कैलालीको वन क्षेत्रमा करिब तीन लाख क्युफिट काठ कुहिँदै

धनगढीः कैलालीको वनमा करिब तीन लाख क्युफिट काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको छ। प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कारण वन क्षेत्रमा काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको हो।

प्रदेश वन मन्त्रालयले भदौ ३० गते सूचना निकालेर सामुदियक वन उपभोक्ता समूह, साझेदारी वन उपभोक्ता समूह र डिभिजन वन कार्यालयको अधिकार क्षेत्रमा रहेको वन पैदावार बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको हो। मन्त्रालयले अकस्मात वन पैदावार बिक्रीवितरणमा रोक लगाउँदा जिल्लाभरको वन पैदावार वन क्षेत्रमै अलपत्र परेको हो।

मन्त्रालयले अकस्मात कैलाली जिल्लामा मात्रै वन पैदावार बिक्रीवितरण रोक्का गर्दा सामुदायिक वन, साझेदारी वन तथा काठ व्यवसायीसँगै उपभोक्तासमेत मर्कामा परेका छन्। वन मन्त्रालयको निर्णयका कारण आफूले ठेक्का पाएको काठ उठाउन नपाएको अत्तरियामा व्यवसायी गोकर्ण भट्टले बताए। उनले मोहन्यालबाट ठेक्कामा पाएको पाँच हजार तीन सय क्युफिट काठ ल्याउन नपाएको भट्टले गुनासो गरे।

'मैले मोहन्यालको सरस्वती सामुदायिक वनको काठ ठेक्कामा पाएको हो। वन मन्त्रालयको निर्णयले गर्दा उक्त काठ ल्याउन पाएन। वनमा अहिले काठ थन्किएको छ, व्यवसायी र उपभोक्ताले समस्या भोग्नु परेको छ,' भट्टले भने।

भदौ ३० गतेबाट काठ बिक्रीवितरण बन्द गर्ने परिपत्र पठाएको वन मन्त्रालयले कात्तिक २८ गते सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ। मन्त्रालयमा वन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका मुख्यमन्त्री कमलबहमदुर शाहले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेका हुन्।

उक्त छलफलबाट वन निर्देशक हेमराज बिष्टको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको र सोही कार्यदलको सिफारिसमा वन पैदावारको बिक्रीवितरण खुला हुने तय भएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले बताए। 'मन्त्रालयमा कात्तिक २८ गते सरोकारवालाहरूसँग यो विषयमा छलफल भएको छ र वन निर्देशकको नेतृत्वमा कार्यलद  गठन भएको छ,' उनले भने, 'उक्त कार्यदलको सिफारिसका आधारमा वन पैदावारको बिक्रीवितरण सुरू हुनेछ।'

मुख्यमन्त्री कार्यालयले गत साउन ३० गते डिभिजनल वन अधिकृतहरूको सरूवा गरेको थियो। उक्त सरुवामा समय अगावै डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट र पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र कँडेल उच्च अदालत गएका थिए। उच्च अदालतले प्रदेश सरकारले गरेको सरुवा बदर गरेको थियो।

उच्च अदालतको निर्णय लगत्तै प्रदेशको वन मन्त्रालयले वन पैदावारको बिक्रीवितरणका रोक लगाएको हो। यो निर्णय हुनुमा मुख्यमन्त्री निकट वन पैदावारको काम गर्ने व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको चर्चा चलेको थियो।

वन मन्त्रालयको निर्णयले कैलाली जिल्लाभरका वन क्षेत्रमा करिब तीन लाख क्युफिट काठको बिक्रीवितरण ठप्प भएको एक वन अधिकृतले बताए। उनले सरकारको निर्णयको असर राजस्व संकलन, काष्ठ व्यवसायी र उपभोक्तामा परेको बताए।