधारण समेत एक योजना एक नीति बनाएर जिम्मेवार भएर लाग्नु आजको आवस्यकता हो ।

अव व्यक्तिगत सक्षमता र असक्षमताका कुरा गरौं । प्रजातन्त्र स्थापना देखि पञ्चायत, बहुदल हुदै हालसम्म नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेका व्यक्ति हेर्दा बहुमत अनुहारहरु चित्तबुझ्दा लाग्दैनन् । यद्यपी सबै खराब भने पक्कै थिएनन् । राजनीतिकर्मीका पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनीहरुले गरेका व्यत्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक या राजनीतिक संघर्ष अध्ययन गर्दा कैयन पात्र अशलजस्ता भेटिन्छन । कैयन पात्र पूर्ण शिक्षित, बौद्धिक र इमान्दार जस्ता पनि देख्न्छिन् । केही पात्र त्यागि पनि देखिन्छन । अफसोस जवजव ती पात्रहरु सत्ता या पदमा पुगे उदाहरणीय रुपमा राम्रो काम कसैले पनि गरेको देखिएको छैन । सत्ता बहिर, दल बाहिर या जिम्मेवारी वाहिर हुदा वाहीवाही पाएका पात्रहरु प्नि सत्ताको मेसिनमा पिसिएर बाहिर निस्कदा ज्यादै कुरुप जस्ता देखिएका छन । यस्तो लाग्छ, नेपालको राजनीतिक व्यवस्था या शासन प्रणाली ‘धेरै सिष्टमहरु बिग्रेको एक कारखाना हो, त्यसभित्र जतिसुकै राम्रा कच्चा पदार्थ (व्यत्तिहरु) हाले पनि नराम्रै उत्पादन दिइरहेको छ ।’ सर्वप्रथम त्यो कारखाना भित्र बिग्रेका मेसिनहरु फालेर अशल मेसिनहरु जडान गरेर कारखाना नै सुधार्ने कच्चा पदार्थ या कलिगढ चहिएको छ, जुन देशले ऐलेसम्म पाएको छैन । ऐलेसम्म त्यसभित्र पसेका सबै व्यक्तिहरु त्यही कारखानाले दिने उत्पादन मात्र दिइरहेका छन । माननीय मूख्यमन्त्री पनि त्यही कारखानाभित्र घुसेका एक सानो अवयव मात्र हुन । यो समयमा उनले बोल्न सक्ने कुराहरु जे थिए, त्यो यही हुन । उनको ठाउँमा कोही धुरन्धर विद्वान भएका भए पनि बोल्ने कुरा यिनै थिए । यदि कसैलाई ‘सभाको फलानो व्यक्ति मूख्यमन्त्री भैदिएको भए यस्तो राम्रो कुरा बोल्थ्यो’ भन्ने लागेको छ भने त्यो फगत सपना हो । नेपालको राजनीतिक प्रणाली र शासन व्यवस्थाले निर्धारण गरेका योग्यता पूरा गरेर भट्ट आम निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थिए । मतदान गर्नेमध्ये बहुमतले उनलाई नै मत दिए । उनी यो कारखाना भित्र घुसे । मानौ मतदाताहरुले उनका अन्य प्रतिस्पर्धीहरु मध्ये कसै अरुलाई नै मत दिएको भए पनि विजयी पात्र यही सिष्टम बिग्रेको कारखानाभित्र पिसिन्थ्यो र उत्पादन यस्तै दिन्थ्यो । उक्त पात्रबाट पनि कुनै अद्भूत कार्य हुनसक्ने सम्भावना अति न्युन छ । अहिलेको सन्दर्भमा समाजको चेतनशील वर्गले मूख्यमन्त्री भट्टको शिक्षा, चौकिदारी, गाऊँलेपना आदिको चर्चा गर्नु भनेको आफ्नै अन्तरको असभ्यता, अवचेतना, असन्तुष्टी र लाचारी प्रदर्शन गर्नु मात्रै हो । नेपालको इतिहासमा उच्च शिक्षा हासिल गरेको कुन प्रधानमन्त्रीले देशमा अद्भूत काम गरेर जनताले वर्षौंसम्म सम्झिनुपर्ने गुन लगाएको छ र ? तर संसारका इतिहासहरु हेर्नेहो भने औपचारिक शिक्षा नलिएका व्यक्तिले पनि देशको बागडोर सम्हालेर महत्वपूर्ण काम गरेका धेरै उदाहरणरु छन । अमेरिका जस्तो शिक्षित जनताहरुको देशमा समेत धेरै पटक औपचारिक अशिक्षित व्यक्तिले नेतृत्व गरेका छन । यसको अर्थ औपचारिक शिक्षाको महत्व नै छैन भन्ने हैन तर जुन स्तरमा अहिले आलोचना भैरहेको छ त्यो त्यति सान्दर्भिक छैन भन्ने मात्रै हो ।    

संघियताको औचित्य बारेको प्रश्नको कुरा गरौं :
केही सन्दर्भ उल्लेख गरौं । संघिय र प्रदेशसभाका निर्वाचन ताका तत्कालिन एकीकृत माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष लेखराज भट्टलाई मैले प्रश्न गरेको थिए –“सबै दलमा क्षमतावान, अधिकारप्राप्त मानिएका प्रदेशका नेतृत्व तहका व्यक्तिहरुले केन्द्र ताक्नुभो, भर्खर निर्माण हुन लागेको नयाँ संरचनाको प्रदेश कसले चलाउँछ ?” पत्रकारका प्रश्नको जवाफ दिनु उनको धर्म थियो, उनले आफ्नो जवाफ दिए । तर प्रश्न भित्र प्रदेशको भविष्यबारे जुन चिन्ता र आशंका थियो त्यो त्यो पछिल्ला दिनहरुमा प्रष्ट हुदै आइरहेको छ ।

केही हप्ता अघि प्रदेशका एक मन्त्रीले एक रेडियो कार्यक्रममा प्रष्ट भाषा बोले –“म नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज आदरणीय नेता भीम रावलको पूर्ण सहयोग र समर्थनमा मन्त्री बनेको हुँ, मलाई कुनै माइकालालले हल्लाउन सक्दैन । यसबाट प्रष्ट अनुमान गर्न सकिन्थ्यो क िती मन्त्री फगत भीम रावलको छायाँ मात्रै हुन, उनी आफ्नो बुद्धिविवेकले केही काम गर्न पाउँदैनन्, गर्न सक्तैनन् ।

प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको नेता छनोट गर्दा पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाले क्षमताको आधारमा नभई मनोमानी ढंगले आफ्नो एसम्यानलाई नेत ाचयन गरेको कुरा सम्बन्धित सम्बद्ध साँसदहरुले नै सार्वजनिक गरेका थिए । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, प्रादेशसभामा प्रतिपक्षी दलले उठाउने मुद्दा या बोल्नुपर्ने विषयहरु केन्द्रीय नेताले नै तय गर्छन ।

यी तथ्यहरुले के प्रष्ट पार्छन भने विभिन्न जिम्मेवारी पाएर प्रदेशसभामा उपस्थित भएका व्यक्तिहरु केवल केन्द्रय तहका नेताहरुका प्रतिनिधी पात्र मात्रै हुन । उनीहरु आफ्नो स्वविवेकले काम गर्न स्वतन्त्र छैनन् । नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलहरु आफ्नै शिर्ष नेताहरुको निरंकुशतामुनि पिल्सिएका छन् । केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेर बहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल हुन चाहे पूर्वपञ्चहरुका दलका नेता हुन । मधेसबादी दलका नेता हुन चाहे वैकल्पिक शक्तको मायावी नारा लाएर आएका रविन्द्र मिश्र नै हुन । यी कोही पनि पात्र आफु मुनिका व्यक्तिहरुलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन तयार देखिदैनन् । त्यही प्रबृत्ति तल्लो तहका नेता हुदै गाऊँ कमिटीसम्म फैलिएको छ । एक सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मञ्चमै उद्घोष गरेका थिए – “प्रदेशका मूख्यमन्त्री मन्त्रीहरुले धेरै फई नलाइ हुन्छ, प्रदेश सरकारहरु पनि केन्द्रिय सरकारकै अङ्गहरु हुन् ।” सुदूरपश्चिम मात्र नभएर सबैजसो प्रदेशका सबैजसो दलका प्रभावशाली नेताहरु केन्द्रीय संरचनाको प्रतिनिधि बनेर गएका छन् र प्रदेशका अधिकारहरु पनि आफुसँगै लगेर गएका छन । तल्लो तहका आफ्ना विश्वासपात्रहरुलाई प्रदेशको जिम्मेवारी दिएको छ । विश्वास पात्रहरुलाई जिम्मेवारी दिनु स्वभाविक नै हो त्यसलाई राजनीतिमा धेरै अन्यथा मान्नु हुदैन । तिनीहरुलाई पनि अधिकार विहिन बनाएर छोडिएको छ । यतिसम्म की प्रदेश सरकारका मन्त्री भन्दा गाऊँ र नगरपालिकाका अध्यक्ष र वडाध्यक्षहरु शक्तिशाली देखिएका छन् । प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले एकदिन पंक्तिकारसँगको अनौपचारिक कुराकानीको क्रममा आफुले बनाएको योजना एक जना वडाअधक्ष्यले आफ्नो वडामा लागु गर्न नदिएको दुखेसो पोखे । यस्ता तथ्यहरुबाट हामी अनुमान गर्न सक्छौं, प्रदेश सरकार कति सक्षम या असक्षम छ, उसका सीमाहरु के के छन्, उसले गर्न सक्ने कामहरु के के हुन । सातवटै प्रदेश सरकारका ऐलेसम्मका कामहरुको समिक्षा गर्नेहो भने कर्णाली प्रदेश बाहेक कुनै पनि प्रदेश सरकारले आफ्ना योजना बनाएर प्रभावकारी काम गर्न सकेको देखिदैन । अन्य प्रदेश सरकार भन्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै गुरुयोजना बनाएर केही प्रभावकारी कामहरु गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । उसको सहजताका धेरै कारणहरु हुन सक्छन, तीमध्ये एक पहत्वपूर्ण कारण हो – प्रदेश सरकारको नेतृत्व दलका प्रभावशाली नेताको हातमा छ । मूख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेकपा कर्णाली प्रदेशका प्रभावशाली नेता हुन । उने धेरै विषयमा निर्णय गर्न केन्द्रिय नेताको मुख ताक्नु पर्दैन । एकछिनलाई कल्पना गरौं सुदूरपश्चिम प्रदेशको मूख्यमन्त्री माननीय लेखराज भट्ट या माननीय भीम रावल भैदिएको भए के हुन्थ्यो ? कुनै अद्भुत काम त हुन्थे की हुन्थेनन् तर एैलेका मूख्यमन्त्री य मन्त्रीहरुसँग भएका धेरै दिविधार र धेरै अन्योलताहरु उनीहरुसँग पक्कै हुन्थेनन्, निर्धक्क आफ्नो स्वविवेकले काम गर्न पाउँथे ।

प्रदेशसभाको र सरकारको अभ्यास सुरु हुदा सबैजसो सभासद र मन्त्रीहरुको एउटा साझा जवाफ थियो – जनअपेक्षा धेरै छ । अहिले हेर्दा प्रदेश सरकारबाट जनअपेक्षा अनुरुप कामहरु हुन नसकेको साँचो हो । यो वेला प्रदेश संरचना प्रति असन्तुष्टिी बढ्नु पनि स्वभाविक नै हो । तर संघियता आफैमा गलत व्यवस्था होइन । यसको मूल मर्म अनुरुप सबैले इमान्दारितापूर्वक काम गर्नेहो भने    यो देश विकासको द्रुतमार्ग नै हो । छिमेक भारतका राज्यहरुमा भैरहेका तिब्र बिकास, चीनका प्रान्तहरुमा भैरहेको दु्रत बिकास हेर्दा मात्रै पनि हाम अनुमान गर्न सँक्छौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरात प्रान्तमा विकाशको अशल नमुना तयार गरेरै केन्द्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली बनेका हुन । चिनिया राष्ट्रपति सिले पनि प्रान्त सरकार चलाएका थिए । तर हाम्रोमा प्रभावशाली मानिएका व्यक्तिहरुले केन्द्र ताक्ने र प्रदेश संरचनालाई निरिह बनाउने काम भएको छ । अहिलेको अवस्थामा प्रदेश संरचनालाई कमजोर बनाउनमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार केपी शमौ ओली, पुष्पकमल दाहालप, शेर बहादुर देउवा लगायत सबै दलका शिर्ष तहका नेताहरु ने हुन । यस्तो परिस्थितिमा बौद्धिक बर्गले प्रदेश सरकारलाई या मूख्यमन्त्रीलाई गाली गर्नुको खास औचित्य छैन ।

निश्कर्षमा भन्नुपर्दा देशको राजनीति सहि ठाउँमा छैन, राज्यसंयन्त्रहरु चुस्तदुरुस्त छैनन्, भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ, संकटको समय भरोसा गर्नसक्ने विस्वासिला आधारहरु हामीसँग छैनन । यस्तो अवस्थामा कुनै व्यक्तिविशेसलाई गालीवेइज्जती गरेर पनि समस्याको समाधान हुदैन । अहिलेका जनप्रतिनीधि हाम्रो राजनीतिक आस्थाका प्रतिनीधि मात्रै हैनन्, हाम्रो आम चेतना, सभ्यता, संस्कार, स्वभाव आदिका पनि प्रतिनिधी हुन । यो विपत्तीको बेला केही पात्रहरुको आलोचना गरेर मात्रै हाम्रो जिम्मेवारी पूरा हुदैन । सबै एकजुट भएर हिंडौ, विपत्ति विरुद्ध लडौं ।