“घर घरमा सिंह दरवार”, नामका की कामका ?

हरक सिंह विष्ट :  नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि राज्य संरचना,शासन प्रणाली र सेवा प्रवाहको ढाँचामा आमूल परिवर्तन ल्याउन र राज्यलाई विकसित बनाउने उद्देश्यका साथ स्थानीय सरकारहरू स्थापना गरिए ।

यसै सन्दर्भमा " गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने मूल मन्त्रका साथ जनताको घरदैलो मै सरकारको अनुभूति दिलाउने आशा जगायो । नागरिकलाई सेवा प्राप्तिका लागि सदरमुकाम वा केन्द्र धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरियोस्, ।भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तहमै सेवा र विकासको नेतृत्व दिने संकल्पका साथ संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनायो । यस्तै प्रकारका सेवाहरू प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारहरूमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका जस्ता विभिन्न सरकार संरचनाहरूको निर्माण भयो । जुन अहिले (संघ,प्रदेश, स्थानीय) गरी तीन तहको सरकार सञ्चालनमा रहेका छन्।

गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नाराले नेपालको शासन व्यवस्थामा एक नयाँ युगको सुरुवातको संकेत दिइएको छ । २०६३ सालपछि मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे सँगै शासन व्यवस्थामा पनि परिवर्तन भयो । जसको फलस्वरूप गाउँपालिका नगरपालिका लगायत विभिन्न स्थानीय तहहरूको संरचना निर्माण गरियो । देशमा बहुदलको विकासक्रम सँगै हक अधिकार पनि सुनिश्चित गरिए,जसले जनतामा ठूलो आशा पलायो की अब एक सामान्य मजदुर नभएर देश सञ्चालक रूपमा जनताका छोरा छोरीलाई देख्न पाइने छ भने तर नेपालमा त्यो व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित रहयो । कानुन त बने तर एउटै देशमा गरीब र धनीको बीच धेरै ठूलो अन्तरको कानुन निर्माण भयो जसले देशमा धनी, गरीब र जातजातिका आधारमा सानो ठूलोको रूपमा कानुन कार्यान्वयन हुन थाल्यो । यसको प्रत्यक्ष असर गरीब निमुखा र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका जनताहरूमा पर्ने गयो । 

मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश परेपनि देशको अवस्था र जनताको हक अधिकारमा कुनै परिवर्तन भएन । जनताले गणतन्त्र को लागि जाती बलिदान दियो त्यो किसिमको हक अधिकारको व्यवस्था हुन सकेन, देशमा संविधान धेरै जारी भए तर ती संविधान भित्र के कस्ता नीति नियम कानुनको व्यवस्था छ भनेर कहिल्यै संविधान संशोधन भएन । देश र जनतालाई चाहेको देश सञ्चालक त पाए तर तिनीहरूलाई सरकार सत्तामा टिक्न दिएन । राणा शासनको अन्त्य भयो तर काममा होइन, नाममा मात्रै सीमित रहयो । त्यसमा पनि नेपाल जस्तो विकास उन्मुख देशमा शासन व्यवस्था बनाएर कागजमा होइन व्यवहारमा लागु गर्नु र गराउनु जरुरी छ । जसले व्यक्तिलाई लगनशील जवाफदेही बनाउछ । 

स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने संविधानको मर्मअनुसार तिनै तहबिच कार्य विभाजनको व्यवस्था गरिएको छ। संघ बाट उचित किसिमको बजेट विनियोजित भएपनि उक्त बजेट स्थानीय तहसम्म पुग्न र कार्यान्वयन गर्न भने निकै ढिलाई र लापर्बाही हुने गरेको छ। जसको प्रत्यक्ष असर ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका र आधारभूत पूर्वाधार नभएका स्थानीय तहहरूमा परिरहेको देखिन्छ । यसले देशमा गरिबी र बेरोजगारी बढ्नुका साथै शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । राज्यको ठूलो हिस्सा ओगटेको ग्रामिण क्षेत्रमा अब सेवा लिन जिल्ला सदरमुकाम धाउनु पर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर धेरै गाउँपालिका नगरपालिका जस्ता विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारी अभाव प्रविधि पहुँचको कमी पारदर्शिता र जवाफदेहीताको कमजोरी तथा जनप्रतिनिधिहरूको क्षमताको कमीले प्रभावकारी सेवा दिन असमर्थ देखिएका छन्। यद्यपि सबै स्थानीय तहहरू कमजोर भने छैनन्। केही गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरूले भने नवप्रवर्तन नागरिक सहभागिता र पारदर्शिता मार्फत जनताको विश्वास जित्न सफल भएका छन्।

हाल देशभर ७५३ वटा स्थानीय तहहरू छन । यीमध्ये अधिकांश ग्रामीण तथा भौगोलिक रूपमा विकट स्थानमा अवस्थित छन । धेरै जसो गाउँपालिकाहरूको अझै पनि आधारभूत प्रशासनिक संरचना दक्ष जनशक्ति, डिजिटल सेवा प्रणाली, पारदर्शी कार्यशैली र जनउत्तरदायी निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा छन । स्थानीय तहले अधिकार त पाएका छन्, तर ती अधिकारको उपयोग गर्ने क्षमतामा अझै अपरिपक्क देखिन्छ । सरकारले जनताको सेवा सुविधाको लागि भनेर गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा ल्यायो तर त्यो नारामा मात्र सीमित रहयो । गाउँपालिकाहरू सम्बन्धित कार्यालय सञ्चालन गर्ने र विद्युत् इन्टरनेटको कमीले गाउँपालिकाको काम काज नै जिल्लामा सार्नु पर्ने देखिन्छ । सरकारबाट सञ्चालनमा रहेको सरकारी कार्यालय त विद्युत् र इन्टरनेट छनै भनेर सराउँछन् तर उक्त ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको दुःख कहिले सार्ने के तिनीहरूलाई पनि ती सबै सेवा भएको ठाउँमा गाउँपालिकाको कार्यालय सराए झै जनताको दुःख पनि सराउन सकिन्छ । यसरी नै राज्य बाट विनियोजित आधा बजेट त एता उति गर्न मा नै सकिन्छ अनि विकास के को हुन्छ। 

कतिपय स्थानीय तहहरूले बजेटको सही ढङ्गबाट सदुपयोग गरेर कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरेर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छन । यस्ता अभ्यासहरूले "गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नाराको सार्थकता देखाएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि यो अभियानको मूल मर्म अनुरूप देशभर सम्मान रूपको सेवा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन्। जसले गर्दा आम जनता मर्कामा परेका छन । के स्थानीय सरकारले करोडौँ को खर्च गरेर भवन नबनाउँदा हुन्न र , जसले देश विकासको नेतृत्व गर्छ त्यसको लागि त उचित किसिमको बजेट विनियोजित हुँदैन । अनि किन जसले देश गौरवका योजनाहरू बनाउँछन् त्यसलाई करोडौँको बजेट कहिले विनियोजित हुन्छ। एकै जिल्लाबाट निर्वाचित भएर गएका सांसदहरूको फरक मत किन हुन्छ आखिर जिताउने त उनै जनता हुन् । सरकार सत्तामा होस् या कुनै व्यक्ति उक्त क्षेत्रमा नपुगुन्जेल मात्र रहेछन जनता सँग हातेमालो गरेर भएका कामहरूको विरुद्ध पनि आवाज उठाउने व्यक्ति सुसम्पन्न भएपछि त को म को भन्ने भावना हुँदो रहेछ ।

अर्को ठूलो गम्भीर विषय भनेको जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका हो । स्थानीय चुनाव पछि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले पाएको पाँच वर्ष कार्यकालमा कतिपय स्थानीय तहहरूको उल्लेखनीय काम भएपनि कतिपय स्थानीय तहहरूमा अनियमितता गुडबन्दी कार्यकर्ता मुखी सेवा प्रभावहरूमा उदासीनता पनि देखिन्छ । जसरी चुनावको वेला जनताको घर घरमा पुगेर भोट माग्न आउने जनप्रतिनिधि जिते पछि किन घर दैलो गर्दैनन्। उनै जनताले आफ्नो काम छोडेर भोट हालेर जिताएका जनप्रतिनिधि बजेट विनियोजनका दिन किन उक्त जनतालाई सम्झदैनन । चुनावको बेला हातमा बोकेर हिँडेको त्यो घोषणा पत्र किन जितेपछि देखाउदैनन । शिक्षा क्षेत्र पनि यस्तै स्थानीय तह हरूको कमजोरी छ किनकी गाउँपालिकामा रहेको शिक्षा शाखाको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा किन र कसरी हाम्रो पालिकाको शिक्षामा गिरावट किन आयो भन्ने विषयमा ध्यान नजाँदा शिक्षा क्षेत्रको नतिजा निराशाजनक आएको छ। 

कागजमा अधिकार त दिएका छन् तर कार्यान्वयनको पक्ष भने निकै कमजोर रहेको छ। गाउँपालिकामा छुट्याइएको बजेटको सदुपयोग, योजनाको छनोटमा सहभागितामूलक अभ्यास, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको कमजोर कार्यान्वयनले सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको छ। वर्षौ बिती सक्दा पनि कतिपय स्थानीय तहहरूको आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण नहुँदा सरकारबाट विकासका लागि विनियोजित बजेट स्थानीय तहको प्रशासनिक भवनको भाँडामा खर्च हुने गरेको छ। विकासका लागि विनियोजित बजेट भाँडामा खर्च गरेपछि विकासका लागि कुनै अन्य सरकारले विकासको लागि बजेट विनियोजित त गर्दैनन् होला। त्यै नेपाली जनताको कर बाट राजस्व सङ्कलन गरेर राज्यले उचित किसिमको बजेट विनियोजित गर्न सक्दैन भने जनताबाट कर उठाउनुको के अर्थ। उक्त भाँडामा भएको खर्च आफ्नै प्रशासनिक भवन भएको भए त्यो खर्च स्थानीय तहहरूको दिगो विकासका निम्ति प्रयोग गरिन्थ्यो।

निष्कर्ष :-

दिगो विकासका लागि देशमा शिक्षा क्षेत्रको सुधार महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। वैदेशिक रोजगारीको लागि युवा पठाउने मेरो देश आज शिक्षाको लागि पनि युवा पठाउन थालेको छ। गाउँ बस्ती सुनसान बन्दै गएका छन्।

कहिले सम्म वैदेशिक रीमिटेन्सको निर्भरमा रहेन, आफ्नो देशमा उचित किसिमको बजेट विनियोजित गरेर कृषि पर्यटन र उद्योगधन्दा कलकारखानाको विकास कहिले हुन्छ । गरीब घर परिवारका छोराछोरी पढ्न भनेर लाखौँ रुपैयाँ ऋणको भारी बोकेर बिदेसिनुको पीडा कहिले अन्त्य हुन्छ। बुढेसकाल लागेका आमा बाबु सँग आफ्नै देशको माटोमा रमाउन उनीहरूको मन हुँदैन र । शिक्षाको लागि वैदेशिक पलायन रोक्न नेपालको शिक्षा नीति सुधार गर्नु आवश्यक छ। त्यसैले सरकारले समयमै शिक्षा नीति परिवर्तन गरी पढ्दै कमाउँदै शिक्षा नीति ल्याउनु अतिआवश्यक छ। पढ्नका लागि भनेर गएका लाखौँ दक्ष जनशक्ति स्वदेश नफर्किनुको कारण देशमा उचित किसिमको आधुनिक प्रविधियुक्त शिक्षाको कमी अस्थायी सरकार सञ्चालनमा रहनु ,भने जस्तो काम र ज्याला नपाउनु प्रमुख कारण हुन।

गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा केवल घोषणामा सीमित हुनु हुँदैन। संविधानले दिएको हक अधिकार व्यवहारिक कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी हटाउन अब सबै तहका सरकार जनप्रतिनिधि कर्मचारी र नागरिक स्वयँ गम्भीर बन्न आवश्यक छ। सेवा प्रवाह पारदर्शिता जवाफदेहीता र जनसहभागितामा सुधार ल्याई स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने हो भने मात्र सङ्घीयताको सार्थक अभ्यास सम्भव छ। अधिकारसँगै कर्तव्य र जवाफदेहीताको भावना विकास भयो भने जनताले साँच्चिकै गाउँमै सिंहदरबारको अनुभूति गर्न पाउनेछन्। स्थानीय तहलाई अधिकार मात्र होइन स्रोत र साधनको पनि आवश्यक छ। बजेट सदुपयोग शिक्षा सुधार रोजगारी सिर्जना जस्ता ठोस काम बिना यो सपना पूरा हुँदैन जनताको घरदैलोमै सरकारको अनुभूति दिलाउने मूल मन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्न पारदर्शिता उत्तरदायित्व र जनसहभागिता नै आधारशिला हुन्।