जडीवुटीको मात्र व्यवसायिकरण गर्न सके आर्थिक समृद्धि हासिल हुने (भिडियो)

प्रदेश ७ को उच्च हिमाली र चुरे क्षेत्रमा पाईने जडीबुटीलाई व्यवसायीकरण गर्न सकेमा आर्थिक समृद्धि हुने प्रचुर सम्भावना रहेको छ। प्राकृतिक स्रोतको उचित दोहनवाटै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने सम्भावनालाई यथार्थतामा परिणत गर्न जरुरी छ। प्राकृतिक स्रोतमा निकै धनी मानिएको प्रदेश ७ का वनपाखामा पाईने विभिन्न खालको जडिबुटीको अध्ययन, अनुसन्धान गरेर त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्न सकेमा यसवाट प्रदेशले राम्रो राजश्व पाउनुका साथै प्रदेशवासीहरु आर्थिक रुपमा पनि वलियो हुने आशा विज्ञहरुले गरेका छन।

प्राकृतिक स्रात साधनको प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेशका रुपमा चिनिदै आएको ७ नम्बर प्रदेशमा पाईने जडिबुटी त्यतिकै खेर गइरहेका बेला विज्ञहरुले त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्न आग्रह गरेका हुन्। प्रदेश ७ का पहाडी क्षेत्र, हिमाली क्षेत्र र चुरे क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा पाउने जडीबुटीको व्यवसायीकरण गर्न सके प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले आर्थिक लाभ हाँसिल गर्न सकिने पुर्व अर्थ सचिव तथा वित्त विज्ञ रामेश्वर खनालले बताए। उनले सुदूरपश्चिमका उच्च हिमाली र चुरे क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा विविध किसिमका जडीबुटी पाईने गरेपनि त्यसको भण्डारण कति छ भन्ने विषयमा अध्ययन हुनु आवश्यक रहेको जनाए।

त्यसका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार अग्रसर हुनुपर्ने खनालको भनाई छ। विगतदेखि नै प्रदेश ७ मा विभिन्न खालका जडिबुटी पाउने कुरा चर्चाको शिखरमा रहेदै आएपनि यहाँको वन जंगलमा के कस्ता जडीबुटी छन् भन्ने तर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन्।  तर अब भने प्रदेश सरकारले यहाँ पाईने जडिबुटीका विषयमा जानकारी लिएर योजनाबद्ध ढङ्गले यसको व्यवसायीकरणतर्फ ध्यान दिनुपर्ने   वन तथा पर्यावरणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको डब्लु डब्लु एफ नेपालका वरिष्ठ निर्देशक सन्तोषमणी नेपालले बताए। क्षेत्रिय वन निर्देशनालय धनगढीका अनुसार प्रदेश ७ का दार्चुला, बझाङ, अछाम, बाजुरा, डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुरका राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन र नीजि आवदी क्षेत्र समेत गरेर ३२ किसिमका जडीबुटी पत्ता लागेका छन्। जसमा २३ किसिमका जडीबुटीहरु नेपाल सहित विदेशमा पनि पैठारी भइरहेका छन्।

तर तिनको व्यवसायीकरण भने हुन सकेको छैन्। भारत सहित अन्य देशमा निकासी पैठारी हुने जडीबुटी पनि प्रदेश ७ का सीमानाकाबाट नभई नेपालगञ्ज, बुटवल भैरवाह लगायतका नाकाबाट जाने गरेको छ। जसले गर्दा प्रदेश सरकारले पाउने राजश्व गुमिरहेको छ। जडीबुटीबाट प्राप्त हुने राजश्ववाट प्रदेश सरकारले पनि करौडौ आम्दानी गर्न सक्छ। त्यसका लागि प्रदेश ७ कै सीमानाकाबाट पनि निकासी पैठारीको व्यवस्था मिलाउनुकासाथै जडीवुटीलाई व्यवसायीकरण गर्न  आवश्यक छ।  

प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले जडीबुटी लगायतका प्राकृतिक स्रोतको अध्ययनको चरणमा रहेको बताईन्। उनले प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोगबाट प्रदेश ७ लाई समृद्धिको यात्रामा अगाडी बढाईने दाबि गरिन् ।  हाल सम्म प्रदेश ७ का पहाडी, हिमाली र चुरे क्षेत्रमा गरी यार्सागुम्बा, शर्पगन्धा, अंशुगन्धा, किमोमाइल, अमला, जैतुन, काउलो, तेजपात, चिराइतो, सतुवा, जटामसी, पखानवेद लगायतका जडिबुटी भेटिएको विज्ञहरुले बताएका छन्। जडीबुटीको व्यापक अध्ययन र अनुसन्धान हुने हो भने सयौँ किसिमका जडीबुटी पाउने सकिने र तीनको व्यवसायीकरण गर्न सके प्रदेश सरकारले वार्षिक कराडौँको आम्दानी प्राप्त गर्नेमा दुईमत छैन्।