सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्यका कर्मचारी पदास्थापनामा आर्थिक चलखेलको आरोप, राजनीतिक आस्था हावी
आठौँ तहका पर्मानन्द पन्तलाई यसअघि नै प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीमा तथ्याङक अधिकृतमा पठाईसकेको थियो। भदौ १६ गते स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारीको दोश्रो पटक पदास्थापना गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सातौँ तहका लालवहादुर धामीलाई कार्यालय प्रमुखका रुपमा खटाएको छ।
तथ्याङक अधिकृत आठौँ तहका कर्मचारी खटाएको मन्त्रालयले अहिले आएर सातौँ तहका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएपछि स्वास्थ्य कार्यालय कसरी सञ्चालन होला भन्ने आशंका धेरैमा उब्जिएको छ।
‘स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीमा ९/१० औँ तहका कर्मचारीको दरबन्दी छ,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दयाकृष्ण पन्तले भने, ‘सातौँ तहका कर्मचारीलाई त निमित्तको जिम्मेवारी समेत दिने व्यवस्था छैन्, निमित्तको सिमित्त मात्रै बनाउन पाईन्छ।’
राजनीतिक आस्थाकै भरमा स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारीको पदास्थापना भएपछि यस्तै समस्या धेरै स्वास्थ्य कार्यालय सहित स्वास्थ्य सस्थाहरुमा देखिने सम्भावना रहेको उनले बताए। बरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत पन्तले भने– ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मापदण्ड मिचेर स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारीको पदस्थापन गरेको छ, कर्मचारी समायोजन ऐनकै आधारमा पदास्थापनाका लागि ५ वटा आधार तय गरिएको छ तर ति आधार अनुसार कर्मचारीको पदास्थापना गरिएको छैन्।’
संघीय सरकारले प्रदेशमा समायोजन गरि पठाएका कर्मचारीहरुलाई मातहतका निकायमा खटनपटन गर्दा प्रदेश सरकारले मनोमानी गरेको आरोप लागेको हो। आर्थिक चलखेल र राजनीतिक आस्थाको आधारमा पनि पदास्थापना गरिएको आरोप समेत लागेको छ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारीको समायोजन गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सुचना अधिकारी हेमराज खड्काले जानकारी दिए।
‘अहिले सम्म प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ४७ जना स्वास्थ्य कर्मचारीको पदास्थापना गरिसकेको छ,’ मन्त्रालयका सुचना अधिकारी खड्का भने, ‘विभिन्न चरणमा बाँकी स्वास्थ्य कर्मचारीको पदास्थापना हुने छ।’
उनका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले पहिलो चरणमा भदौ ५ गते १३ जना कर्मचारीको पदास्थापना गरेको थियो। त्यस्मा सातौँ तहका स्वास्थ्यकर्मीदेखि ११ औँ तहका डाक्टरहरु समेत रहेका छन्। यस्तै थप ३४ जनाको पदास्थापन भने १६ भदौमा मात्रै गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयबिच आरोपप्रत्यारोप
समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई पदास्थापनाका लागि प्राथमिकताका आधारमा ५ वटा कार्यालय रोज्न लगाईएको थियो। यस बाहेक विभिन्न ५ वटा विभिन्न आधारमा पदास्थापना गर्ने मापदण्ड बनाईएको छ। तर स्वास्थ्य कर्मचारीहरुले भने राजनीतिक आस्था मिलेका कर्मचारीलाई रोजाई अनुसार पदास्थापना गरिएको र बाँकीलाई असुविधा हुने गरि खटाईएको आरोप लगाएका छन्।
यता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव नारायणप्रशाद विडारीले भने मापदण्ड अनुसार नै पदास्थापना भएको दावी गरे। ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले पदास्थापनाका लागि सिफारिस गरेको थियो,’ प्रमुख सचिव विडारीले भने, ‘सोही सिफारिसलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले स्वीकृत मात्रै गरेको हो।’
यता सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी भने मुख्यन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई जिम्मेवारी सुम्पिदै पन्छिएका छन्। ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयको काम कर्मचारीको पदास्थापनाका लागि सिफारिस गर्ने मात्रै हो,’ मन्त्री सुवेदीले भने, ‘पदास्थापनाको अन्तिम निर्णय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाटै भएको हो।’
पदास्थापन नियम विपरित
स्वास्थ्य कर्मचारी पदास्थापना नै नियम विपरित भएको पनि आरोप लागेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव गोगन हमालले सोही समयमा स्वास्थ्य कर्मचारीको पदास्थापनाका लागि सिफारिस गर्न खोजेपनि नयाँ सचिव आएपछि मात्रै पदास्थापना गर्ने भन्दै रोकिएको थियो।
श्रोतका अनुसार त्यसपछि निमित्त सचिवको जिम्मेवारी पाएका प्रवक्ता झंकरवहादुर विष्टलाई स्वास्थ्य कर्मचारीको पदास्थापनाका लागि मन्त्रीको ईच्छा अनुसार फाईल तयार पार्न दवाव दिईएको थियो। तर सिफारिस विवादित हुने देखिएपछि विष्ट विदा र कार्यक्रमका लागि काठमाडौँ गए।
सचिव र निमित्त सचिवको अनुपस्थितीमा निमित्तको सिमित्त सचिवको जिम्मेवारी पाएका गोविन्द पोखरेलले स्वास्थ्य कर्मचारीको पदास्थापनाका लागि मन्त्रीको ईच्छा अनुसार नै फायल तयार पारेको आरोप लागेको छ। सोही सिफारिसलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले स्वीकृत गरेको हो।
पदास्थापनामा वदमासी भएको भन्दै सत्तारुढ दलकै प्रदेश सभा सदस्यहरुले समेत पटक–पटक सामाजिक विकास मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई निर्णय सच्याउन माग गरिसकेका छन्। यद्यपी अहिले उनीहरुले बोल्न मानेका छैनन्। कर्मचारी समायोजन ऐन विपरीत पदास्थापन गरिएको भन्दै यसअघि वनका कर्मचारी त उच्च अदालतमै पुगेका थिए।
नवराज पनेरु दिनेश एफएमका सम्पादक हुन्। उनले कला साहित्य, खेलकुद, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।