कैलालीमा कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले माछा पालनमासमेत अनुदान दिने

धनगढीः कैलालीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले माछा पालनमासमेत अनुदान दिने भएको छ।

जिल्लाको कैलारी गाउँपालिका क्षेत्रमा गहुँमा अनुदान र यन्त्रीकरणका लागि सुरु गरिएको परियोजनाले माछा पालनमा समेत अनुदान दिने भएको हो। धनगढी उपमहानगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका, घोडाघोडी र भजनी नगरपालिकामा माछापालन कार्य सञ्चालन गरिन लागेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाले ६ हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान खेतीसमेत विस्तार गर्ने भएको छ। बर्सातको पानीका कारण धानको उत्पादन नहुने क्षेत्रका किसानलाई चैते धानका लागि तयारी थालिएको हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कैलालीका प्रमुख गोविन्दराज जोशीले माछा पोखरी निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा अनुदान दिने बताए। 

कैलालीमा गहुँको उत्पादन वृद्धि र यन्त्रिकरणका लागि सुरु भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले माछा पालनमासमेत अनुदान दिने जनाएको छ। जिल्लाको कैलारी गाउँपालिका क्षेत्रबाट आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा गहुँ सुपरजोनको नामबाट सुरु भएको परियोजनाले माछा पालनमा समेत अनुदान दिने भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा तेलहन, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा धान खेती विस्तार गरिएको कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षबाट माछा जोन समेत थप गरिएको छ। जोशीले भने, ‘माछा जोन यो वर्षबाट सुरु भएको छ। चारवटा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुन्छ।’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, धनगढीले चालु आर्थिक वर्षमा चारवटा स्थानीय तहमा माछा जोन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो।

धनगढी उपमहानगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका, घोडाघोडी र भजनी नगरपालिकामा एक करोडको माछा जोन कार्यक्रम सञ्चालन गरिन लागेको हो। यसका लागि नयाँ माछा पोखरी निर्माण, प्राकृतिक ताल तथा पोखरी मर्मत, यन्त्र जडान लगायतको कार्यक्रम रहेको छ। कैलालीमा २० हेक्टरमा पोखरी निर्माण हुनेछ। एक हेक्टरमा तीन लाख अनुदान दिने गरी तयारी अघि बढाइएको छ।  उनले भने, ‘निजी तथा प्राकृतिक तालहरुमा सहयोग गर्छाै।

आधुनिक यन्त्रिकणका लागि पनि सहयोग गर्छाै।’ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षका लागि ६ सय हेक्टरमा चैते धान खेती विस्तार गर्ने कार्यक्रम छ। चैते धान खेतीका लागि ५१ लाख क्षेत्र विकास र ३० लाख स्यालो टुबेल गरेर ८१ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। परियोजनाले ५० वटा स्यालो टुबेल उक्त क्षेत्रमा अनुदानको रुपमा वितरण गर्न लागेको छ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कैलालीका प्रमुख जोशीले तोरी खेती गरेमन किसानले चैते धान खेती गर्न सक्ने बताए। कैलालीमा माछा पालन र उपकरण खरिदमा अनुदानसँगै परियोजनाले चैते धानखेती विस्तारको योजनालाई पनि सँगसँगै अघि बढाएको छ।