१५ वर्षमा ३ लाख २० हजार टन खरी उत्खनन् गरिने
दार्चुलाको दुहु गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मा १५ वर्षको अवधिमा ३ लाख २० हजार टन खरी उत्खनन् हुने भएको छ । खरी उत्खनन्को लागि जियो मिनरल रिजव प्रालि कञ्चनपुरले जिम्मा लिएको हो । गत चैतबाट उत्खनन् शुरु गरेको प्रालिले हालसम्म २ सय टन खरी निकालेको छ । दुहु ५ धारीको बथ्थोलीको बुट्यानी क्षेत्रबाट निकाल्न शुरु गएिको खरी हाल सदरमुकाम खलंगासम्म ढुवानी गरिएको छ । प्रालिलले प्रतिवर्ष २१ टन खरी उत्खनन् गर्नेगरी अनुमति पाएको प्रालिका निर्देशक डा. सुरज प्रसाद भट्टले जानकारी दिए । खरी उत्खनन् ५ दशमलव ८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलबाट निकाल्ने तयारी गरिएको छ । बर्षा शुरु भएको कारण हाल उत्खनन् कार्य रोकिएको छ । आगामी असोज देखि पुन उत्खनन् कार्य निरन्तरता दिइने भट्टको भनाई छ ।
खानी उत्खनन्मा स्थानीय ९० परिवारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । भौगोलिक विकटता, सडक, विद्यूत र पानीको पहुँच नहुँदा उत्खनन्मा लागत बढ्दै गएको छ । खानी उत्खनन् पछि स्थानीयले गाउँमै रोजगारी पाएका छन् । तर कम्पनीलाई दक्ष जनशक्ति नहुँदा काम गराईमा समस्या भएको निर्देशक भट्टको भनाई छ । यस क्षेत्रमा रहेको खरी खानीको अनुसन्धान गर्न पाँच वर्ष समय लागेको थियो । ०६९ सालबाट अनुसन्धान शुरु गरिएको खानी ०७४ मा उत्खनन् थालिएको हो । अहिले उत्खनन् गरिएको खरी सदरमुकाम खलंगा पु¥याईएको छ । खरी भारत निकासीको लागि तयारी भइरहेको छ । भारतीय क्षेत्रबाट अनुमति नआएको कारण निकासीमा ढिलाई भएको प्रालिले जनाएको छ । प्रालिले खरी उत्खनन् बापत स्थानीय विकास शुल्क बापत प्रति टन १० रुपैयाँ बुझाउने गरेको छ भने भन्सार पास शुल्क बापत प्रति टन १५ सय रुपैयाँ लागत खर्च हुने गरेको प्रालिले जनाएको छ ।खरी खानीबाट तिर्नुपर्ने राजस्व भने खानी तथा भुगर्भ विभागले लिने गरेको छ । खानीबाट प्राप्त हुने राजस्व स्थानीय सरकारले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । राजस्वको लागि खानी विभागसँग माग गरिरहेका छौ, गाउँपालिका अध्यक्ष पुलेन्द्रबहादुर कार्कीले भने- अहिले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले पच्चीस प्रतिशत मात्रै राजश्व आउने उल्लेख गरेको छ ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त ऐनमा प्राकृति स्रोतबाट संकलन हुने रोयल्टीको बजेट प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई समान २५ प्रतिशत र केन्द्रीय सरकारलाई ५० प्रतिशत जाने उल्लेख छ । प्राकृतिक स्रोत अन्तर्गत पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानीबाट संकलन हुने प्राकृतिक स्रोतको बजेट भागवण्डा हुने उल्लेख छ । स्थानीय सरकार बनिसकेपछि आफुले प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित क्षेत्रको सरकारले बढि राजस्वको शुल्क पाउनुपर्ने आवाज उठाएको अध्यक्ष कार्कीको भनाई छ । सरकारले खानीबाट राजस्व लिएपनि खानीसम्म पुग्न सडक विजुली, पानीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको प्रालिले जनाएको छ ।