बजेट कहिले? सुदूरपश्चिम सरकारको आश्वासनमाथि आश्वासन

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट कहिले आउँछ भन्ने प्रश्नको जवाफ फेरि सरेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन सकेको छैन। बजेट निर्माण र पारित प्रक्रिया लम्बिँदा प्रदेश सरकारका नियमित कार्यक्रमदेखि विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित भइरहेका छन्।

बजेट शून्यता अन्त्य गर्न सरकारले यसअघि पटक–पटक समयसीमा तोकेको थियो। तर, एउटा समयसीमा सकिएपछि अर्को मिति सुनाउने क्रम भने रोकिएको छैन। फेरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले असोजको दोस्रो साताभित्र बजेट ल्याउने बताएका छन्।

तर, यसअघि सरकारले दिएका आश्वासनको श्रृंखला हेर्दा नागरिकमा फेरि प्रश्न उठेको छ, यो पनि अर्को समयसीमा मात्रै त होइन?

साउन २९ मा पदभार, भदौ पहिलो साताको संकेत

मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले साउन २९ गते पदभार ग्रहण गरेपछि बजेट शून्यता धेरै समय कायम नरहने संकेत गरेका थिए।

सरकारले भदौको पहिलो साताभित्रै बजेट ल्याउने अपेक्षा देखाएको थियो। तर भदौको पहिलो साता बित्यो। बजेट आएन। त्यसपछि सरकारले भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउने अर्को समयसीमा अघि सा¥यो।

सरकारले बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिने र प्रदेशलाई बजेट शून्यताको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने लभनियो  । तर भदौ पनि सकियो। र पनि बजेट आएन।

अर्झै फेरी सरकारले नयाँ समयसीमा सुनाएको छ, असोजको दोस्रो साता।

‘तीन–चार दिनमा धेरै काम सकिन्छ’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने ।  अहिले बजेट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ । 

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पठाइसकेको छ। प्रदेश सरकारले असोज ७ गतेदेखि प्रदेशसभा सदस्यहरूबाट योजना सिफारिस लिने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री भट्टले बताएका छन्।
उनका अनुसार अबको तीन–चार दिनमा धेरैजसो काम पूरा हुने अपेक्षा छ।

तर यति ढिला सुरु भएको बजेट प्रक्रिया असोजको दोस्रो साताभित्रै प्रदेशसभाबाट पारित हुने अवस्थामा पुग्छ त? भन्ने  प्रश्न पनि उठिरहेको छ । 

सरकारले यसअघि पनि समयसीमा तोकेको थियो। ती समयसीमा किन पूरा भएनन् भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ भने नागरिकले खोजिरहेका छन्।

बजेट नहुँदा विकासको गति कहाँ पुग्छ?

आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समयसम्म बजेट नआउँदा प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।

बजेट विनियोजन नहुँदा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन, विकास निर्माणका आयोजना अघि बढाउने तथा मन्त्रालय र मातहतका निकायका नियमित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अन्योल छ।

आर्थिक वर्षको सुरुवाती समय बजेट निर्माण र पारित प्रक्रियामै बितेपछि कार्यान्वयनका लागि बाँकी रहने समयसमेत छोटिँदै जान्छ।

त्यसपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर योजना कार्यान्वयनको चाप बढ्ने जोखिम रहन्छ।

त्यसैले प्रश्न अब ‘बजेट आउँछ कि आउँदैन?’ भन्नेमा मात्रै सीमित छैन। ढिलो गरी आउने बजेट कति समयमै र कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ? भन्नेमा छ । 

आश्वासनको मिति फेरिँदै, नागरिकको भरोसा घट्दै

नवगठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारले सत्ता सम्हालेपछि बजेट शून्यता लामो समय कायम नराख्ने बताएको थियो।

तर सरकार गठन भएको समय बित्दै जाँदा पनि बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन। 

पहिले भदौको पहिलो साता। त्यसपछि भदौ मसान्त। अब असोजको दोस्रो साता। मिति फेरिएको फेरियै छ, बजेट भने अझै आएको छैन।

सरकारले बजेट निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताएको छ। तर नागरिकले अब प्रक्रिया सुरु भएको सूचना मात्रै होइन, बजेट कहिले प्रदेशसभामा पुग्छ र कहिले कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने स्पष्ट जवाफ खोजिरहेका छन्।

आश्वासन होइन, बजेटको मिति चाहियाे 

सुदूरपश्चिममा बजेट शून्यताको अवस्था लामो समय रहनु सामान्य विषय होइन। प्रदेशको विकास, सेवा प्रवाह र आगामी योजनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा सरकारले पटक–पटक नयाँ समयसीमा तोक्दै जानुले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

अब असोजको दोस्रो साताको आश्वासन आएको छ। यो मिति पनि गुज्रिएपछि फेरि अर्को मिति तोकिने हो कि यसपटक बजेट नै आउने हो?

प्रदेश सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ । किनकि सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई आश्वासनको अर्को मिति होइन, प्रदेशसभाबाट पारित बजेट चाहिएको छ।

भदौको आश्वासन असोजमा स¥यो। असोजको दोस्रो साता बजेट आउँछ कि फेरि अर्को मिति थपिन्छ? अब हेर्न बाँकी छ ।