संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको मर्यादाक्रम समान बनाउन माग

धनगढीः संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको मर्यादाक्रम सामान बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। नेपाल सरकारले २०७६ बैशाख १६ मा जारी गरेको मार्यादाक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीहरूको मार्यादाक्रम विभेदकारी र अन्यायपूर्ण रहेकाले उक्त मार्यादाक्रम संशोधन गर्न माग गरिएको हो।

समान तह, समान श्रेणी  तर मार्यादाक्रममा संघीय सेवाका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारी भन्दा अगाडि राखिएको छ। यो मार्यादाक्रमा रहेको असमानताको खाडल पुर्नुपर्ने माग गरिएको हो।

संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको मार्यादाक्रम मिलाउनुपर्ने माग राख्दै कर्मचारीहरूले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। मङ्गलवार कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गृहमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको तर्फबाट गृहमन्त्री अर्याललाई बुझाइएको  ज्ञापनपत्रमा तीनै तहमा कार्यरत समान तह/ श्रेणीका कर्मचारीको मार्यादाक्रम एउटै हुनुपर्ने माग राखिएको छ।

नेपाल सरकारले  २०७६ बैशाख १६ मा प्रकाशित गरेको मार्यादाक्रम विभेदकारी, अन्यायपूर्ण र संघीयताको मर्म विपरीत रहेकाले संविधानले परिकल्पना गरेको समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको भावनानुसार समान तह/श्रेणीका कर्मचारीहरू मार्यादाक्रम एउटै हुनुपर्ने माग प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले गरेका छन्।

संघीयता अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिएका स्वतन्त्र अधिकार तथा प्रशासनिक संरचनामा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्त विपरीत मार्यादाक्रम निर्धारण गर्दा विभेद गरिएको प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूले मर्यादाक्रमका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको मनोबलमा गिरावट आएको, सेवाको प्रभावकारिता कमजोर हुने र कर्मचारीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने जोखिम देखा परेको बताएका छन्।

प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरू संघीय कर्मचारीभन्दा ‘तल’ राखिने व्यवस्था कार्यशैली तथा आत्मसम्मानविरुद्ध रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश टेरेन सरकारले
सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८ माघ १२ गतेको पूर्ण इजलासबाट सरकारका नाममा भएको ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेशको बुँदा नम्बर ९  मा तीन वटै तहका कर्मचारीहरूको समान मर्यादाक्रम कायम गर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतकले 'राज्यले निर्धारण गरेको औपचारिक मर्यादाक्रममा प्रदेश वा स्थानीय सेवाका समान तहका अधिकृतहरुलाई संघको सेवाका सोही तह वा श्रेणीका अधिकृतभन्दा तल रहने गरी क्रम निर्धारण गरिएको र यसबाट कर्मचारीहरुभन्दा मर्यादाक्रममा तल रहने गरी कम निर्धारण गरिनुको कुनै विवेकसम्मत आधार, कारण र औचित्य नदेखिदा मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा संघ तथा प्रदेश र स्थानीय सेवाका समान तह वा पदका कर्मचारीहरु समान क्रममा रहने गरी पुनरावलोकन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ' भनिएको छ।

यस्तै, 'कर्मचारीहरुको बरिष्ठताको निर्धारण संघ, प्रदेश वा स्थानीय कुन तहमा समायोजन भएको भन्ने आधारमा गरिनु न्याय र समानताको दृष्टिले उपयुक्त मान्न नसकिने भएकाले प्रचलित कानून बमोजिम ज्येष्ठताका आधारमा वरिष्ठताको निर्धारण हुने र प्रदेश वा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका बरिष्ठ कर्मचारीहरु संघको सेवाका कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा रही काम गर्नुपर्ने अनुचित र अव्यवहारिक अवस्थाको अविलम्ब पुनरावलोकन गरी बरिष्ठता र ज्येष्ठताका मान्य सिद्धान्त कायम हुने व्यवस्था मिलाउनु' भनी निर्देशनात्मक आदेश समेत भएको छ। तर संघीय सरकारले उक्त आदेशको पालना नगर्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले राज्यबाट विभेदपूर्ण व्यवहार भोग्नु परेको छ।