प्रदेश ७ को अल्पकालीन बजेट मार्फत मन्त्रालयहरुले कार्यकर्ता पोस्न खोजेको आरोप (भिडियो सहित)

सम्भाव्यता अध्ययनमा केन्द्रित पारिएको प्रदेश नम्वर ७ को अल्पकालीन बजेट कार्यान्वयनमा सक्तापक्षले मनपरी गरेको आरोप लागेको छ । योजना कार्यान्वयनको नाममा आफु निकटका संघ सस्था मार्फत रकम वाडेर कार्यकर्ता पोस्ने प्रयास भईरहेको आरोप लागेको हो ।

प्रदेश ७ को उद्योग पर्यटन बन तथा वातावराण मन्त्रालयले पनि झण्डै २ करोडका विभिन्न संघ सस्था मार्फत योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर मन्त्रीका निकट्का व्यक्ति र सस्थाले मात्रै योजना कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका छन् । आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ का तीन महिनाका लागि ल्याईएको अल्पकालीन बजेट मार्फत मन्त्रालयहरुले कार्यकर्ता पोस्ने प्रयास गरेको आरोप लागेको हो ।

प्रदेश नम्वर ७ को उद्योग पर्यटन बन तथा बातावरण मन्त्रालयले त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बाहेक अन्य पार्टीका व्यक्ति र संघ सस्थाको प्रस्ताव नै स्वीकार्न आनाकनी गरेको आरोप लागेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण चौधरीले अन्य पार्टीलाई मन्त्रालयमा निसेधाज्ञा जस्तै रहेको बताए । 
बैशाख ९ गते प्रदेश नम्वर ७ को सरकारले एक अर्व दुई करोड पाँच लाखको बजेट ल्याएकोमा पुजीगततर्फ १५ करोड ५७ लाख मात्रै बजेट छुट्याईएको थियो । बन मन्त्रालयले पाएको पुजिगत तर्फको सबै बजेट पनि सम्भाव्यता अध्यनका लागि खर्च भईरहेको छ ।

बन मन्त्रालयले बादर, चितुवा लगायतका जंगली जनावरको आतंका कसरी रोक्ने, पर्या पर्यटनको सम्भावना कसरी बढाउने, विशेष आर्थिक क्षेत्र पहिचान लगायतका योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न संघ सस्था छनौट गरेको उद्योग पर्यटन बन तथा बातावरण मन्त्रालयका शाखा अधिकृत भोजराज पाठकले बताए । 
प्रदेश नम्वर ७ को उद्योग पर्यटन बन तथा बातावरण मन्त्रालयले बन बातावरण, मानव द्धन्द्ध व्यवस्थापन र पर्या पर्यटन सम्वन्धिका योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि झण्डै एक रोड ७० लाख बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । उक्त बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि परामर्शदाता कम्पनी र विभिन्न संघ सस्थाले जिम्मा पाएका छन् ।

तर संघ सस्था छनौटमा मनपरी गरेका कारण बजेट कार्यान्वयन पनि सहि ढंगले नभएको आरोप लाग्दै आएको छ । उक्त विषयले पटक–पटक प्रदेश सभा बैठकमा प्रवेश पाएपनि सरकारले जवाफ भने दिएको छैन् । बन मन्त्रालयले ५ लाख सम्मका योजना मौखीक सहमतीको आधारमा बाडेको छ भने ५ लाख देखि २० लाख सम्मका योजनाका लागि भने आर्थिक र प्राविधीक प्रस्ताव माग गरेको जनाएको छ ।

कतिपय संघ सस्थाले त दोहोरो कार्यक्रम कार्यान्यनको जिम्मा पनि पाएक छन् । बन मन्त्रालयले अधिकासं योजना बैतडी जिल्लामा मात्रै केन्द्रित गरेको समेत आरोप लागेको छ ।