छानबिन र नयाँ नियुक्तिको उल्झनले उपलब्धि गुम्ने डर, गेटामा दिनहुँ खबरदारी
धनगढीः कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा अन्योल देखिएपछि तत्काल चिकित्सा शिक्षा अध्यापन सुरु गर्न माग गर्दै दिनहुँ दबाबमूलक कार्यक्रम हुन थालेका छन्। सरकारले विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति र सिट निर्धारण प्रक्रियाबारे छानबिन गर्ने तथा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सहमति गरेपछि विश्वविद्यालय सञ्चालन थप प्रभावित हुने आशंका बढेको हो।
विश्वविद्यालय स्थापनार्थ गठित संघर्ष समितिले कुनै पनि बहानामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन रोक्न नहुने भन्दै दैनिक दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ। समितिले तत्काल चिकित्सा शिक्षा अध्यापन सुरु गर्न र विश्वविद्यालयमा ६०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न माग गरेको छ।
संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ढिलाइ नगर्न सरकारलाई दबाब दिन कार्यक्रम जारी राखिएको बताए। उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षा अध्यापन सुरु गर्ने र ६०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने माग समितिको प्रमुख एजेन्डा हो।
विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले चारवटा शैक्षिक कार्यक्रममा ९० सिट निर्धारण गरिसकेको छ। तर, शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति र सिट निर्धारण प्रक्रियामाथि छानबिन गर्ने सहमति सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग गरेपछि विश्वविद्यालयको शैक्षिक गतिविधि अन्योलमा परेको छ।
सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिमा विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिँदा आवश्यक मापदण्ड पूरा भए–नभएको र निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ बाझिएको विषयमा छानबिन गर्ने उल्लेख छ। त्यसका लागि प्रा.डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ।
छानबिनका क्रममा मापदण्ड पूरा नगरी अनुमति दिएको वा स्वार्थकेन्द्रित निर्णय भएको पाइएमा त्यसमा संलग्न चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ। यस्तै, विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गरी पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने तथा मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गरेर नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सहमति पनि भएको छ।
तर, शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सिट निर्धारण भइसकेको अवस्थामा छानबिन र पदाधिकारी नियुक्तिको विषय अघि सारिँदा पढाइ सुरु गर्ने प्रक्रिया थप लम्बिने आशंका संघर्ष समितिको छ। समितिका सदस्य विनोद बिष्टले सञ्चालनको तयारी अघि बढ्नुपर्ने बेला नयाँ प्रक्रियाले विश्वविद्यालयको भविष्य नै अन्योलमा पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
विश्वविद्यालय सञ्चालनको आधार तयार भइसकेको अवस्थामा फेरि छानबिन र पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियामा अल्झाउन नहुने संघर्ष समितिको माग छ। तत्काल अध्यापन सुरु गरी अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रिया अघि नबढाए दबाबमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने समितिले जनाएको छ।