खाता रोक्कापछि कैलालीको बाह्रवनमा संरक्षण, व्यवस्थापन र विकासका योजना अलपत्र

कैलालीको बाह्रवनमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै खाता रोक्का भएको ९ महिना सम्म छानविन पूरा नहुँदा सम्पूर्ण कामहरु प्रभावित भएका छन्। वनको बैंक खाता रोक्का भएपछि संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सामाजिक विकासका कामहरू प्रभावित भएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गठन गरेको ’बाह्रवन साझेदारी वन कार्यक्रममा भएको अनियमितता छानबिन संसदीय उपसमिति’ले अध्ययनपछि व्यापक अनियमितता भएको भन्दै बैंक खाता रोक्का गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। 

सोही निर्देशनको आधारमा गत बर्षको चैत २७ गते बाह्रवन साझेदारीको बैंक खाता रोक्का भएकोमा त्यसयता संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सामाजिक विकासका कामहरू ठप्प रहेको बाह्रवन साझेदारी वनका अध्यक्ष ठक्कर शाहीले बताए। ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो पटक बाह्रवनमै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर ९ महिनादेखि बैंक खाता रोक्का भएपछि अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्य समेत प्रभावित भएको छ। अहिले गोडमेलको समय भएपनि खाता रोक्का हुँदा उक्त कार्य सुरु भएको छैन् भने संरक्षणका कार्यक्रम पनि सबै रोकिएका छन्।’

वाह्रवनबाटै बार्षिक सयौँले रोजगारी पाईरहेकोमा अहिले उनीहरु पनि बेरोजगार भएको भनाई अध्यक्ष शाहीको छ। ‘बाह्रवनबाट न उपभोक्ताले काठ पाईरहेका छन् न दाउरा नै। कटान भएको काठ समेत कुहिन थालेको छ भने बाह्रवनको आम्दानीबाट हुने सामाजिक कार्य पनि रोकिएका छन्।’ अध्यक्ष शाहीले दिनेश खजरलाई भने। 

बाह्रवमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गर्दै संसदीय समितिको निर्देशनपछि खाता रोक्का गरेर प्रदेश सरकारले छानविन समिति गठन गरेपनि ९ महिना सम्म छानविनको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिएको छैन्। मन्त्रालयले वन निर्देशनालयका निर्देशकको संयोजकत्वमा छानविन ससमिति गठन गर्दै १५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो।

ढिलो गरी प्रतिवेदन पाएको वन मन्त्रालयले चाँसो नदिदा अहिले सम्म बाह्रवनको मुद्धा टुङगो लाग्न सकेको छैन्। छानविन समितिका संयोजक तथा प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टले भने बाह्रवनमा अनियमितता नै भएको भने भन्न नमिल्ने बताए। ‘केही व्यक्तिको नाममा केही रकम पेश्की देखिएको छ। अन्य केही प्राविधिक ज्ञानको अभावमा कमजोरी भएको छ। पेश्की असुल गर्दै बाह्रवनको काम फेरी सुचारु गर्न सकिने अवस्था छ।’ विष्टले भने। 

बाह्रवन साझेदारी वनको एक करोड ३३ लाखभन्दा बढी रकम व्यक्तिका नाममा पेश्की रहेको संसदीय समितिले ठहर गरेको थियो।  अन्तिम महालेखा परीक्षण समेत नभएको दावी समितिको थियो। अनियमितता भएको भए संग्लनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँदै वन संरक्षण, व्यवस्थापन र सामाजिक विकासका कार्य सुचारु गर्नुपर्नेमा प्रदेश वन मन्त्रालयको वेवास्ताका कारण सबै काम अहिले सम्म ठप्प रहेका हुन्।

तर प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रलायका प्रवक्ता भरत श्रेष्ठले भने अहिले पनि छानविन प्रतिवेदनमाथि अध्ययन भईरहेको बताए। उनले भने, ‘धेरै लामो समय लगाएर छानविन भएको छ। त्यस्मा मन्त्रालय सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरीरहेको छ। छिट्टै टुङगो लाग्छ।’ ३१ हजार २ सय ७२ घरपरिवार आश्रित रहेको बाह्रवनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको ८ वर्ष पुगेको छ।