उपभोक्ता समितिलाई किन मन पराउँदैन प्रदेश सरकार?

धनगढीः गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले अधिकांश योजना कोटेसनबाट कार्यान्वयन गरेको प्रदेशसभा सदस्य शिवसिंह ओलीको दाबी छ। उनले काँग्रेस र एमाले निकट ठेकेदारहरूलाई फोन गरेर सरकारले कोटेसनमा अधिकांश साना योजनाको काम गराएको सांसद ओलीको दाबी छ।

प्रदेश सभा बैठकमा समेत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत् कार्यान्वयन हुने योजना कार्यान्वयनमा लगएको  बन्देजको सांसद ओलीले बिरोध गरेका थिए। उनले सरकारले सर्वोच्चको आदेशकै अवज्ञा गरेको बताएका थिए।

जेन्जी विद्रोहपछि सरकारहरुमाथि खर्च घटाउनु पर्ने चौतर्फी दबाब थियो। त्यही जगमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले असोज १० गते खर्च कटौति गर्न विभिन्न निर्णय गरेको थियो। 

ती निर्णयहरुमा मुख्य गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजित पुँजीगत निर्माणतर्फ १० लाख भन्दा न्यून रकम विनियोजन गरिएका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने, नगराउने भन्ने थियो। त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण बुँदामा प्रदेश सरकारका कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणतर्फ उपभोक्ता समितिमार्फत आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने भन्ने थियो। सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेर प्रदेशको करिब अढाई अर्ब बचत गर्ने बताएको थियो।

प्रदेश सरकारले असोज १० गते गरेको निर्णय आफैंमा कैफियत र कपटपूर्ण थियो भन्ने दाबी नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य ओलीको छ। उनले दश लामुनिको योजना कार्यान्वयन नगर्ने भए, योजनामा किन र कसले बजेट हालेको हो? भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। उनले भने, 'सरकारले दश लाखका योजना कार्यान्वयन नगर्ने भए बजेट किन र कसले हाल्यो? उपभोक्ता समितिले भ्रष्टाचार गर्छन् भनेर उम्किन पाइन्न, त्यो भ्रष्टाचार रोक्ने काम पनि त सरकारको हो,' उनले भने, 'प्रदेश सरकार खासगरी मुख्यमन्त्रीले उपभोक्ता समितिलाई बदनाम गरेर कोटेसनमा ठेकेदारलाई काम दिन खोजेका हुन्। गत वर्ष पनि काँग्रेस एमालेका  मान्छेहरूलाई बोलाइ-बोलाइ कोटेसनमा काम गर्न दिइएको छ।'

प्रदेश सभा सदस्य ओलीले अगाडि भने, 'सर्वोच्च अदालतले मंसिर २१ गते आदेश जारी गर्दै अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सरकारले असोज १० गते गरेका कुनै पनि निर्णय कार्यान्वय नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश दिएको छ। प्रदेश सरकारले १० लाखभन्दा कम बजेटका आयोजना रोक्ने र उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगराउने भन्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ। तर सरकार भने उपभोक्ता समितिलाई बदनाम गर्नतर्फ लागेको छ।'

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कमिसन खाएर योजना हाल्ने गरेको भनेर हरेक वर्ष आलोचना हुने गरेको छ। सांसद्हरुले समेत सार्वजनिक फोरमहरुमा योजना खरिद बिक्री हुने गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गर्छन्। तर उपभोक्ता समितिबाट आयोजना कार्यान्वयन गर्दा कमिसन नपाउने कोटेसनबाट गर्दा कर्मचारीले कमिसन उठाएर दिने भएकाले सरकारले उपभोक्ता समितिलाई बदनाम गर्न खोजेको सांसद ओलीको दाबी छ।

कोटेसन सरकारको रोजाइमा
उपभोक्ता समितिद्वारा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कुरा सैद्धान्तिक रुपमा अनुचित नभएको सांसद ओलीले बताए। 'बेरोजगार नागरिकले काम गर्ने अवसर पाउने, समुदायसमक्ष प्रत्यक्ष पैसा पुग्ने, आफ्नो गाउँठाउँको विकासमा समुदाय सहभागी भएर अपनत्व लिने र गुणस्तरीय कामहरु हुने भएकाले उपभोक्ता समितिकार्फत काम गर्न थालिएको हो,' उनले भने, 'उपभोक्ता समितिको बदनाम गर्नुको पछाडि कारण छ। कर्मचारी र ठकेदारसँग कमिसन उठाउन सजिलो हुने भएकाले उपभोक्ता समितिमार्फत काम नगर्ने भनिएको हो।'

उपभोक्ता समितिबाट काम गर्दा स्थानीय तहसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। योजना रहेको वडा कार्यालय र पालिकासँग समन्वय गरेर मात्रै उपभोक्ता समितिले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश सरकारले व्यक्तिका योजनामा बजेट हालेका कारण वडा र पालिकाले योजनाको विषयमा उठाउन सक्ने प्रश्नबाट बच्न प्रदेश सरकारले कोटेसनबाट काम गर्न रुचाउने गरेको प्रदेश सभा सदस्य ओलीको भनाइ छ।

उनले उपभोक्ता समितिले अनियमितता गर्छन्, टाठाबाठाको ग्रिपमा उपभोक्ता समिति गठन गरिन्छ, उपभोक्ता समितिले पनि कमिसन खाएर ठेकेदारसँगै काम गराउँछन् भन्ने आरोपको पछाडि प्रदेश सरकारले मान्छे बोलाउँदै कोटेसनमा काम दिने नियत लुकेको बताए। 'उपभोक्ता समितिले बदमासी गर्छ भन्ने प्रदेश सरकारले योजना टेण्डरमा किन लगाउँदैन भन्ने कुरा सीचनीय रहेको छ। उपभोक्ता समितिलाई काम गर्न नदिने भए, आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म किन टेण्डर नखोलिएको?' उनले भने, 'कोटेसनबाट काम गराउँदा कर्मचारी र ठेकदारबाट पैसा उठाउन सहज हुने भएकाले सरकारले उपभोक्ता समितिको बदनाम गरेको हो।'

ठेकेदारबाट एकमुष्ट पैसा पाउने भएकाले प्रदेश सरकारले गत वर्षदेखि उपभोक्ता समितिको बदनाम गर्न थालेको डडेल्धुराका टेकराज पनेरूको भनाइ छ। ठेकेदारले कमिसन दिन्छन्, उपभोक्ता समितिले दिँदैनन्। उनले भने, 'योजना ल्याउनकै लागि बजेट अग्रिम रुपमा रकम बुझाएका हुन्छन् भन्ने आरोपको जवाफदेही पनि प्रदेश सरकार नै हुनुपर्छ। बजेट बनाउनेले नै योजना बिक्री भएको थाहा छैन भन्न मिल्दैन।'

हुन पनि प्रदेश सरकारले हालेका योजनाबारे स्थानीय तहहरुलाई जानकारी नै हुँदैन। गत महिना डोटीको दीपायल सिलगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख बाजीसिंह खड्काले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह उपस्थित कार्यक्रममै प्रदेश सरकारका योजनाहरु खरिद विक्री हुने गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। प्रदेश सरकारले सुरूमा एउटासँग योजना खरिद विक्री गर्ने र कार्यान्वयनमा लग्दा ठेकेदारलाई काम गराएर पैसा उठाउने मनसाय राखेर सरकारले नानाथरी कुरा गर्न नहुने प्रतिपक्षी सांसदहरूले बताएका छन्।

प्रदेश सरकारले व्यक्तिका योजनामा बजेट हालेको र ती योजना कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता समिति गठन गर्न मान्छे नै नपाउने भएकाले पनि प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिको विरोध गरेको कतिपयले तर्क गरेका छन्। व्यक्तिका योजना उपभोक्ता कोटेसनमार्फत काँग्रेस र एमाले निकटका व्यक्तिहरूलाई काम गर्न दिने वातावरण तयार गर्न स्वयं मुख्यमन्त्रीले नै विभिन्न समयमा उपभोक्ता लक्षित नकारात्मक टिप्पणी गरेको प्रदेश सांसद ओलीको बुझाइ छ।

अर्को कुरा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा पालिका र वडासँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। वडा र पालिकासँग समन्वय गर्दा अनावश्यक योजनामा बजेट ल्याएको छ भने पालिका र वडाले समन्वय गर्न मान्दैनन्। तर कोटेसनमार्फत काम भए स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न आवश्यक नै हुन्न। यसरी पैसा व्यक्तिका योजनाको काम फत्ते गरेर पैसा उठाउन सजिलो हुने भएकाले प्रदेश सरकारको रोजाइमा उपभोक्ता समतिभन्दा कोटेसन परेको प्रतिपक्षी सांसदहरुको दाबी छ।