अनियमितताले थलिँदै सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्मचारीको भागाभाग

५ महिना अगाडी मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव गोगन हमालको यातायात व्यवस्था विभागमा सरुवा भयो। उनको सरुवा भएपछि रिक्त रहेको सचिव पदमा साउन १८ गते तेजराज पाण्डेयलाई संघीय सरकारले खटायो। तर पाण्डेय मन्त्रालयमा चार महिना पनि टिकेनन्। मंसिर १४ गते उनको फेरी सरुवा भयो र अहिले उनी प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत छन्। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने अहिले सम्म सचिव नै पाएको छैन।

आफ्नै गृह प्रदेशमा काम गर्न भनि सरुवा मागेर आएका पाण्डेय चार महिना पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा नटिक्नुको पछाडी धेरै कारण छन्। सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी र मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयकै अग्रसरतामा सुदूरपश्चिम प्रदेशकै रेफरल अस्पतालको रुपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ११ औँ तहका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेयलाई हटाउने चलखेल सुरु गरेपछि तत्कालिन सचिव पाण्डेयले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अन्यत्र सरुवा माग्न सुरु गरिसकेका थिए। ‘मन्त्रालयको काम आँफै बजेट कार्यान्वयन गर्ने होईन,’ दिनेश खवरसंग पाण्डेयले भने, ‘मन्त्रलायले नीति नियम बनाएर मातहतका निकायलाई कार्यान्वयनका लागि आदेश गर्ने हो। तर सामाजिक विकास मन्त्रलायमा त्यस्तो हुन सकेको थिएन्।’

उनको सरुवा भएपछि प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव शंकर प्रशाद सुवेदी सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आउने भनिएको छ। तर सुवेदीले भने आँफुलाई अहिले सम्म पत्र प्राप्त नभएको बताउँदै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा नआउने संकेत दिएका छन्। स्रोतका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रलायमा कर्मचारीलाई नियम विपरित काम गर्न दवाव दिने भएकोले उनले सुदूरपश्चिम नआउने मनसाय बनाएका हुन्। 

सामाजिक विकास मन्त्रालयकै एक पूर्व कर्मचारीले दिनेश खवरलाई भने– ‘कर्मचारीले बिधी विधान अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर जनप्रतिनिधिका धेरै स्वार्थ पनि जोडिएका हुन्छन्। बिधी प्रक्रियालाई मिचेर काम गर्न दवाव दिएपछि समस्या हुन्छ।’ सामाजिक विकास मन्त्रलायमा औषधी र उपकरण खरिद, सहरी स्वास्थ्य चौकी र प्रसुती गृह निर्माण लगायत स्वास्थ्य तर्फको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक बर्षमा सवा अर्व बढी बजेट छ। उक्त बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेशभरी आफु अनुकुलको टीम बनाउन मन्त्रालय लागि परेको स्रोतको दावी छ।

सोही टीम तयार पार्नका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले ११ औँ तहका डाक्टरलाई हटाएर नवौँ तहका डाक्टरलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मेसु बनाउने चलखेल गरिरहेको हो। औषधी र उपकरण खरिदको करोडौँ बजेट सेती प्रादेशिक अस्पतालले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले सेतीमा आफु अनुकुलको टीम ल्याउनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रीको स्वीकय सचिवालय र सो निकट कर्मचारीको टीम लागिपरेको हो। औषधी र उपकरण खरिदको प्रक्रिया अगाडी बढाउन प्रादेशीक स्वास्थ्य आपुर्ती व्यवस्थापन केन्द्र पनि रहेको छ।

तर मन्त्रालय आँफै खरिद प्रक्रियामा संग्लन हुँदा पटक–पटक विवादमा मात्रै तानिएको छैन् कि मन्त्रालय विरुद्ध अख्तियार लगायतका निकायमा उजुरी पर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ। अहिले मन्त्रालय आँफैले अगाडी बढाएको खरिद प्रक्रिया मात्रै होईन मातहतको निकाय प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयको खरिद प्रक्रिया पनि विवादमा तानिएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका लागि अक्सिजन उत्पादन गर्ने मेसिन (अक्सिजन जेनेरेटर प्लान्ट) खरिद गर्न आह्वान भएको टेण्डरमा त सर्वाेच्चमै मुद्धा परेको थियो भने स्वास्थ्य निर्देशनालयले ८८ वटा अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिद प्रक्रिया पनि मिलोमतोमा अगाडी बढेको भन्दै अख्तियार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय पनि उजुरी परेको छ।

मन्त्रालयले चलाएका स्वास्थ्य शिविर पनि शंकाको घेरामा छन् भने गत बर्ष ८८ वटा प्रसुती केन्द्र निर्माणको बजेटमा पनि अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। केही समय अगाडी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १६ एम्बुलेन्स खरिद गर्दा पनि कमिसनको चलखेल भएको दावी समाचार स्रोतको छ। एम्बुलेन्स खरिदका लागि सम्वन्धीत पालिका वा अस्पतालहरुलाई बजेट पठाउनुको सट्टा आँफै खरिद गरेर हस्तान्तरण गरेका कारण एम्बुलेन्स खरिदमा पनि आर्थिक चलखेल भएको आरोप लागेको हो। यस्तै स्वास्थ्य तर्फ जिल्लामा गएको बजेट कार्यान्वयनका लागि पनि कमिसन माग्ने एउटा टीम नै सामाजिका विकास मन्त्रालयमा बनेको आरोप लगेको छ। उक्त टीमले हरेक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा स्वास्थ्य कार्यालय र अन्य निकायबाट कमिसन माग्ने काम गर्दै आएको छ। 

सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रत्येक गतिविधिमा अनियमितताको आशंका गरिएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस भने मौन छ। प्रदेशको लेखा समितिको जिम्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै जिम्मा छ। तर लेखा समितिले भने मन्त्रालयका गतिविधिमाथि निगरानी समेत राख्न सकेको छैन्। लेखा समितिका सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य भरतवहादुर खड्काले पनि सो कुरा स्विकार गरे। ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयमा स्वास्थ्य तर्फको बजेटमाथि ब्रह्मलुट नै भएको छ,’ प्रदेश सभा सदस्य खड्काले भने, ‘तर प्रतिपक्ष दलको हैसियतले हामीले निगरानी राख्न सकेका छैनौँ।’ उनले कर्मचारीको तिने पुस्ते विवरण मागेर पार्टीगत आस्था र नातागोताको आधारमा सरुवा भईरहेको बताए। यसबारेमा पटक–पटक सदनमा कुरा उठाएपनि वेवास्ता गरिएको उनको गुनासो छ। 

यस बारेमा समाचार स्रोतले भन्यो– ‘कर्मचारीको सरुवा गर्दा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कमिसन संकलन गर्ने पनि टीम नै छ।’ समायोजन भई प्रदेशमा आएका हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स, अनमी, अहेबहरुको तीन चार महिना सम्म पदस्थापना भएको छैन्। कमिसनकै आधारमा पदस्थापन गर्नका लागि रोकिएको पनि आरोप लागेको छ। 

कतिपय कर्मचारीले दोहोरो जिम्मेवारी समेत पाएका छन्। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीलाई प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ती व्यवस्थापन केन्द्रमा समेत प्रमुखको जिम्मेवारी दिईएको छ भने स्वास्थ्य तालिम केन्द्रका प्रमुख नरेन्द्र कार्कीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिईएको छ। यस्ले कार्य सम्पादनमा थुप्रै समस्या आईरहेका छन् तर वेवस्ता गरिएको छ। अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ५४ जना कर्मचारीको दरवन्दी छ। त्यस्मा १३ जनाको दरबन्दी रिक्त छ भने ४१ ज्ना कार्यरत छन्।

तर पछिल्ल्लो केही समययता आधा कर्मचारी पनि मन्त्रालयमा नआउने समस्या रहेको छ। कोही कर्मचारी काम विशेषले विदेश गएका छन् त कोही कर्मचारी तालिम र गोष्ठीका लागि संघीय राजधानी केन्द्रित भएका छन्। सचिवको सरुवा भएपछि निमित्तको जिम्मेवारी पाएका झंकर विष्ट पनि लामो समयदेखि काठमाडौँ छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले भने– ‘केही कर्मचारी मन्त्रालयमा उपस्थीत भएर पनि दैनिक भ्रमण खर्च पाईरहेका छन्, केही कर्मचारी लोक सेवाको तयारीका लागि काठमाडौँ गएका छन् तर भ्रमण आदेश बनाईएको छ।’

यता सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी भने मन्त्रालयप्रति थुप्रै आशंका व्यक्त भएपनि सबै काम प्रक्रिया अनुसार नै अगाडी बढेको दावी गरे। ‘बिधी विधानमा टेकेर काम गर्ने कर्मचारीलाई कुनै समस्या नै छैन्,’ उनले भने, ‘नियम विपरित काम गर्न खोज्ने कर्मचारीलाई काम गर्न समस्या भएको होला।’ उनले गत बर्ष मन्त्रालयले औषधी र उपकरण खरिद प्रक्रिया आँफै कार्यान्वयन गरेपनि चालु आर्थिक बर्षमा भने मन्त्रलायले खरिद प्रक्रियामा हात नलाग्ने दावी गरे। उनले मन्त्रालयले  थुप्रै अनियमितता गरेको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परेपनि त्यस्मा कुनै सत्यता नभएको दावी गरे।