संघीय निर्देशन बेवास्ता: सुदूरपश्चिम सरकारले अझै दरबन्दीबाहेकका करार कर्मचारी हटाएन

धनगढीः जेन्जी आन्दोलन पश्चात् गठन भएको संघीय सरकारले गत असोज ५ गते स्वीकृत दरबन्दी बाहेक करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारी नराख्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमा टेकेर संघीय अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा परिपत्र गरेको छ।

संघीय अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ गतेको चलानी नम्बर ११६ को परिपत्रको बुँदा नम्बर ५ को  (ज) मा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी तथा करार कर्मचारी राख्न नपाउने निर्णय छ।

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट समेत संघीय सरकारको निर्णय र संघीय अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन गर्नू भनेर मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयमा परिपत्र पठाइएको छ।

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री कार्यालयले असोज २३ गते चलानी नम्बर ५८३ को परिपत्र मार्फत संघिय सरकारको निर्णय र संघीय अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको छ। संघीय सरकार र अर्थ मन्त्रालयको दरबन्दी बाहेकका करार कर्मचारी हटाउन मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयमा पत्राचार गरेको सुदूरपश्चिम सरकारले अहिलेसम्म दरबन्दी बाहेक भर्ना गरिएका कर्मचारी हटाएको छैन। संघीय सरकारको निर्णय र आफैंले दिएको निर्देशन, प्रदेश सकारले कार्यान्वयन नगरेको हो।
सुदूरपश्चिम सरकारले आफैंले तयार गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ५४ मा कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकको पदमा बाहेक  अस्थायी, ज्यालादारी वा करारमा थप आर्थिक दायित्व पर्ने गरी नयाँ नियुक्ति नगर्ने, कार्यक्रम खर्च शीर्षकबाट खर्च गर्ने गरी करारमा कर्मचारी नराख्न निर्देशन दिएको छ।

तर सुदूरपश्चिम सरकारका सबैजसो कार्यालयमा दरबन्दी बाहेकका अस्थायी र करार कर्मचारी भर्ना गरिएका छन्। सयौंको संख्यमा यसरी भर्ना गरिएका कर्मचारी कुन मन्त्रालय र कार्यालयमा कति छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पनि छैन। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको यथार्थ विवरण तयार गर्न भर्खरै निर्देशन दिएको बताएका छन्। उनले प्रमुख सचिवलाई सबै किसिमका कर्मचारीको विवरण तयार गर्न निर्देशन दिएको बताए।

सरकारलाई नै थाहा छैन कर्मचारीको संख्या
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई सबै मन्त्रालय र मातहतका जिल्लास्थित कार्यालयमा कति कर्मचारी छन् भन्ने तथ्याङ्क नै छैन। २०७५ मा सुदूरपश्चिम सरकार अन्तर्गत दुई हजार ३०४ दरबन्दी समायोजन भएका थिए। यी दरबन्दीमा अहिले कुन मन्त्रालय अन्तर्गत कति कर्मचारी कार्यरत छन् भन्ने विवरण सरकारसँग छैन।

यस्तै कुन मन्त्रालय र कार्यालयले कति संख्यामा कुन पदमा कति कर्मचारी अस्थायी नियुक्त गरेको छ भन्ने विवरण पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग छैन। अध्यवधिक विवरण छिटै तयार हुने मुख्यमन्त्री शाहले बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री शाहले दरबन्दीमा अस्थायी भर्ना भएका कर्मचारी स्थायी कर्मचारी आउँदा स्वतः हट्ने तर दरबन्दी बाहेक अस्थायी र करारमा कति कर्मचारी भर्ना भएका छन् त्यसको विवरण सरकारसँग नभएको बताएका छन्।

नयाँ मन्त्री आउनासाथ करारका कर्मचारी थप्ने प्रवृत्ति
सुदूरपश्चिम सरकार मातहतका कार्यालयमा मन्त्री परिवर्तन हुनासाथ करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी थप्ने परम्परा बसेको छ। नयाँ मन्त्रीले आफ्नो मातहतका कार्यालयमा करारमा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न चरम दबाब दिने गरेको कार्यालय प्रमुखहरूले बताएका छन्।

हरेक पटक आउने मन्त्रीले कर्मचारी राख्न दबाब दिएका कारणले सुदूरपश्चिम सरकारका हरेक कार्यालयमा अस्थायी र करारमा कार्यारत कर्मचारीको संख्या धेरै रहेको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ। प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूमा स्थायी कर्मचारीभन्दा करारका कर्मचारीको संख्या बढी रहेको दाबी गरिएको छ। उनीहरूलाई कार्यक्रम शिर्षकबाट पारिश्रमिक खुवाउने गरिन्छ।

स्थायी होस् या अस्थायी दरबन्दीमा मात्र करारमा कर्मचारी राख्न पाइन्छ, तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहुँचका भरमा कार्यालयहरूमा कार्यकर्ता भर्ना गर्ने गरेको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ। संघीय सरकार र स्वयं प्रदेश सरकारले समेत दरबन्दी भन्दा बाहिर करारमा कर्मचारी नराख्न नियम बनाउने र परिपत्र पठाउने गरेका छन्। तर व्यवहारमा भने बिना प्रतिस्पर्धा करारमा कर्मचारी थोपर्ने काम हुँदै आएको छ।

संघीय तथा प्रदेश सरकारले भर्खरै पठाएको परिपत्रमा समेत करारमा कर्मचारी नाराख्ने उल्लेख छ। दरबन्दी बाहेक करारमा कर्मचारी भर्ना गरे त्यसरी नियुक्त गर्ने र पारिश्रमिक खुवाउने कर्मचारीबाट सो रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने कानुनी व्यवस्थाको समेत प्रदेश सरकारले उल्लङ्घन गरेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९  को दफा १४ को उपदफा (६)  मा 'कुनै कर्मचारीलाई अस्थायी नियुक्त गरेमा त्यस्तो नियुक्त भएको कर्मचारिले खाइ पाई आएको तलब भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्त गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ' भन्ने प्रावधान उल्लेख छ।

यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८१ को नियम १५ को उपनियम (२) मा कुनै कार्यालयमा पद रिक्त नभई वा पद सिर्जना नभई कर्मचारी नियुक्त गरी तलब खुवाएमा त्यसरी खुवाएको तलब रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट असुलउपर गरिनेछ' भन्ने व्यवस्था छ। तर, प्रदेश सरकारले आफैंले तयार गरेको कानुन प्रतिकूल हुने गरी दरबन्दी बेगर कर्मचारी राखेर तलब भत्ता खुवाउँदै आएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
कार्यक्रम शिर्षकबाट कर्मचारी भर्ना
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनमा कार्यक्रम शिर्षकबाट कर्मचारी राख्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ। तर प्रदेश सरकारका सबैजसो कार्यालयहरूमा कार्यक्रम शिर्षकबाट कर्मचारी भर्ना गरिएका छन्। उनीहरूको करार अवधी गत साउनमै थप गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।