सुदूरपश्चिममा कर संकलन गर्न सामूहिक कर अध्यादेशको मस्यौदा तयार
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले राजश्व संकलन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको सामूहिक कर अध्यादेश २०८१ को मस्यौदा तयार गरेको छ।
अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि गत वर्ष निर्धारण भएको दर अनुसार कर संकलन गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले राजश्व संकलनका लागि नयाँ कानुनको तर्जुमा गरेर स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। उनका अनुसार उक्त कानुनी व्यवस्थाले हाल रोकिएको कर संकलन सुरु गर्न सहयोग मिल्नेछ।
प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेर कर संकलनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो। बुधबारको बैठकपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले विशेष अधिवेशनको प्रयोजन सकिएकाले बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्। प्रदेश सभा सचिवालयले विशेष अधिवेशनको प्रयोजन सकिएको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई पठाएको छ।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारमा आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेट पास नहुँदा राजस्व संकलनको काम प्रभावित बन्न पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्नेमा बजेट नै पास नभएपछि प्रदेश सरकारको आम्दानी र खर्चको सबै ढोका बन्द हुन पुगेको छ।
तर हालै मात्र नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सोमबार सरकारलाई पूर्णता दिँदै बजेट भ्याकुमको अवस्था अन्त्य गर्ने बताएका छन्। नवनियुक्त आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले जारी बजेट शून्यताको अवस्थालाई अन्त्य गर्न अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी थालेको बताए। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन समेत अन्त्य गर्न लागेको हो।
विशेष अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने वर्तमान सरकारको तयारी छ। उसो त तत्कालिन मुख्यमन्त्री सोडारीले पनि अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याउने तयारी गरेका थिए। तर सोडारीको कदमलाई असफल पारेका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागेका हुन्।
