महाकाली नदीमा अवैध उत्खननबारे अनुसन्धान गर्दै अख्तियार

बैतडी: नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने महाकाली नदी किनारमा भइरहेको अवैध उत्खननको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मा उजुरी परेपछि सम्बन्धित निकायले चासो देखाएका छन्।

बैतडीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजमणि निरौलाले अवैध उत्खननबारे अख्तियारमा उजुरी परिसकेको र कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल उत्खननको काम रोकिएको छ र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

उजुरीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पञ्चेश्वर गाउँपालिका लाई वास्तविक विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरसिंह भण्डारीले अख्तियारको पत्र प्राप्त भइसकेको र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। 

उनका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिको टोलीले समेत स्थलगत अनुगमन गरिसकेको छ। साथै, नदी उत्खननका लागि कुनै पनि निर्माण कम्पनीलाई गाउँपालिकाबाट अनुमति नदिइएको उनले स्पष्ट पारे। निर्माण कम्पनीले अवैध रूपमा उत्खनन गरिरहेको बुझिएको पनि उनले बताए। 

गत माघ महिनादेखि पञ्चेश्वर गाउँपालिका–४ जङ्गलतडा क्षेत्रमा कन्काई कुमार केएस जेभीले महाकाली नदीमा निरन्तर उत्खनन गर्दै आएको थियो। उक्त कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीमार्फत मेलौली–पञ्चेश्वर सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का पाएको छ। कम्पनीले नदी किनारमै क्रसर सञ्चालन गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्दै आएको पाइएको छ।

क्रसर मापदण्ड–२०७७ अनुसार सिमाना नदीबाट कम्तीमा एक किलोमिटर टाढा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरेपछि मात्र क्रसर सञ्चालन गर्न पाइन्छ। यस्तै, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड–२०७७ ले पनि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, सम्बन्धित कम्पनीले यी प्रक्रिया पूरा नगरी अवैध रूपमा उत्खनन तथा क्रसर सञ्चालन गरेको देखिएको छ।

अवैध उत्खननको अनुगमन तथा नियमनका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति रहने कानुनी व्यवस्था छ। विवाद सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिले थप चासो दिएका छन्। जिल्ला समन्वय समिति बैतडीका प्रमुख खगेन्द्रसिंह धामी र कार्यालय प्रमुख रघुनाथ अवस्थी सहितको टोलीले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो।

यद्यपि, उक्त छलफलबाट हालसम्म अवैध उत्खननका सम्बन्धमा ठोस कानुनी कारबाहीको निर्णय भने हुन सकेको छैन।