कोरोना कहरमा करमार्फत यसरी दिन सकिन्छ ब्यवसायीलाई राहत

सरकारले व्यवसायीलाई राम्रो व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाईदिने हो भने व्यवसायीले पनि वातावरण पाएवापत आफ्नो आयको केही हिस्सा सरकारलाई बुझाउने चलन सदियौंदेखि चल्दै आएको छ। सबै अवस्था सामान्य भए त यसै प्रकारले चल्दै जान्छ, तर असामान्य परिस्थितिका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा परे भने के हुन्छ? के यिनीहरुलाई यसै छोडिदिने हो? फेरि प्रश्न उठ्ला के यो असामान्य परिस्थिति सरकारले सिर्जना गरिदिएको हो?

अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीलाई सरकारले यसै छोडिदिन पनि सक्दछ, तर यसको असर भविष्यमा दुईवटा देखिन्छ। पहिलो, अप्ठ्यारो पर्दा सरकार अर्थात अभिभावक छ भन्ने विश्वास शून्य हुन्छ भने अर्को यी व्यवसायी नै चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगे भने भविष्यमा कसले सरकारको आम्दानी सिर्जना गरिदिन्छ? अर्थात अहिलेको व्यवहारले भविष्यमा सरकारले गर्ने आय आर्जनलाइ पनि प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा पक्का असर गर्छ।

विश्वका धेरै मुलुकले आफ्ना नागरिक र ब्यवसायीका लागि निकै ठूलो राहत प्याकेज ल्याइसकेका छन्। सबै देशले आ–आफ्नो ल्याकत अनुसारको राहत घोषणा गरेका छन्। सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक अमेरिकाले ठूलै प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ। उसले आफ्ना नागरिकका लागि २० खर्ब डलर (नेपालको करिब १५५ वर्षको बजेट) राहतको घोषणा गरेको छ। 

छिमेकी देश भारतले पनि यो सातामात्रै २७ खर्ब नेपाली रुपैयाँको आर्थिक प्रोत्साहत प्याकेज घोषणा गरिसकेको छ। यी आर्थिक प्याकेजबाटै अनुमान गर्न सकिन्छ, विश्व समुदायले कोरोनाबाट कुन परिमाणमा आर्थिक नोक्सानी ब्यहोर्दै छन् र विदेशी राष्ट्रहरु आफ्ना अर्थतन्त्र बचाउन कसरी जनताबाट उठाएको पैसा उपयोग गर्दैछन्। जनताको पैसा अर्थात कर, एउटा व्यवसाय बचाउनका लागि किन खर्च गर्ने भन्ने कुरा पनि आलोचना नभएका होइनन्। तर मर्न लागेको व्यवसायलाई पुर्नजन्म दिँदा भोलि त्यसको फल जनताले नै पाउने हुन् भन्ने कुरो पनि कसैले बिर्सनु हुँदैन। 

नेपाल सरकारले पनि गत आइतबार राहत प्याकेज ल्याएको छ। तर राहत प्याकेज ल्याउँदा सरकारी कोषको रकम खर्च गर्नेभन्दा पनि व्यवसाय बचाउन आवश्यक पर्ने सहुलियत ल्याइएको छ। सरकारले आफूले नागरिक तथा व्यवसायलाई सहुलियत नदिएर नागरिकलाई सहुलियत दिनुपर्ने गरी व्यवसायीकै टाउकोमा जिम्मेवारी थप गरीदिएको छ। 

उदाहरणका लागि विद्यालयले चैत महिनाको शुल्क लिन नपाउने, बैंकले ब्याजमा छुट दिनुपर्ने, इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, चैत महिनाको घरभाडा छुट दिनु (अनुरोध) पर्ने आदि आदि। नागरिकले छुट पाउनु त एकदमै राम्रो हो तर, छुट कसले दिने? कोरोनाबाट पीडित भएका व्यवसायीले कि सबैसँग कर उठाउने सरकारले? कोरोनाका कारणले आफैं पीडित भइरहेका व्यवासायीले यी छुट दिने आधार सिर्जना गर्ने काम भने सरकारको हो।

यस बीचमा सरकारले काम नगरेको भने होइन। व्यवसायीहरुलाई सहुलियत दिएकै हो, तर सहुलियत दिल खोलेर दिएको देखिँदैन। व्यवसायी साँच्चै अप्ठ्यारोमा परेको कसैबाट लुकेको छैन र व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्कन पनि कम्तिमा ६ महिनाभन्दा बढी नै लाग्ने छ। यस्तो अवस्थामा व्यवसाय र आफ्ना करदातालाई अझ बढी सुरक्षित महसुस गराउन सरकारले कम्तिमा पनि देहायका थप सहुलियत दिनै पर्दछ।

सामाजिक सुरक्षा कोष प्रभावकारी बनाउने :
सरकारले राम्ररी बुझाउन नसक्दा श्रमिक र रोजदारदाताहरु सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति सकारात्मक हुन सकेका छैनन्। हुन त सरकारले श्रमिकले चैत महिनाको सामाजिक सुरक्षामा गर्नुपर्ने योगदान रकम आफैंले गर्ने स्वागतयोग्य निर्णय गरेको छ। हालको अवस्थामा कोषमा योगदानभन्दा पनि रोजगारी कटौतीका कारण खर्च गर्ने पैसाको अभाव भएकाले कोरोनाका कारण तलब, सुविधा कटौतीमा परेका कर्मचारीको हकमा कटौती बराबरको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषले बिना ब्याज सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। र यो रकम आगामी दुई वर्ष्भित्र सम्बन्धित श्रमिकसँग असुली गर्न सकिन्छ। सरकारका लागि कोषको प्रभावकारिता बुझाउने यो उपयुक्त समय पनि हो। त्यसैले यसबाट श्रमिकले पनि सहुलियत पाए भने सामाजिक सुरक्षाप्रति बढेको नकारात्मक सोच पनि परिवर्तन हुने थियो। श्रमिक र रोजगारदाता आकर्षित हुने थिए।

कर्मचारीलाई करमा सहुलियत :
रोनाकै कारणले रोजगारी गुमाएका कर्मचारीका हकमा जागिर छाड्दा पाउने अवकाश भुक्तानीमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट तथा तलब सुविधा कटौतीमा परेका कर्मचारीलाई लाग्ने वार्षिक करमा कम्तिमा २० प्रतिशत छुटको सुविधा दिन सके उनीहरुले ठूलो राहत महसुस गर्नेछन्। 

कर्पोरेट करमा छुट दिने : 
यतिबेला सरकारले व्यवसायबाट कर उठाउनुभन्दा व्यवसाय बचाइराख्नु ठूलो चुनौती देखिएको छ। एक आर्थिक वर्षमध्ये कम्तीमा एक तिहाइ समय कोरोना त्रासबाटै गुज्रने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौं। व्यवसायीले पनि ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपर्ने पक्का छ। त्यसकारण परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष गुज्रिरहेका उद्योग ब्यवसायको नाफामा लाग्ने कर्पोरेट करमा कम्तिमा एक तिहाई छुट दिने घोषणा गर्न ढिला भइसकेको छ। 

सरकारी जरिवानामा खर्च लेख्न दिनुपर्ने :
लकडाउनका कारण कति व्यवसायीका सामान कोलकाता बन्दगाहदेखि लिएर वीरगञ्ज भन्सारसम्म अड्किएर बसेका छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरुले डिमरेज चार्ज भन्सार कार्यालयलाई बुझाउनु पर्दछ। नेपालको भन्सार कार्यालयमा तिर्नुपर्ने डिमरेज चार्जलाई नेपाल सरकारले छुट दिनु पर्दछ भने विदेशमा तिरेको चार्जलाई चाहिँ आयकर प्रयोजनका लागि खर्च लेख्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। त्यस्तै विशेष परिस्थितिका कारण कानुन उल्लंघन भएवापत तिर्नुपर्ने जुनसुकै किसिमको जरिवानालाई आयकर प्रयोजनका लागि खर्च लेख्न दिने ब्यवस्था गर्न सकिन्छ।

अग्रिम करको दोस्रो किस्ता तिर्ने म्याद थप्ने :
करदाताले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अनुमानित आयमा लाग्ने करको ७० प्रतिशत कर रकम बुझाइसक्नु पर्ने अन्तिम म्याद यहि चैत मसान्त हो। सरकारले राहत घोषणा गर्दै यो कर तिर्ने म्याद बैशाख मसान्तसम्मलाई थप गरेको छ। यो म्यादमा नबुझाए वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्छ। तर कोराना संक्रमणले मुलुक ठप्प भईरहँदा करदाता दोस्रो किस्ता बैशाख मसान्तसम्म पनि बुझाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसकारण चैत मसान्तको म्यादलाई बैशाख मसान्त नबनाई अग्रिम करको तेस्रो किस्ता बुझाउने समय असार  मसान्तभित्र एकैपटक बुझाउन सक्ने ब्यवस्था गर्न सकिन्छ। 

पर्यटन उद्योगलाई थप सहुलियत :
कोरोनाबाट एकदमै धेरै प्रभावित पर्यटन उद्योग लगायतका ब्यवसायलाई किस्ताबन्दीमा बुझाउनुपर्ने अग्रिम कर नै छुट दिएर पुनर्जीवन दिनेतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। व्यवसायीले तिर्नुपर्ने विभिन्न कर जस्तै  टिडीएस, भ्याट, अन्तः शुल्कहरु तिर्ने र विवरण बुझाउने म्याद चैत्र २५ बाट बढाएर साउन २५ सम्मको म्याद दिनुपर्ने देखिन्छ।

आयातमा सहुलियत :  
आफ्नो ब्यवसायलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन आवश्यक पर्ने विभिन्न मेसिनरी सामाग्री आयात गर्दा भन्सार, अन्तःशुल्क, मुल्य अभिवृद्धि कर छुटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। साथै, कच्चा पदार्थ आयातमा बैंक ग्यारेण्टीको सुविधा दिने र बिक्रीपछि मात्र कर तिर्ने ब्यवस्था गर्न सकिन्छ। 

स्टक क्षतिको भ्याट फिर्ता :
यति बेला विभिन्न व्यवसायीले आप्ना मालवस्तु बिक्री वितरण गर्न सकेका छैनन्। उनीहरुको मौज्दात सामानको मिति सकिएर वा अन्य कारणले क्षति हुने अवस्था छ। यसरी क्षति भएको मौज्दातमा तिरेको भ्याट दाबी गर्ने प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो छ। यसको प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

औद्यौगिक छुट नखोस्ने :
आयकर ऐनमा विशेष उद्योगले वर्षैभरी तोकिएका संख्याका कर्मचारीलाई रोजगारी दिएमा करमा केही छुट हुने ब्यवस्था छ। कोरोनाका कारण यति बेला धेरै उद्योगले ठुलो संख्यामा कामदार कटौती गरेका छन्। केही कटौती गर्ने प्रक्रियामा छन्। कर्मचारी कटौती भएमा ती उद्योगले पाउने छुटसमेत खोसिन सक्छ। कोरानाका कारण एकातिर घाटा ब्यहोरिरहेको अवस्था र अर्का्तिर पाइरहेको छुटसमेत खोसिदा उद्योगी ब्यवसायी धराशायी बन्न सक्छन्। त्यसकारण, ८ महिना मात्र पनि तोकिएको संख्यामा रोजगारी दिएका उद्योगलाई छुट दिन कानुन संशोधन गरी उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। 

बेलैमा कर तिर्ने म्याद थप गर्ने :
भूकम्प र नाकाबन्दीका बेलामा कर तिर्ने तथा कर विवरण बुझाउने म्याद अन्तिम समयमा थप गरियो। अर्थात आउने पैसा आइहालोस् र तिर्न नसक्नेलाई मात्र म्याद थप गरौंला भन्ने सोचबाट सरकार ग्रसित थियो। यसबाट ब्यवसायीमा नकरात्मक भावना पैदा हुन्थ्यो। उनीहरु सकी नसकी अन्तिम समयमा पैसा जम्मा गर्थे, तर सरकारले त्यही बेला म्याद थपिदिने गथ्र्यो।

म्याद थपको फाइदा साना तथा मझौला ब्यवसायीले लिन पाउदैनथे। त्यसकारण सरकारले यसपाली त्यो प्रवृत्ति नदोर्होयाओस्। सरकारले के के सहुलियत दिने हो एकमुष्ठ घोषणा गरिदिए व्यवसायी खुसी हुन्थे, सरकारप्रति विश्वास पनि बढ्थ्यो। तर, यसपाली पनि सरकारले राहत घोषणा गर्दै उही पुरानै प्रवृत्ति दोर्होयाएको छ र कर तिर्ने र विवरण बुझाउने म्याद बैशाख २५ सम्म थप गरेको छ र फेरि आवश्यक परेमा थप गर्ने मनस्थिति देखाएको छ। 

मुद्दा र अत्यावश्यक बाहेकका खरिदको म्याद स्वतः थप हुने व्यवस्था गर्नेः कर सम्बन्धि मुद्दा मामीला तथा सरकारले गर्ने अत्यावश्यक सामाग्री बाहेकका खरिदको हकमा लकडाउन सकिएको १५ दिनसम्मलाई स्वतः म्याद थप हुने व्यवस्था गर्ने गरी निर्णय हुन जरुरी छ। यसले गर्दा व्यबसायी पनि मुद्दाको म्याद जान लाग्यो भनेर आत्तिनु पर्दैन भने खरिदको हकमा पनि धेरै व्यवसायी सहभागी हुन पाउँछन् र व्यवसायी जोखिम लिएर घरबाहिर निस्कन पर्दैनथ्यो।

अन्य सेवा सुविधा स् कोराना संक्रमण बढिरहँदा पनि जोखिम मोलेर अत्यावश्यक क्षेत्रमा दिनरात खटिइरहेका कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त काम गरेवापतको प्रोत्साहत भत्ता ब्यवस्था र अतिरिक्त समय काम गरेको भत्तामा कर छुटको ब्यवस्था गर्न सके उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण बन्न सक्थ्यो। त्यस्तै, कारोना संक्रमण भई लकडाउन भएको अवधिमा श्रमिकले कमाएको आम्दानीमा सामाजिक सुरक्षा कर छुट दिएर श्रमिकहरुलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।

र, अन्त्यमा,
सरकारका लागि निजी क्षेत्र भनेका सुनको अण्डा दिने कुखुरा हुन्, यिनलाई अप्ठयारो परेको बेलामा स्याहार सुसार गरेर फेरि पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन सके बल्ल सरकारले पनि पुनः सुनको अण्डा पाउन सक्दथ्यो। अप्ठ्यारो परे पनि अण्डा चाहियो भनेमा यी नै नबाँच्न नि सक्दछन्। यी नै बाँचेनन भने भविष्यमा सरकारको हात खाली हुनेमा कुनै शंका छैन। त्यसकारण यिनीहरुलाई पुनर्जीवन दिन सरकारले हात नबाँधोस्, दिल खोलेर सहयोग गरोस्। (लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्।)