सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कर्मचारी पदस्थापनमा गर्यो विभेद
धनगढीः प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक पदस्थापनमा प्रदेश सरकारले विभेद गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। सिफारिस प्रक्रियादेखि पदस्थापना र काजसम्म राजनीतिक दबाब र पहुँचका आधारमा प्रदेश सरकारले निर्णय गर्दै आएको पाइएको छ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट नवौं तह कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदमा एक नम्बरमा नाम सिफारिस भएका डाक्टर मुकेश गामीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा पलस्थापन गरेको छ। डाक्टर गामीले एक नम्बरमा सेती रोजेको भए पनि सेतीमा लोक सेवाबाट दुई नम्बरमा सिफारिस डाक्टर पूर्ण राधा श्रेष्ठलाई पदस्थापन गरिएको स्रोतको दाबी छ।
सङ्घीय कर्मचारीलाई काखी च्याप्दै प्रदेश सरकार
यस्तै, प्याथोलोजिष्ट पदमा सिफारिस भएकी डाक्टर वर्षा आचार्यलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पदस्थापन गराइएको छ। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला धनगढीमा निर्देशक पदमा पदस्थापन गरिनुपर्ने आचार्यलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पठाइएको हो।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला धनगढीमा भने सङ्घीय सरकारका आठौं तहका हाडजोर्नी शल्यचिकित्सक डाक्टर भुषण मिश्रलाई निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ। डाक्टर मिश्र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा काजमा कार्यरत छन् भने प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा उनलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ।
उनको काज फिर्ता भइसक्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह निकट भएकाले डाक्टर मिश्रले सङ्घीय कर्मचारी भएर पनि प्रदेशमा सेती प्रादेशिक अस्पताल र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको जिम्मेवारीमा छन्। डाक्टर मिश्रलाई प्रदेश सरकारले उनको विज्ञताभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपाली काँग्रेस निकट रहेका डाक्टर मिश्रलाई मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको हाकिम बनाएका छन्। प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट नवौं तह प्याथोलोजिष्ट पदमा एक नम्बरमा सिफारिस भएकी डाक्टर वर्षा आचार्यलाई प्रयोगशालाको निर्देशक बनाउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री शाहले सेवा र समूह नै नमिल्ने सङ्घीय सरकारको चिकित्सकलाई राजनीतिक विचार मिलेकाले काखी च्यापेको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा चलेको छ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशकमा पनि योग्यता पुगेको कमर्चारीलाई पन्छाएको छ। प्रदेश सरकारले निर्देशक पदमै प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट बढुवा भएका एघारौं तहका डाक्टर जगदिश प्रसाद जोशीलाई पाखा लगाएर प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशकमा नवौं तहका आर्युर्वेद चिकित्सक डाक्टर खगेन्द्र बमलाई निरन्तरता दिएको छ।
डाक्टर बमलाई प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयमा पठाएर डाक्टर जोशीलाई स्वास्थ्य निर्देशकमा पदस्थापना गर्नुपर्नेमा योग्यता पुगेका जोशीलाई महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा पठाइएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राम्रो सम्बन्ध र पहुँच नभएका कर्मचारीलाई नियुक्ति र पदस्थापनमै मुख्यमन्त्री कार्यालयले पूर्वाग्रह राख्ने गरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
प्रदेश सरकारको नियुक्तिमै विभेद!
प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट एकै विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका कर्मचारीलाई नियुक्ति पत्र दिँदा विभेद गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले पदस्थापनको पत्र दिँदा एकै सेवा र समूहका कर्मचारीलाई फरक व्यवहार देखाएको छ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले लिएको नवौं तह कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिसियन पदमा डाक्टर निराजना कायस्थ, डाक्टर राधिका गिरी र डाक्टर विकास सापकोटा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन्। तर, प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका डाक्टर निराजन कायस्थलाई अगाडि नियुक्ति दिएको छ। एकै विज्ञापनमा सिफारिस भएका डाक्टर राधिका गिरीलाई डाक्टर कायस्थभन्दा पछि नियुक्ति दिएर विभेद गरिएको छ।
तीनै जनालाई एउटै मितिमा नियुक्ति दिनुपर्नेमा डाक्टर कायस्थलाई अघिल्लो दिन तथा अन्यलाई पछिल्लो दिन नियुक्ति पत्र दिएर सरकारले नै कायस्थलाई सिनियर तथा गिरीलाई जुनियर बनाउने काम गरेको छ।
मेरिट सूचीमा अगाडि रहेका चिकित्सकलाई बेवास्ता गरी पहुँचका आधारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले पदस्थापना गरेको पाइएको छ। यस्तै, काज फिर्ता हुनुपर्ने सङ्घीय कर्मचारीलाई राजनीतिक संरक्षणका कारण सेवा र समूह नै नमिल्ने कार्यालयको प्रमुख बनाउने कामसमेत प्रदेश सरकारले गरेको देखिन्छ।
यो विषयमा कुराकानी गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्यालको फोन उठेन।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विषयमा कलम चलाउछन्।