'यो आर्थिक वर्षभित्र कर्मचारीको व्यवस्थापन हुने छ'

डडेलधुराः सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफू मुख्यमन्त्री भएपछि वित्तीय हस्तान्तरण १५ प्रतिशतसम्म पुगेको बताएका छन्।

शुक्रवार डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाको सभा हलमा यहाँका पालिका प्रमुख एवं कार्यालय प्रमुखसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले पहिले वित्तीय हस्तान्तरण दुई प्रतिशत मात्रै भएको उल्लेख गर्दै आफूले बढाएको दाबी गरे। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो पाँच वर्षको कार्यकालमा वित्तीय हस्तान्तरण दुई प्रतिशत मात्रै थियो। उनले भने, 'मैले पहिलो बजेटमा आठ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण पालिकाहरूमा गरेको थिए। चालु आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण पालिकालाई हुने छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार हरेक तवरबाट जोडिन वित्तीय हस्तान्तरण बढाएको हुँ।' यसले पालिका प्रमुख, जनप्रतिनिधि र सांसद सबै जोडिएर विकासका लागि छलफल हुने वातावरणको निर्माण हुने उनले बताए। 

सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्रीसँग भएको कुराकानी अनुसार अनुदानको कुनै पनि रकम रोक्का नहुने जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश सरकारबाट पनि पालिकाको अनुदान नरोकिने बताए। अर्थमन्त्रीले अनुदान नरोकिने प्रष्ट रूपमा भनिसकेको जनाउँदै उनले चार प्रकारका अनुदानमध्ये कुनै पनि नरोकिने बताए। 

पालिका प्रमुखहरूले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नपाएको गुनासो गरेका थिए। नवदुर्गा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद अवस्थीले लेखा अधिकृत पाउन सपना देख्नु परेको गुनासो गरे। आफू निर्वाचित भएको तीन वर्ष पुगे पनि हालसम्म लेखा अधिकृत नपाएको उनको गुनासो थियो। 

मुख्यमन्त्री शाहले सङ्घीय सरकारले पहिले एक खालको ओएनएम गरेको र पछि पालिकाहरूले आफ्नो सभाबाट अर्को ओएनएम गरेका कारण दरबन्दीका कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसकेको बताए। पालिकाले गरेको ओएनएम सङ्घीय सरकारले नमानेका कारण कर्मचारी अभाव भएको उनको भनाइ थियो। 

स्थानीय सेवा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन नै नबनेकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ओएनएम सर्भेदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनमा विलम्ब भएको उनले बताए। हाल ऐन जारी भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले ऐन आएसँगै नियमावली कार्यान्वयमा जानासाथ कर्मचारीको व्यवस्थापन हुने बताए। कर्मचारीको सङ्ख्या पनि न्यून र आवश्यक ठाउँमा कर्मचारी नगइदिँदा पनि अभाव भएको उनको भनाइ थियो। अहिले बल्ल आएर लोक सेवाबाट यो प्रक्रिया अघि बढेको छ। उनले भने, 'यो आर्थिक वर्षभित्र कर्मचारीको व्यवस्थापन हुने छ।' आफू मुख्यमन्त्री भइसकेपछिको एक वर्षभित्र प्रदेश निजामती ऐन ल्याएर कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउँदै उनले केही कुरा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका कारण रोकिएको बताए।