कानूनले रोक्न नसकेको छाउपडी प्रथा

विमल विष्ट
डोटी जिल्लामा केही महिना यतादेखि छाउगोठ भत्काउने अभियान चलेको छ। अहिलेसम्म ५ सय भन्दा बढी छाउगोठ भत्काइए। यो अभियानको अगुवाइ गरेका छन् प्रहरी, प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिले। अनि यसको प्रचार सुदूरपश्चिममा मात्र सीमित छैन, राजधानीका प्रमुख सञ्चारमाध्यमले पनि प्राथमिकतामा राखेका छन्। तर परिणाम भने शून्य प्रायः छ। यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा हुने छाउपडी प्रथालाई कसैले त्याग्न सकेका छैनन्। प्रहरीले छाउगोठ भत्काए तर महिनावारी भएका बेला महिला अहिले घरभन्दा टाढा पाल टाँगेर बस्ने गरेका छन्। महिनावारी भएका महिलाप्रति गरिने विभेद र छुवाछूत अपराधजन्य कसुर ठहरिने भनिए पनि व्यवहार हिजोजस्तो थियो, आज पनि त्यस्तै छ। कानूनले यस्ता व्यवहार त्याग्न आग्रह गरिरहेको छ, दबाब पनि दिएको छ तर स्थानीयवासइीका व्यवहारमा परिवर्तन आउन सकेको छैन। सरकारले ल्याएको यो कानून डोटीलगायत अन्य पहाडी जिल्लामा लागू हुन सकेको छैन। छाउपडी अन्त्यका लागि यहाँका विभिन्न सङ्घसंस्था तथा जनप्रतिनिधि अग्रसर रहे पनि अशिक्षा, जनचेतनाको कमी, परम्परागत सोच आदिका कारण यो समस्या हट्न नसकेको स्थानीयवासीका क्रियाकलापले देखाई नै रहेको छ। छाउपडी प्रथा गलत हो भन्ने थाहा हँुदाहँुदै पनि यहाँका शिक्षित वर्गका मानिस नै यो प्रथा त्याग्न नसकेकोे स्थानीय महिला अधिकारकर्मीको अनुभव छ। यहाँका महिला अधिकारकर्मी कानून बन्नु सकारात्मक भए पनि यसको व्यावहारिक प्रयोग हुन नसक्दा छाउपडीले अहिलेसम्म समाजमा जरो गाडेर बसेको बताउँछन्।  

डोटीका महिला अधिकारकर्मी सीता रायमाझीले कानून बने पनि त्यसको प्रयोगमा कठिनाइ देखिएको बताउछिन्। यसका कारण अहिले पनि छाउपडी प्रथा यथावत् रहेको उनको छ। उनलेभनिन्, “छाउपडी अन्तका लागि कानून बनेरमात्र हुँदैन, त्यो कानूनको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित पक्षको जबसम्म कानून लागू हँुदैन तबसम्म यहाँको छाउपडी हटाउन गाह्रो छ।” डोटीलगायत यहाँका अन्य पहाडी जिल्लामा शिक्षित वर्गबाट नै बढी छाउपडी प्रथा मानिँदै आएको विभिन्न सङ्घसंस्थाको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा देबी देउता रिसाउने तथा छाउ भएका बेला घरमा बसे अनिष्ट हुन्छ भन्ने अन्धविश्वासका कारण पनि छाउपडी प्रथा अन्त हुन नसकेको दिपायलकी स्थानीय तथा सञ्चारकर्मी सरिता कठायतले बताईन्। उनले भनिन्, “छाउपडी अन्त्य गर्ने हो भने पहिला यहाँका धामीझाँक्रीलाई छाउपडी राखे कस्तो कानून लाग्छ भन्नेबारे सिकाउनु जरुरी छ।” 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरीप्रमुख दिलीप सिंह देउवाले आफूलाई छाउपडी गोठमा राखेको भन्दै अहिलेसम्म कोही पनि आफ्नो घरपरिवार तथा छरछिमेकविरुद्ध उजुरी गर्न नआएको बताए। उनले भने, “छाउ गोठमा राखिन्छ भन्ने सुनिन्छ, हामीले सयौँ छाउगोठ भत्काइसक्यौँ तर कसैले पनि मलाई छाउगोठमा राख्यो भनेर मुद्दा हाल्न आएका छैनन्।” डोटीका ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र नभएर सदरमुकाममा समेत छाउपडी प्रथा कायमै रहेको छ। 

छाउपडी प्रथा अपराध हो भन्ने मान्यता स्थापित हुनु सकारात्मक भए पनि यसको व्यावहारिक प्रयोग निकै जटिल भएको कानुनविद्को भनाइ छ। छाउपडीमाथि गरिने विभेद फौजदारी अपराध हो भन्ने कुरा कानूनीरुपमा स्थापित हुनु आफँैमा ठूलो कुरा भएको तर चेतनाको स्तर, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाले गर्दा व्यावहारिक प्रयोग हुन कठिन भइरहेको डोटीका एकजना पुराना कानून व्यवसायी अधिवक्ता शङ्करदीप मडैले बताए। उनले भने, “जबसम्म आमनागरिकमा छाउपडी राख्नु अपराध हो भन्ने ज्ञान हँुदैन तबसम्म छाउप्रथा हट्ने स्थिति पनि देखिँदैन।” उनी भन्छन्, “ठूला र शिक्षित व्यक्ति नै आफ्ना छोरीबुहारीलाई छाउमा राख्छन् अरूको के कुरो गर्नु?” 

जिल्लाका नौवटा स्थानीय तहले छाउपडी गोठमा बस्नेलाई स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवासुविधामा रोक लगाउने निर्णय गरेका छन्। त्यस्तै जिल्लामा व्याप्त छाउपडी प्रथाको अन्त्य गर्न यहाँका जनप्रतिनिधि पनि अग्रसर भएको देखिन्छ। ‘फाया नेपाल’ नामक एक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका र शिखर नगरपालिकालाई पहिलोपटक छाउपडी मुक्त नगर निर्माण गरिने तथा क्रमिक रुपमा अन्य गाउँपालिकामा पनि छाउपडीमुक्त गरिने योजना बनाइएको छ।

दुईवटा नगरपालिका तथा सातवटा गाउँपालिका रहेको डोटीमा यही वर्ष्भित्र छाउपडीमुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्यअनुसार आफूहरु अगाडि बढिरहेको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका प्रमुख मञ्जु मलासीले बताईन्। उनले भनिन्, “हामी छाउपडीमुक्त जिल्ला गर्ने योजनाअनुसार आगडि बढेका छौँ, यो वर्ष्भित्रै डोटीलाई छाउपडीमुक्त जिल्ला घोषणा गर्नेछौँ।” समाजमा छाउपडी र यस्तै अन्य कुप्रथाका कारण डोटीलगायत समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैयौँ महिलाले अकालमै ज्यान गुमाइसकेका छन्। छाउ भएका महिलाले घरमा सुत्न नहुले तथा घरमा सुते देउता रिसाउने अनिष्ट हुने तथा उनीहरुलाई दूध–दही दिए घरमा अनिष्ट हुन्छ भन्ने अन्धविश्वासका कारण डोटीलगायत यहाँका अन्य जिल्लामा छाउ भएका महिलालाई अलग्गै स्थानमा राखिने चलन छ। 
यतिमात्र नभई छाउ भएका महिलाले छाउ भएको पाँच दिनसम्म कुनै पनि पुरुषलाई छुन नहुने तथा शौचालय प्रयोग गर्न नहुने नियम रहेको छ। छाउपडी प्रथा एक सामाजिक कुरीति भएको हँुदा यसको अन्त्यका लागि नगरपालिकाले विभिन्न जनचेतनामूलक अभियानहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको शिखर नगरपालिकाका प्रमुख सीताराम जोशीले बताए। उनले भने, “छाउपडी प्रथा भनेको कुरीति हो, यसको अन्त गरेरै छोड्नुपर्छ।” 

छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि जिल्लामा विभिन्न सङ्घसंस्थाहरु कार्यरत रहेपनि खासै उपलब्धि हुन नसकेपछि अहिले जनप्रतिनिधि आफैँ अग्रसर भएका हुन्। जनप्रतिनिधीहरुले थालेको यो कदमको यहाँका स्थानीयवासीले स्वागतसमेत गर्न थालेका छन्। घरमा छाउपडी राख्नेलाई यहाँका जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकारबाट दिइने सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित गराउने निर्णयसमेत गर्न थालेका छन्। खासगरी यहाँका पुराना मानिसमा अझै पनि महिनावारी भएका महिलासँग छोइनु हुँदैन भन्ने धारणा कायमै छ। समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिनावारी हुँदा बाहिर छाउगोठमै बस्नुपर्ने प्रचलन कायमै रहेका कारण यहाँका महिला बढी असुरक्षित हुने गरेको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख घनश्याम पाठकले बताए। उनले भने, “महिनावारी भएका महिला छुनुहुन्न भन्ने अन्धविश्वासले गर्दा सुदूरपश्चिममा छाउपडी प्रथा अन्त हुन नसकेको हो।” देशका विभिन्न जिल्लामा छाउपडी गोठ धमाधम भत्काउन थाले पनि डोटीमा भने यस्ता गोठ कायमै छन्। विभिन्न देवीदेवताको डरका कारण यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा अहिलेसम्म पनि छाउपडी मान्ने चलन कायमै रहेको बडीकेदार गाउँपालिका–५ का स्थानीय प्रकाश कलेलले बताए। उनले भने, “छाउ गोठ भत्काएर केही हुनेवाल छैन, मानिसको चेतनामा परिवर्तन ल्याउनु प¥यो।” यहाँका ग्रामीण बस्तीका गाउँगाउँमा छाउपडी गोठ रहेको र महिलाले महिनावारी भएका बेला छाउगोठमै सुत्नुपर्ने अवस्था रहेको बडीकेदार गाउँपालिका–१ की स्थानीयवासी मुना मटेलीले बतायृन्। उनले भनिन्, “महिनावारी भएको बेला घरैमा सुते अनिष्ट हुन्छ भन्ने अन्धविश्वासका कारण हामीहरु अहिले पनि छाउगोठमा बस्न बाध्य छौँ।” बडीकेदारलगायत अन्य छिमेकी गाउँपालिकाभित्र छाउपडी प्रथा कायमै रहेको उनको दाबी छ। त्यस्तै जिल्लाकै सायल गाउँपालिका–२, तामेश्वरी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोमा खातीले महिनावारी भएका बेला छात्राहरु अहिले पनि विद्यालय नआउने गरेको बताईन्। उनले भनिन्, “विद्यालय समयमै पनि छात्राहरु छाउ (महिनावारी) भए भने भागेर जाने र चार दिन भएपछि मात्रै विद्यालय आउने गर्छन्।” छाउ भएका बेला यहाँका महिलाहरु पाँच दिनसम्म छाउगोठमै बस्ने चलन रहेको स्थानीयवासी गीतादेवी रावलले बतायृन्। 

विसं २०६२ वैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतले मासिकस्राव भएका महिलालाई छाउपडी गोठमा पठाउने प्रथा कुरीति भएको फैसला गर्दै यस्ता काममा रोक लगाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरे पनि डोटीमा त्यसको कसैले पनि पालना नगरेको महिला स्थानीय अधिकारकर्मी तुलसी शाहीले बताईन् उनले भनिन्, “छाउपडी प्रथा कुरीति हो भनेर अदालतले भने पनि यहाँका शिक्षित वर्गका घरमा नै बढी छाउपडी प्रथा मान्ने चलन कायमै छ, हटाउने कसले?”, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपायलका अनुसार सुदूरपश्चिममा विसं २०६२ सालयता कम्तीमा २५ जनाले छाउपडी प्रथाकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १६८ मा छाउपडी प्रथालाई कसैले मान्यता दिएमा कानूनी सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ।

 उक्त दफामा यस्तो कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। अझ त्यसमा राष्ट्रसेवकले यस्तो कसुर गरेमा निजलाई थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। डोटीमा पछिल्लो समय छाउपडी अन्त्यका लागि छाउपडी हटाउ अभियान नै चलिरहेको छ। करिब दुई लाख ११ हजार ७४६ जनसङ्ख्या रहेको डोटी जिल्लामा ९५ प्रतिशत महिनावारी भएका महिला छाउगोठमा नै बस्ने गरेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ। महिनावारी भएको बेला छाउगोठमा बस्ने क्रममा दर्जनौँ महिलाको अकालमै ज्यान गइसकेको छ। छाउगोठमै बसेका कारण यौनजन्य हिंसामा परेका घटनाहरु जिल्लामा पटक पटक सार्वजनिक हुने गरेका छन्। रासस