मुख्यमन्त्रीले दिए नयाँ भाकाः स्थानीय सेवा ऐन संशोधन गरी मंसिर भित्रै नियमावली ल्याइने

धनगढीः सुदूरपश्चिम सरकारले स्थानीय सेवा ऐन संशोधन गरेर मात्रै स्थानीय सेवा नियमावली ल्याउने भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा नियमावली ल्याउन नसक्दा स्थानीय तह तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी मर्कामा परेका बेला प्रदेश सरकारले भने ऐन संशोधनपछि मात्रै नियमावली ल्याउने मनस्थिति बनाएको हो।

प्रदेश संरचना गठन भएको आठ वर्षमा गत असार प्रदेश सभाबाट बल्लतल्ल स्थानीय सेवा ऐन पारित गरेको सुदूरपश्चिम सरकारलाई नियमावली ल्याउन त्यहीँ ऐन बाधक बनेको हो।

समय र ठुलो बजेट खर्च गरेर निर्माण गरिएको स्थानीय सेवा ऐनमा समेटिएका संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग बाँझिने प्रावधानका कारण प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा ऐन विवादित बनेको हो। ऐन जारी भए लगत्तै विभिन्न कर्मचारी समूह र स्थानीय तहहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा नै दर्ता गरेका छन्।

गत असार १५ मा झण्डै दुई वर्ष लगाएर स्थानीय सेवा ऐन ल्याएको प्रदेश सरकारले सो ऐन आएको पाँच महिनासम्म नियमावली ल्याउन सकेको छैन।

स्थानीय सेवा ऐनको मस्यौदा लिएर प्रदेशको विधायन समितिले प्रदेशभर विभिन्न ठाउँमा पुगेर उत्कृष्ट ऐन ल्याउने भन्दै दुई वर्ष खर्चेको थियो। दुई वर्ष लगाएर ल्याइएको ऐन नै नियमावली निर्माणका लागि बाधक बनेको स्वयम् कर्मचारी र प्रदेश सरकारका अधिकारीले बताउने गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले ऐन संशोधन गरेर मात्रै नियमावली ल्याउने बताएका छन्।

उनले छिट्टै प्रदेश सभाको अधिवेशन सञ्चालन गरेर ऐन संशोधन गर्ने र त्यस लगत्तै नियमावली ल्याउने बताएका छन्। 'ऐन संशोधन गरेर नियमावली ल्याउने छलफल भएको छ। छिटै प्रदेश सभा अधिवेशन बोलाएर ऐन संशोधन गर्ने र लगत्तै नियमावली ल्याउने विषयमा छलफल भएको छ,' उनले भने, 'ऐनको दफा ९ र १५ सहित केही अन्य दफा संशोधन गर्नुपर्ने भो, त्यसकारण संशोधनसँगै नियमावली ल्याउने र संशोधन र नियमावलीको प्रक्रिया सँगै अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भएको छ।'

प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन ल्याउँदा संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को अतिक्रमण हुने प्रावधान राखेको छ। ऐनमा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण भएको भन्दै स्थानीय तहहरूले औपचारिक बिरोध नै गरेका छन्। यस्तै तह मिलान लगायतका कयन विवादास्पद प्रावधान ऐनमा समेटिएकाले नियमावली ल्याउन समस्या भएको बताइएको छ।

ऐन र नियमावलीको अभावमा २०७४ सालदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा अवरुद्ध छ। जसले गर्दा उनीहरूले आठ वर्षदेखि उही स्थानीय तहमा काम गर्नुपरेको छ। लामो समयसम्म एउटै स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्दा विभिन्न किसिमको समस्या भोग्नु परेको भन्दै कर्मचारीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्।

मुख्यमन्त्री शाहले निर्वाचन आचारसंहिताको समेत ख्याल गरेर ऐन संशोधन गर्ने र नियमावली ल्याइने बताएका छन्। उनले मंसिर भित्रै दुबै काम एकै चोटी गर्ने बताएका छन्।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले स्थानीय सेवा ऐनकाम लागि गत बैशाख-जेठका आन्दोलन गरेका थिए। सरकारसँग भएको वार्तामा असारभित्र ऐन ल्याउने र ऐन जारी भएकको एक महिनाभित्र नियमावली ल्याउने सहमति भएको थियो। सरकारले उक्त सहमति पालन नगरेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्।

एक महिनाभित्र नियमावली ल्याउने प्रतिज्ञा गरेको प्रदेश सरकारले ऐन जारी गरेको पाँच महिनासम्म नियमावली ल्याउन सकेको छैन।

मंसिर मासान्तसम्मको नयाँ भाका
गत असार १५ गते प्रदेश सभाबाट स्थानीय सेवा ऐन पारित भएको हो। सरकारले कर्मचारीहरूसँग गरेको कबुलअनुसार साउन १५ गतेभित्र स्थानीय सेवा नियमावली आइसक्नुपर्ने हो। पाँच महिना नियमावलीको मस्यौदा निर्माणका लागेकोमा यो पटक भने मुख्यमन्त्री शाहले मंसिर महिना भित्रै ऐन संशोधन गरेर नियमावली ल्याउने भाका दिएका हुन्।