सचिवालयमा नातागोता र निष्क्रिय कार्यकर्ता नियुक्त नगर्न एमालेको निर्देशन
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरूले सचिवालयमा आफन्त, नातागोता तथा पार्टी गतिविधिमा निष्क्रिय व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको गुनासो बढेपछि एमाले प्रदेश कमिटीले त्यस्ता व्यक्तिलाई प्राथमिकता नदिन निर्देशन दिएको छ।
सचिवालय नियुक्तिमा पार्टीमा योगदान गरेका तथा संगठन र भूगोलमा सक्रिय रूपमा खटिएका कार्यकर्तालाई अवसर दिनुपर्ने माग गर्दै एमालेका युवाहरूले प्रदेश नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। युवाहरूको खबरदारीपछि प्रदेश कमिटीले मन्त्री, राज्यमन्त्री र सांसदलाई सचिवालयमा कर्मचारी तथा सहयोगी नियुक्त गर्दा मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिएको हो।
एमाले सुदूरपश्चिमका प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीले मन्त्री, राज्यमन्त्री र सांसदलाई पत्राचार गर्दै सचिवालयमा कर्मचारी तथा सहयोगी नियुक्त गर्दा आफन्त तथा नातागोतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका र पार्टी गतिविधिमा कम सक्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता नदिन निर्देशन दिएका छन्।
सचिवालय नियुक्तिका क्रममा पार्टीमा योगदान नगरेका, संगठन र भूगोलमा सक्रिय रूपमा नखटिएका तथा पद र अवसरका बेला मात्रै पार्टी गतिविधिमा देखिने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै युवाहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
उनीहरूले एमाले सुदूरपश्चिमका सचिव रणबहादुर चन्द, प्रदेश अध्यक्ष जैशी र प्रदेश इन्चार्ज दामोदर भण्डारीलाई भेटेर सचिवालय नियुक्तिबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रदेश अध्यक्ष जैशीले सचिवालयमा नियुक्त गर्दा योग्यता, क्षमता, अनुभव, पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धता र जिम्मेवारीलाई मुख्य आधार बनाउन निर्देशन दिएका छन्। जिल्ला तथा प्रदेशमा सक्रिय रूपमा खटिरहेका र पार्टी संगठनमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई प्राथमिकताका साथ नियुक्त गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्।
राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएपछि गत शुक्रबार नेकपाका खगराज भट्ट सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा एमालेका सन्तोष शर्मा थापा, चक्रबहादुर मल्ल, दमनबहादुर भण्डारी र जानकी ऐर बम मन्त्री तथा राज्यमन्त्री बनेका छन्।
मन्त्री नियुक्तिमा ठूलो विवाद नदेखिए पनि सचिवालयमा गरिएको नियुक्तिलाई लिएर भने एमालेभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। प्रदेश कमिटीको पछिल्लो निर्देशनले सचिवालय नियुक्तिको विवादलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
