सुदूरपश्चिममा उपभोक्ता अदालत खोल्न सरोकारवालाको माग
धनगढीः उपभोक्ताको न्यायमा पहुँच पुर्याउन प्रदेशस्तरमा उपभोक्ता अदालत छिटो खोल्नुपर्ने सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।
शनिबार धनगढीमा आयोजित उपभोक्ता हित संरक्षणको अवस्था तथा उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता विषयमा भएको अन्तव्रिर्mयाका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् ।
उपभोक्ता हीत संरक्षणकर्मी धनपति ढुङ्गेलले अदालती शुल्क छुट, संक्षिप्त कार्यविधिबाट मुद्दा फस्र्योट गर्ने उपभोक्ता अदालतको कार्यशैली उपभोक्तामैत्री भएकाले प्रदेश तरमा छिटो स्थापना हुनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा अधिवक्ता शृङ्गऋषि काफ्लेले २०७८ चैत ८ मा सर्वोच्च अदालतको आदेश, त्यसपछि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्दै २०८१ चैत २ मा स्थापना भएको उपभोक्ता अदालतमा हालसम्म ६० भन्दा बढी मुद्दा आइसकेको र अधिकांश मुद्दामा पीडितले न्याय पाएको जानकारी दिए।
बार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सिद्धराज ओझाले सुदूरपश्चिममा वस्तु आयातको प्रवेशद्वार र ठुला बजार भएका कैलाली, कञ्चनपुरमा उपभोक्ता अदालत खोल्नुपर्ने र पहाडी जिल्लामा उपभोक्ता इजलास स्थापना गर्न ढिला गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपसचिव मानबहादुर कार्कीले अदालतको स्थापनासँगै उपभोक्तालाई गुणस्तरमा प्रश्न उठाउन सक्ने, अधिकार खोज्न सक्ने बनाउनुपर्ने बताए। अधिवक्ता रेणु प्रधानले उपभोक्ताले सहज रूपमा न्याय पाउन प्रदेशमा उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता औँल्याइन्।
कैलाली जिल्ला अदालतका इजलास अधिकृत दिवानीराम लुहारले जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप बढी भएकाले न्याय पाउन ढिलो भइरहेको अवस्थामा उपभोक्ता अदालत खुलेमा छिटो न्याय पाइने र जिल्ला अदालतको बोझ पनि घट्ने बताउँछन्।
कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायधीश भुवनसिंह थापाले संविधानमा भएको व्यवस्था, सर्वोच्चको आदेश अनुसार उपभोक्ता अदालत खुल्ने बताउँदै मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने निकाय र सरकारी वकिललाई उपभोक्ता अधिकारबारे ज्ञान दिनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा खाद्य गुणस्तर, औषधी, सवारीसम्बन्धी विषय पनि उपभोक्ता अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र राख्नुपर्ने, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नेलाई सरकारवादी फौजदारी मुद्दा बनाई दर्ता हुनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ ।
काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर हेर्ने गरी काठमाडौँमा खुलेको उपभोक्ता अदालतले काम गरिरहेको र सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत खोल्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उपभोक्ताकर्मी पनि उत्साहित भएका उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव वसन्त गौतमले स्पष्ट पारे।
