जनस्वास्थ्य ऐन बनेको ७ वर्षसम्म सुप सरकारले ल्याएन नियमावली

धनगढीः सुदूरपश्चिम सरकारले ऐन निर्माण भएको सात वर्षसम्म पनि नियमावली तयार नगरेको तथ्य फेला परेको छ।

प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन, २०७६ ल्याएको सात वर्षसम्म जनस्वास्थ्य नियमावली नल्याएको हो।

प्रदेश सभाबाट पारित भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य्य ऐन-२०७६, प्रदेश प्रमुखबाट २०७७ भदौ १८ गते प्रमाणिकरण भएको छ। तर ऐनमा समेटिएका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक नियमावली निर्माण गर्न भने प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारीले दुखेसो पोखेका छन्।

पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टकै कार्यकालयमा तयार भएको प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन कार्यान्वयन गर्न वर्तमान प्रदेश सरकारले नियमावली तयार गर्न सकेको छैन। पूर्वमुख्यमन्त्री भट्टले भने आफू मुख्यमन्त्री हुँदा नै तीन पटकसम्म नियमावली तयार भएको र पारित गर्ने बेलासम्म सरकारको कार्याकाल नै सकिएको बताएका छन्। उनले अहिलेको सरकारले केबल एक कानुन निर्माण गरेको र त्यो पनि निकै विवादित बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकेन्द्रप्रसाद भट्टले जनस्वास्थ्य नियमावली उपर तीन/चार चोटीसम्म छलफल भएर मस्यौदा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको बताएका छन्।

यता मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भने सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट जनस्वास्वास्थ्य नियमावली आइपुगेको आधिकारिक रेकर्ड थाहा नभएको बताइएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले नियमावली बारे कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाएको नियमावली कसको हातमा पुग्यो भन्ने तथ्य भने खुल्न सकेको छैन।

जनस्वास्थ्य नियमावलीको अभावमा जनस्वस्थ्य ऐनमा व्यवस्था गरिएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन्।

उनीहरूले नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता तथा स्वास्थ्य सेवामा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन समस्या भएको बताएका छन्। नियमावलीको अभावमा जनस्वास्थ्य ऐनमा समेटिएका प्रावधान लागु गर्न समस्या भएको बताइएको छ।