कैलालीमा पावर टिलरको नाममा २ सय किसानबाट रकम असुली

धनगढीः कैलालीको कालीमाई बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड र अखुवा कृषि सहकारी संस्थाले किसानको रकम फिर्ता गर्न थालेका छन्।

जिल्लाको कैलारी गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरुले पावर टिलर र पानी मोटर अनुदानमा वितरण गर्ने भन्दै किसानबाट रकम असुल गरेकोमा फिर्ता गर्न थालेका हुन्। कालीमाई सहकारीले बुधवार किसानलाई रकम फिर्ता लैजान सूचना नै जारी गरेको छ। कालीमाई सहकारीले एक लाख १७ हजारका दरले २ सय किसानबाट रकम उठाएको थियो।

सहकारीले सूचना जारी गर्दै बाल सशक्तीकरण नेपाल, काडमाण्डौँले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीबाट कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति समेत लिएको थिइन्। कालीमाईले सूचना जारी गर्दै बाल सशक्तीकरण नेपालसँगको ५० प्रतिशत अनुदानमा पावर टिलर र पानी मोटर वितरणको कार्यक्रम रद्ध गरिएको भनिएको छ।

सहकारीका अध्यक्ष अमृत चौधरीले २ सय किसानबाट पावर टिलर र पानी मोटर वितरणका लागि एक लाख १७ हजारका दरले रकम सङ्कलन गरेको बताए। उनले भने, ‘बाल सशक्तीकरण नेपालले जिल्ला प्रशासनबाट कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति नलिएको भेटियो। हामीले सम्झौता रद्ध गरेका छौ। किसानहरूलाई रकम फिर्ता लैजान सूचना सार्वजनिक गरेका छौ।

हिजो पनि किसानहरू आउनुभएको थियो। आज पनि किसान आउनुभएको छ। हामी सबै किसानको रकम फिर्ता गर्छाै।’ सुरो नेपाल संस्थासँग ७५ प्रतिशत अनुदानमा पावर टिलर र पानी मोटर वितरणको सम्झौता गरेको अखुवा कृषि सहकारी संस्थाले समेत किसानको रकम फिर्ता गर्न थालेको छ। शुक्रवार सहकारीले एक सूचना जारी गर्दै किसानको रकम फिर्ता गर्ने बताएको छ। सहकारी र सुरो नेपालको बिचमा २०८१ असार ११ गते सम्झौता भएको थियो।

सम्झौतामा सुरो नेपालले ७५ प्रतिशत अनुदानमा किसानलाई पावर टिलर र पानी मोटर वितरण गर्ने भनिएको छ। २५ प्रतिशत रकम किसानको र बाँकी रकम सुरो नेपालको हुने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको हो। प्रति किसानले ५८ हजार सात सय ५० रुपैयाँमा पावर टिलर र पानी मोटर पाउने हो। तर, अखुवा सहकारी संस्थाले प्रति किसानबाट एक लाख २५ हजार रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ।

अखुवा सहकारीले प्रति किसानबाट ६६ हजार २ सय ५० रुपैयाँ बढी रकम लिने योजना बनाएको थियो। अखुवा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, कैलारी–८ पृथ्वीपुरले ५४ वटा सिफान कम्पनीका पावर टिलर र ४५ वटा पानी मोटर वितरणका लागि सुरो नेपालसँग सम्झौता गरेको छ। तर, सुरो नेपालसँगको सम्झौता रद्द गर्दै सहकारीले किसानको रकम फिर्ता गर्न थालेको छ।