निर्णय ‘स्वार्थ प्रेरित’ पुष्टि भए स्वतः बदर, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई उपहार लिन प्रतिबन्ध

धनगढीः सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। सर्वसाधारणसहित सरोकारवालाबाट सुझावका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा मस्यौदा प्रकाशित गरिएको छ।

मस्यौदामा सार्वजनिक पदाधिकारी र सार्वजनिक निकायको लामो सूचीसहित परिभाषित गरिएको छ। त्यहाँ बस्ने पदाधिकारीले पदमा बहाल भएलगत्तै आफ्नो स्वार्थ बाझिने विषयहरू घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसरी घोषणा नगरेको खण्डलाई स्वार्थको द्वन्द्व नरहेको अर्थमा बुझिने व्यवस्था गरिएको छ।

घोषणा नगरी निर्णय गरेपछि स्वार्थको द्वन्द्व पुष्टि भए पहिलो चरणमा त्यस्तो निर्णय बदर हुने त्यसपछि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु हुने उल्लेख छ। त्यस्तो कसुर फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित रहेछ भने कसुरदारमाथि अनुसन्धान थाल्ने बाटो पनि कानुनले अनुसन्धान निकायलाई खोलिदिएको छ।

मस्यौदामा सार्वजनिक पदमा बसेका पदाधिकारीलाई उपहार लिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीले कतै उपहार लिनुपरे आफू कार्यरत सार्वजनिक संस्थामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। कुनै पदाधिकारीले उपहार फिर्ता नबुझाएको पाइए उपहार जफत गर्नुका साथै त्यसको मूल्यअनुरूप जरिवाना हुने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ।

यसैगरी, सार्वजनिक पदमा रहँदा निजी पेसा र व्यवसायमा संलग्न हुन नमिल्ने प्रावधान प्रस्ताव गर्दै ढाँटेर संलग्न भएको पाइए सार्वजनिक पदमा रहन नै अयोग्य हुने व्यवस्था मस्यौदामा छ। सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले नियुक्तिको ३० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र पारिवारिकसहित सम्पत्ति विवरण र आफ्नो नियुक्ति हुनुअघिको पेसा, व्यवसायसमेत खुलाउनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ।

यो प्रावधान राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री र गाउँपालिका प्रमुखदेखि मुख्यसचिव हुँदै सचिव र विभागीय प्रमुखसम्म समानुरूपमा लागु हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ। संवैधानिक आयोगका प्रमुख र पदाधिकारीलाई पनि सोही व्यवस्था लागु हुने उल्लेख छ।

सार्वजनिक पदाधिकारीले लेखेर दिएको उक्त विवरण ‘सार्वजनिक लिखत’ मानिने व्यवस्था गरी गलत विवरण दिए कारबाहीको बाटो समेत खोलिएको छ। त्यस्तो विवरण हरेक निकायले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ। अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणसमेत प्रकाशित गरिएको छैन।

प्रस्तावित मस्यौदामा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उक्त पदबाट अवकाश भएको एक वर्षसम्म पनि उक्त पद वा निकायसँग जोडिएर काम गर्न नमिल्ने प्रावधान समेटिएको छ।