प्रदेश ७ को बजेटमा पुर्वाधार विकास, कृषि र पर्यटन प्राथमिकतामा

आगामी आर्थिक बर्षका लागि प्रदेश नम्वर ७ को झण्डै २५ अर्व वढीको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले प्रदेश सभामा वैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को २५ अर्व ६ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । बजेटमा पुर्वाधार विकास, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिईएको छ ।  कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख १ हजार अर्थात् ५३.२६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ  ११ अर्ब करोड ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार अर्थात् ४६.७४ प्रतिशत हुन आउँछ । आर्थिक वर्ष २०७५÷ ०७६ का लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ४९ करोड ३० लाख, नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने ८ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ५३ हजार, नेपाल सरकार र स्थानीय तहबाट राजश्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने ७ अर्ब ५७ करोड १ लाख ६१ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने  ६ अर्व ३२ करोड ७८ लाख, संघीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु २ अर्ब र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको २० करोड रहनेछ । 
बजेटमा पुर्वाधार विकास, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिईएको छ । भौतिक पुर्वाधार तर्फ गड्डाचौकी अत्तरिया हुँदै चिसापानी जाने सडकको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने, प्रदेश बस सेवा सञ्चालनको अवधारणालाई मूर्तरुप दिइने,  प्रदेश जलविद्युत विकास बोर्ड गठन गरिने, खप्तड क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न ’’खप्तड बाहिरी रिंगरोड’’ आयोजना सञ्चालन गर्ने, “समृद्ध प्रदेश“ निर्माणका लागि उच्च प्राथमिकतामा परेका प्रदेश अन्तर्गतका आयोजनाहरुलाई प्रदेश गौरवका आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गर्ने लगायतका योजनालाई वजेटमा प्राथमिकता दिईएको छ ।  वजेटमा प्रदेशलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर वनाउने, किसानलाई अनुदान दिईने, परम्पराग वालीहरुको संरक्षण गर्दै व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने लगायतका कृषिसँग सम्वन्धित शिर्षक र विषयवस्तुले राम्रो स्थान पाएका छन । त्यसैगरी प्रदेश पर्यटन बोर्ड स्थापना गर्ने कार्य अगाडी बढाउने, धार्मिक पर्यापर्यटन करिडोरहरुको पूर्वाधार विकास गने, “हाम्रो प्रदेश राम्रो प्रदेश“ भन्ने नाराका साथ आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम उच्च प्राथमिकता दिई सञ्चालन गरिने, ¥याफ्टिङ र प्याराग्लाडीङ सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको वजेटले समावेश गरेको छ ।
जनआन्दोलनका घाईते, शहीद परिवार, द्वन्द पीडित, वेपत्ता परिवारका बालबालिकाको लागि शहीद दशरथ चन्द छात्रवृत्ति कार्यक्रम, माध्यमिक तहमा स्थानीयस्तरमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने छात्राहरुलाई स्नातक अध्ययनका लागि जयपृथ्वीबहादुर सिंह छात्रवृत्ति कार्यक्रम र माध्यमिक तहमा स्थानीय तहबाट सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने दलित, जनजाती, वादी, राउटे समुदायका विद्यार्थीहरुलाई स्नातक अध्ययनका लागि टिकाराम पार्की छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, पहाडी ७ जिल्लाका १६ वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा अत्याधुनिक उपकरण सहितको एम्बुलेन्स सञ्चालनको लागि ६ करो गर्ने, सिकल सेल एनिमियाको नियन्त्रण एवं रोकथामको लागि सामुदायिक अस्पतालमा निशुल्क उपचारको व्यवस्था, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम क्रमशः प्रदेश अन्तर्गतका सबै जिल्लाहरुमा लागू गर्न नेपाल सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरिने कुरलाई वजेटमा समावेश गरिएको छ । वजेटले खेलकुद तर्फ फाप्ला क्रिकेट मैदानलाई अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न क्रिकेट मैदानको रुपमा विकास गर्ने, धनगढीमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न रंगशाला निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने, मुख्यमन्त्री कप अन्तर प्रदेश क्रिकेट, फुटबल, भलिबल र ब्याटमिण्टन प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने लगायतका कार्यक्रमहरु पनि आगामी  आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा समेटिएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षको वजेट महत्वाकांक्षी नभएपनि कार्यान्वय गर्ने पाटो प्रभावकारी हुनेमा काग्रेंसको तर्फवाट प्रदेश सभा सदस्य भरत खड्काको आसंका छ । विपन्न र पछाडी पारेका केही समुदायलाई छोए जस्तो मात्रै गरेको प्रदेश सभा सदस्य उमादेवी वादीले बताईन् ।  यता राना र थारु समुदायलाई वजेटले नसमेटेको भन्दै सोही समुदायका प्रदेश सभा सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन । उनीहरुले आफुहरुलाई वजेटमा ललीपप दिए जस्तो मात्रै गरेको आरोप राजपाको तर्फवाट सदस्य मालमति रानाको छ ।