बजेट विवादले धरापमा सुदूरपश्चिम सरकार, सत्ता समीकरण फेरिने संकेत

धनगढीः आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सत्ता साझेदार दलहरूबीच बजेटलाई लिएर चर्किएको विवादले सरकारको भविष्य अन्योलपूर्ण बन्दै गएको छ।

आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले सोमबार मध्यरातमा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेपछि सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको हो।

विशेषगरी बजेट निर्माण तथा वितरण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा (एमाले) ले बजेटमाथि संशोधन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले बजेटमा गम्भीर त्रुटि रहेको निष्कर्ष निकाल्दै संशोधनको बाटो रोजेको हो।

प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसद छन्। सरकारको बहुमत कायम राख्न आवश्यक संख्याको आधारमा सत्ता साझेदार एमाले नै असन्तुष्ट बनेपछि सरकारमाथि दबाब बढेको छ।

राजनीतिक स्रोतका अनुसार एमालेभित्र बजेटलाई यथास्थितिमा पारित हुन नदिने रणनीतिबारे छलफल भइरहेको छ। सत्ता पक्षबाटै बजेट असफल बनाउने प्रयास सरकारको अस्तित्वमाथि चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।

‘बजेटमाथिको तीव्र विवादले एमाले रुष्ट छ। बजेट फेल गर्ने रणनीतिअनुसार संशोधन दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ एक स्रोतले बतायो, ‘सत्ता पक्षबाटै बजेट फेल गराउनु भनेको सरकार ढाल्नु सरह हो।’

बजेटप्रति एमाले मात्र होइन, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेस भित्र पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। काँग्रेस प्रदेशसभा सदस्य तथा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टले बजेट नीति, विधि र प्रक्रियाविपरीत ढंगले ल्याइएको आरोप लगाएका छन्।

उनले बजेट वितरणमा समावेशिता र सन्तुलनको अभाव रहेको भन्दै मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएर बजेट विनियोजन गरिएको तर सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा मागेका योजना नपरेको बताए।

'सरकारले विचौलिया केन्द्रित बजेट ल्यायो। हाम्रो पनि बजेटमा असहमति छ। बजेट पास हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो पनि मान्यता छ। हामी के गर्ने भनेर छलफलमै छौँ, बजेट ठिक छैन। जहाँ मन्त्री छन्, त्यहीँ बजेट खन्याउने काम भएको छ,' विष्टले भने।

सत्तारुढ दलकै सांसदबाट सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएपछि सरकार थप दबाबमा परेको छ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले पनि बजेटको कडा विरोध गर्दै यथास्थितिमा पारित हुन नसक्ने जनाएको छ। धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट ले बजेटलाई इतिहासकै कमजोर, अपारदर्शी र जनविरोधी दस्ताबेजको संज्ञा दिए।

उनले बजेट ‘दलाल र बिचौलिया केन्द्रित’ रहेको आरोप लगाउँदै सामान्य संशोधनले सुधार नहुने भएकाले बजेट खारेज गरी नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने माग गरे।

'यो बजेट पुनर्लेखन गर्ने होइन, खारेज गर्नुपर्छ। टालटुल गरेर सुधार गर्ने अवस्था छैन, बजेटमा ठूलो भ्वाङ परेको छ,' भट्टले भने।

प्रदेश सरकार जेनतेनको बहुमतमा टिकिरहेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनभित्रै बढेको असन्तुष्टिले राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुन सक्ने संकेत देखिएको छ। काँग्रेस–एमाले गठबन्धन कायम रहे पनि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच वैकल्पिक सत्ता समीकरणबारे आन्तरिक गृहकार्य सुरु भएको दाबी राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार बजेट विवाद थप गहिरिँदै गए सुदूरपश्चिम सरकारको भविष्य मात्र होइन, प्रदेशको समग्र सत्ता समीकरणसमेत फेरिन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ।